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कॉप31: जलवायु वार्ता के एजेंडा पर शहरी चुनौतियाँ, सरकारों से समाधानों की मांग

इसके बावजूद, 2030 तक शहरों को जलवायु निवेश के लिए हर साल लगभग 4,500 अरब डॉलर की आवश्यकता है. फ़िलहाल वर्तमान वित्तीय संसाधनों से इस राशि का केवल पाँचवा हिस्सा ही पूरा हो पा रहा है.महापौरों ने बढ़ाए कदमगुरूवार को, 25 करोड़ से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे 69 महापौरों (mayors) ने 'वार्षिक कार्रवाई पहल' (Yearly Offer of Action) के माध्यम से एक और वर्ष तक जलवायु कार्रवाई जारी रखने की प्रतिबद्धता व्यक्त की. उनकी संख्या पिछले वर्ष की तुलना में 60 प्रतिशत अधिक है.
महापौर समुदाय की योजनाओं में अदीस अबाबा में बाढ़ चेतावनी प्रणालियाँ, लन्दन में गर्मी से बचाव के लिए पहली योजना और मेलबर्न में 400 वाणिज्यिक इमारतों के पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रोत्साहन शामिल हैं.जलवायु आपदाओं की क़ीमतविश्व नेताओं की शिखर बैठक के दूसरे दिन, विकासशील देशों ने कहा कि उन्हें जलवायु आपदाओं की लगातार ऊँची क़ीमत चुकानी पड़ रही है.सेशेल्स ने चेतावनी दी कि विनाशकारी तूफ़ानों और बाढ़ से उबरने की प्रक्रिया छोटे देशों को क़र्ज़ के जाल में फँसा सकती है. वहीं, नेपाल ने हिमनदों के पिघलने और चरम मौसम की घटनाओं (बाढ़, तूफ़ान, सूखा) के तेज़ होने के कारण पर्वतीय समुदायों के सामने बढ़ते ख़तरों की ओर ध्यान खींचा.नेपाल, भूटान और किर्गिज़स्तान ने ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के साथ मिलकर हिमनदों और पर्वतीय समुदायों की बेहतर सुरक्षा की मांग की है.नेपाल ने पर्वतीय और तटीय समुदायों को जोड़ने वाली 'सागरमाथा से समुद्र तक' (Sagarmatha to the Sea) साझेदारी का प्रस्ताव रखा है, और मज़बूत समय पूर्व चेतावनी प्रणालियों के अलावा वित्तीय संसाधनों की मांग की है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऐंडी बर्नहैम ने जलवायु सुरक्षा के विषय पर देश के पहले विशेष प्रतिनिधि की नियुक्ति की घोषणा की है. © UN News/Laura Quinones ग्रेटा थुनबर्ग ने तुर्कीये के अन्ताल्या में कॉप31 सम्मेलन के दौरान जलवायु न्याय की मांग के लिए नेपाली सांसद सागर ढकाल और अन्य जलवायु कार्यकर्ताओं का साथ दिया. जलवायु वार्ता अटकी हुई हैजलवायु कार्रवाई के मुद्दे पर वार्ता कक्षों में प्रतिनिधि, अनुकूलन, वित्तीय समर्थन और जीवाश्म ईंधनों के भविष्य को लेकर मतभेदों से जूझ रहे हैं. लघु द्वीपीय देशों ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तेज़ी से कटौती लाने की मांग दोहराई है, जबकि जीवाश्म ईंधन के उत्पादक देशों ने अपनी विकास प्राथमिकताओं का बचाव किया. इससे एक साझा समझौते पर पहुँचने में आने वाली मुश्किलें उजागर हुई हैं.हालांकि, अन्य क्षेत्रों की ओर से प्रतिबद्धताएँ जताई गई हैं. परोपकारी संगठनों ने मीथेन और अन्य शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैसों से निपटने के लिए 48 करोड़ डॉलर से अधिक की धनराशि देने की घोषणा की है.इसके साथ ही, सात देशों में उत्सर्जन में कटौती के प्रयासों को समर्थन देने के लिए अतिरिक्त 2.5 करोड़ डॉलर देने की भी घोषणा की गई है.'मदद के लिए कोई नहीं'जहाँ विश्व नेता शिखर बैठक में चर्चाओं में जुटे थे, वहीं स्वीडिश जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग जलवायु-सम्वेदनशील समुदायों के कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ पहुँची.उन्होंने मीडिया ज़ोन में पत्रकारों से कहा कि जलवायु संकट पहले से ही यहाँ मौजूद है और जीवन-मरण का सवाल बन चुका है.” ग्रेटा थुनबर्ग ने नेताओं पर इस आपात स्थिति का सामना करने में विफल रहने का आरोप लगाया. उनके साथ मौजूद नेपाली सांसद सागर ढकाल ने कुछ महीने पहले नेपाल-तिब्बत सीमा के पास हुए एक भीषण भूस्खलन के बाद मलबे से लोगों को बाहर निकालने के अपने अनुभव को याद किया. उन्होंने कहा कि, “मुझे नहीं लगता कि शब्दकोश में ऐसे शब्द हैं, जो इसका वर्णन कर सकें.”
इसके बाद, उन्होंने अपना फ़ोन उठाकर पत्रकारों को स्विट्ज़रलैंड की एक रिपोर्ट दिखाई, जहाँ अधिकारियों ने एक हिमनद पर नज़र रखी हुई थी और उसके दरकने से पहले ही स्थानीय निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचा दिया था.नेपाली सांसद ने कहा, “स्विट्ज़रलैंड ऐसा कर सका चूँकि उसके पास पर्याप्त अनुसन्धान व संसाधन थे. लेकिन नेपाल ऐसा नहीं कर पाया.” हिमालय की गोद में रहने वाले समुदायों के लिए यह अन्तर पीड़ादायी होने के साथ स्पष्ट भी है: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समय पूर्व चेतावनी प्रणाली तक पहुँच, जीवन और मृत्यु के बीच का अन्तर साबित हो सकती है.
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