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वायु प्रदूषण: 'महज़ पर्यावरणीय समस्या ही नहीं, स्वास्थ्य और आर्थिक संकट भी'
Source: UN News: शनिवार, 14 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
तुर्कीये के अन्ताल्या शहर में विश्व नेता, संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन (कॉप31) में जलवायु संकट से निपटने के उपाय तलाश रहे हैं. इसी समय, राजधानी नई दिल्ली और उत्तर भारत के कई इलाक़े एक बार फिर ज़हरीले धुएँ और धुन्ध की चपेट में हैं. यूएन पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की ये चुनौतियाँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं, जिनका समाधान अलग-अलग नहीं, बल्कि साझा प्रयासों से ही सम्भव है. धुँए भरे कोहरे (smog) में लिपटी नई दिल्ली में शुक्रवार, 13 नवम्बर की सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 403 दर्ज किया गया, जो ‘गम्भीर’ श्रेणी में आता है.इसकी वजह से अक्सर स्कूल बन्द हो जाते हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, कामकाज ठप पड़ने से दिहाड़ी मज़दूरों के सामने रोज़ी-रोटी का संकट खड़ा है, और साँस की बीमारियों से जूझ रहे परिवार इलाज के बढ़ते ख़र्च से परेशान हैं. ज़हरीली हवा अब केवल लोगों की सेहत ही नहीं, बल्कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी को भी बुरी तरह प्रभावित कर रही है.8 से 13 नवम्बर के बीच दिल्ली का औसत AQI लगभग 348 रहा. (यह आँकड़ा 8 से 12 नवम्बर के आधिकारिक दैनिक आँकड़ों और शुक्रवार सुबह के शुरुआती आँकड़े पर आधारित है).भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (
UNEP
) के प्रमुख बालकृष्ण पिसुपति ने यूएन न्यूज़ से एक ख़ास बातचीत में कहा, “वायु प्रदूषण अब केवल पर्यावरण की समस्या नहीं रह गया है. यह जनस्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और विकास के लिए भी एक गम्भीर संकट बन चुका है.”उन्होंने तुर्कीये के अन्ताल्या यूएन जलवायु सम्मेलन (कॉप31) के परिप्रेक्ष्य में बताया कि वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, लेकिन इनसे निपटने के प्रयास अब भी अक्सर अलग-अलग किए जा रहे हैं. © UN News नई दिल्ली में घने धुएँ और धुन्ध के कारण इंडिया गेट आंशिक रूप से धुँधला दिखाई दे रहा है, जबकि सड़कों पर वाहनों की आवाजाही जारी है. सर्द मौसम में साँसों पर संकटवायु प्रदूषण साल भर बना रहता है, लेकिन सर्दियों में मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यह और गम्भीर हो जाता है. प्रदूषक तत्व हवा में जमा हो जाते हैं और आसानी से छँट नहीं पाते.वाहनों और उद्योगों से निकलने वाला धुआँ, निर्माण कार्यों और सड़कों की धूल, कचरा और खेतों में पराली जलाना इसके प्रमुख कारण हैं. इसी मौसम में रौशनी का त्योहार दीवाली भी मनाया जाता है, जब पटाखों के कारण प्रदूषण में अचानक तेज़ उछाल आता है. हालांकि, बालकृष्ण पिसुपति ने स्पष्ट किया कि यह बढ़ोत्तरी कुछ समय के लिए होती है, जबकि प्रदूषण की मूल समस्या साल भर होने वाले उत्सर्जन से जुड़ी है. इस वर्ष, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के 1500-1600 और यहाँ तक कि 3000 से ऊपर पहुँचने की ख़बरों ने लोगों में डर और चिन्ता पैदा की है.यूएन एजेंसी अधिकारी ने बताया कि भारत में आधिकारिक AQI पैमाने की अधिकतम सीमा 500 है, जबकि स्वतंत्र निगरानी मंच अलग-अलग तरीक़ों से वायु गुणवत्ता का आकलन करते हैं. इसी वजह से उनके आँकड़ों में बड़ा अन्तर दिखाई देता है.उन्होंने कहा कि आँकड़ों में चाहे जितना भी अन्तर हो, एक बात स्पष्ट है – “वायु प्रदूषण का स्तर बेहद गम्भीर है.”अल्पकालिक उपायों से राहत, मगर समस्या बरक़रारहर सर्दी में प्रदूषण बढ़ने पर स्थानीय प्रशासन, 'श्रेणीबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना' (GRAP) के तहत आपात पाबन्दियाँ लगाता है. इनमें निर्माण कार्यों, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों और डीज़ल जेनेरेटर पर रोक के साथ-साथ स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई और कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति घटाने जैसे उपाय शामिल हैं. © UN India/Rohit Karan नई दिल्ली के लोधी गार्डन में टहलते लोग, जहाँ धुएँ और धुन्ध की घनी परत छाई हुई है. लेकिन बालकृष्ण पिसुपति ने इन उपायों के लम्बे समय तक असरदार रहने पर सवाल उठाए.उन्होंने कहा, “अस्थाई पाबन्दियों से बहुत मामूली राहत मिलती है. एक हद तक ये केवल यह सन्तोष दिलाती हैं कि कुछ किया जा रहा है.”उन्होंने लन्दन और बीजिंग का उदाहरण देते हुए स्थाई समाधान और निरन्तर प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया.जैसेकि सम्पूर्ण वायु क्षेत्र (airshed) पर आधारित साझा रणनीति अपनाकर, प्रदूषण से निपटने के लिए केवल दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरे सिन्धु-गंगा के मैदानी क्षेत्र के राज्यों द्वारा मिलकर की जाने वाली कार्रवाई.बालकृष्ण पिसुपति के अनुसार, सरकारें, निजी कम्पनियाँ, नागरिक समाज और युवा प्रदूषण कम करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इनका वास्तविक असर मापना अब भी चुनौती है.उन्होंने कहा, “यह कहना बिल्कुल ग़लत होगा कि कुछ नहीं किया जा रहा है.”लेकिन, प्रदूषण में बार-बार होने वाली बढ़ोत्तरी अब तक हासिल प्रगति को भी पीछे धकेल देती है.उन्होंने कहा, “हम एक इंच आगे बढ़ते हैं, लेकिन प्रदूषण में मौसमी उछाल हमें एक मीटर पीछे धकेल देता है,”उन्होंने केवल प्रदूषण के ख़तरनाक आँकड़ों पर ध्यान देने के बजाय, उसमें हो रहे सुधार को मापने पर भी ज़ोर दिया.“समस्या को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का कोई फ़ायदा नहीं है.” यह जानना भी ज़रूरी है कि प्रदूषण घटाने के प्रयास कितने सफल हो रहे हैं और कहाँ स्थिति बिगड़ रही है.साझा ज़िम्मेदारीबालकृष्ण पिसुपति ने आगाह किया कि वायु प्रदूषण केवल पर्यावरण और स्वास्थ्य की समस्या नहीं, बल्कि विकास से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है. इससे बच्चों की पढ़ाई, लोगों की रोज़ी-रोटी और परिवारों पर इलाज का ख़र्च प्रभावित होता है.उन्होंने इससे निपटने के लिए सरकार और समाज के सभी वर्गों की साझा भागेदारी पर ज़ोर दिया. उनके अनुसार, केवल पर्यावरण मंत्रालय नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, वित्त, श्रम, शिक्षा और आवास से जुड़े मंत्रालयों को भी साथ मिलकर काम करना होगा.उन्होंने कहा कि सरकारी नियम, पाबन्दियाँ और भारी निवेश भी तब तक कारगर नहीं होंगे, जब तक लोग अपनी आदतों एवं व्यवहार में बदलाव नहीं लाते.ज़मीनी स्तर पर प्रयाससंयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) अपने वायु गुणवत्ता कार्रवाई मंच (Air Quality Action Forum) के ज़रिए वैज्ञानिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, पत्रकारों, सरकारी एजेंसियों और स्थानीय समुदायों को जोड़कर वायु प्रदूषण से निपटने के साझा समाधान तलाश रहा है.दिल्ली में यूएन एजेंसी, आवासीय कल्याण संघों के साथ स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम करने,
विश्व स्वास्थ्य संगठन
(
WHO
) के साथ वायु प्रदूषण और जनस्वास्थ्य व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के साथ कम लागत वाली प्रदूषण नियंत्रण तकनीकों पर काम कर रही है.वहीं, तेलंगाना में वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान और बेहतर निर्णय लेने में मददगार प्रणालियाँ विकसित करने में सहयोग मुहैया कराया जा रहा है. महाराष्ट्र व मुम्बई महानगर क्षेत्र में कचरा प्रबन्धन एवं वायु प्रदूषण से जुड़ी लोगों की आदतों और व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है. © UN News दिल्ली में इंडिया गेट के पास लोगों के ऊपर छाई धुएँ और धुन्ध की घनी परत. संकल्पों से स्वच्छ हवा की ओरबालकृष्ण पिसुपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की समस्याएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं.उनके अनुसार, जीवाश्म ईंधन से होने वाले उत्सर्जन और मीथेन व ब्लैक कार्बन जैसे अल्पकालिक जलवायु प्रदूषकों में कमी लाने से न केवल जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद मिलेगी, बल्कि हवा भी साफ़ होगी.उन्होंने जलवायु वित्तपोषण में जनस्वास्थ्य को अधिक महत्व देने और ऐसे उपायों में निवेश बढ़ाने की अपील की, जिनसे ज़मीनी स्तर पर ठोस सुधार हो सके. “साल-दर-साल केवल संकल्प लेते रहने का कोई फ़ायदा नहीं है.”उन्होंने इन संकल्पों को ठोस कार्रवाई और निवेश में बदलने तथा उनके वास्तविक असर को मापने पर ज़ोर दिया.दिल्ली और प्रदूषण से जूझ रहे अन्य शहरों के लिए इसका अर्थ है कि हर सर्दी में आपात पाबन्दियाँ लगाने के बजाय, साल भर प्रदूषण कम करने, पड़ोसी राज्यों के साथ मिलकर काम करने और वायु गुणवत्ता में वास्तविक सुधार लाने पर ध्यान दिया जाए.सफलता की असली कसौटी यह होगी कि क्या इन प्रयासों से प्रदूषण को हर साल ख़तरनाक स्तर तक पहुँचने से रोका जा सकता है.
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