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एशिया-प्रशान्त: विशाल आबादी को निर्धनता से उबारने के लिए नवाचारी उपायों पर बल

Source: UN News: रविवार, 15 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
एशिया-प्रशान्त: विशाल आबादी को निर्धनता से उबारने के लिए नवाचारी उपायों पर बल
एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में, पिछले तीन दशकों के दौरान सामाजिक कल्याण योजनाओं की मदद से निर्धनता घटाने में ठोस प्रगति हासिल की गई है, मगर एक अरब से अधिक लोग अब भी इसके साए में जीवन गुज़ार रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, निर्धनता केवल आमदनी की कमी तक सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहने की समस्या भी है. ‘एशिया-प्रशान्त सामाजिक परिदृश्य 2026: निर्धनता उन्मूलन और लोगों का सशक्तिकरण’ शीर्षक वाली इस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के 1.1 अरब से अधिक लोग निर्धनता का सामना कर रहे हैं. इनमें 31 करोड़ लोग अत्यधिक निर्धनता में जी रहे हैं, जबकि अन्य 1.2 अरब लोगों पर निर्धनता की चपेट में आने का ख़तरा है.जलवायु परिवर्तन, वृद्धजन की बढ़ती आबादी, डिजिटल टैक्नॉलॉजी का विस्तार और बार-बार आने वाले आर्थिक संकटों की वजह से निर्धनता के रूप और उससे जुड़े जोखिमों में बदलाव आ रहा है.अहम निष्कर्ष:1.1 अरब से अधिक लोग ग़रीबी में हैं, जिनमें से 31 करोड़ अत्यधिक निर्धन हैं.1.2 अरब अन्य लोगों पर हालात बिगड़ने की स्थिति में निर्धनता में धँसने का ख़तरा है.निर्धनता सिर्फ़ आमदनी की कमी नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, आवास और अन्य बुनियादी सेवाओं का अभाव भी है.जलवायु परिवर्तन और आर्थिक उथलपुथल व अनिश्चितताओं की वजह से निर्धनता का जोखिम बढ़ रहा है.प्रभावित आबादी को निर्धनता से उबारने के लिए सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और रोज़गार में निवेश बढ़ाने समेत अन्य उपाय ज़रूरी हैं. © ESCAP Photo/Catherine Rumpa Costa बैंकॉक में आयोजित एक कार्यक्रम में एशिया-प्रशान्त क्षेत्र में निर्धनता और सामाजिक विकास पर UNESCAP की नई रिपोर्ट जारी की गई. बदलते दौर में नई चुनौतियाँएशिया-प्रशान्त के लिए यूएन आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (ESCAP) की कार्यकारी सचिव, आर्मिदा सालसियाह अलिसजहबाना ने कहा कि नई, उभरती चुनौतियों की वजह से यह भी बदल रहा है कि कौन निर्धनता की चपेट में आता है, लोगों को किन अभावों का सामना करना पड़ता है और भविष्य में उन पर क्या जोखिम मंडरा सकते हैं.इस स्थिति में, देशों की सरकारों के लिए कमज़ोर तबक़ों को सुरक्षा देना और भविष्य के संकटों से निपटने की तैयारी करना ज़रूरी हो गया है.रिपोर्ट में सामाजिक सुरक्षा और देखभाल सेवाओं का दायरा बढ़ाने पर ज़ोर दिया गया है, ताकि लोग मुश्किल परिस्थितियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिले. © DFID/Abbie Trayler-Smith भारत के टिंगिनापुट गाँव की सौर ऊर्जा इंजीनियर. निर्धनता घटाने के उपायरिपोर्ट में निर्धनता के विभिन्न कारणों से निपटने के लिए कई व्यावहारिक उपाय बताए गए हैं:सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ सुनिश्चित करना, विकलांग व्यक्तियों के लिए रोज़गार के अवसर बढ़ाना जीवाश्म ईंधन महंगा होने की स्थिति में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर रोज़गार के नए अवसर सृजित करनामाता-पिता को जागरूक बनाना, गर्भवती महिलाओं को बेहतर पोषण देना और नवजात शिशुओं की देखभाल में सुधार लानाबुज़ुर्गों की बढ़ती संख्या और जलवायु व आर्थिक चुनौतियों के बीच सामाजिक सुरक्षा व देखभाल सेवाओं में निवेश बढ़ानासरकारी व निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी मज़बूत करनाबैंकॉक में आयोजित एक बैठक में सदस्य देश अब तक हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे हैं और मौजूदा कमियों को दूर करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं.आर्मिदा सालसियाह अलिसजहबाना ने कहा, “सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत बनाकर, रोज़गार नीतियों को बदलती आबादी की ज़रूरतों के अनुरूप ढालकर और कौशल विकास व रोज़गार के अवसर बढ़ाकर, एशिया-प्रशान्त क्षेत्र इस बदलाव का नेतृत्व कर सकता है.”रिपोर्ट का सन्देश स्पष्ट है: निर्धनता दूर करने के लिए केवल आमदनी बढ़ाना काफ़ी नहीं. शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और सामाजिक सुरक्षा में निवेश भी ज़रूरी है, ताकि विकास का लाभ सर्वजन तक पहुँच सके.

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