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पत्रकारों की हत्या मामलों में न्याय दूर, हर सात में से छह दोषियों को सज़ा नहीं

Source: UN News: मंगलवार, 03 नवम्बर 2026 00:00 AM (IST)
पत्रकारों की हत्या मामलों में न्याय दूर, हर सात में से छह दोषियों को सज़ा नहीं
विश्व भर में, पत्रकारों द्वारा जिन ख़तरों का सामना किया जाता है, उनमें बदलाव आता रहा है लेकिन एक कटु वास्तविकता अब भी जस की तस है: पत्रकारों की हत्याओं के दोषी अक्सर क़ानून के शिकंजे से बच निकलते हैं और उन्हें अपराधों की सज़ा नहीं मिलती. संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट दर्शाती है कि दंडहीनता के विरुद्ध लड़ाई को झटका लगा है और हर सात में से छह पत्रकारों की हत्या मामलों में अपराधियों की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है. संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) ने वर्ष 2012 में, पत्रकारों की हत्याओं के मामलों में वैश्विक दंडहीनता (impunity) की निगरानी शुरू की थी, और उसके बाद से यह पहली बार है जब ऐसे मामलों में दोषियों को सज़ा नहीं मिलने की दर बढ़ी है.वहीं, युद्ध और हिंसक टकराव वाले क्षेत्रों में ड्रोन का बढ़ता इस्तेमाल पत्रकारों के लिए एक नया ख़तरा बनते जा रहे हैं.यूनेस्को के महानिदेशक ख़ालिद अल-अनानी ने कहा कि, “युद्ध के मोर्चों से ख़बरें देने वाले पत्रकार लगातार अपनी जान गँवा रहे हैं. मगर उनकी हत्या के ज़िम्मेदार लोगों को अक्सर सज़ा नहीं मिलती.”रिपोर्ट के अहम निष्कर्ष:पत्रकारों की हत्या के 86 प्रतिशत मामलों में दोषियों को सज़ा नहीं.2024-2025 में 189 पत्रकार और मीडियाकर्मी मारे गए - यानि उससे पहले के दो वर्षों से 20 प्रतिशत अधिक.हिंसक टकराव वाले क्षेत्रों में 127 पत्रकार मारे गए, जिनमें से 50 की ड्रोन हमलों में जान गई.सबसे अधिक 97 पत्रकार अरब देशों में मारे गए, जिनमें 62 फ़लस्तीन में थे.75 प्रतिशत महिला पत्रकारों को ऑनलाइन या अन्य तरह के उत्पीड़न का सामना करना पड़ा.जान की क़ीमत पर ख़बरये निष्कर्ष, पत्रकारों की सुरक्षा और उनकी हत्या मामलों में दंडमुक्ति पर यूनेस्को की नवीनतम रिपोर्ट में सामने आए हैं, जोकि हर दूसरे वर्ष, 2 नवम्बर को 'पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति समाप्त करने के अन्तरराष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर जारी की जाती है.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अपने सन्देश में कहा कि पिछले एक वर्ष में कम से कम 34 पत्रकार मारे गए. “पत्रकारों की हत्या के हर सात में से छह मामलों में दोषियों को सज़ा नहीं मिलती. युद्ध और हिंसक टकराव वाले क्षेत्रों में तो लगभग सभी मामलों में अपराधी सज़ा से बच निकलते हैं.”महासचिव ने कहा कि यह मारे गए पत्रकारों, उनके परिवारों और उन सभी लोगों के साथ गम्भीर अन्याय है, जो सही जानकारी पाने के लिए पत्रकारों पर निर्भर हैं. © Adobe Stock/Supamotion महिला पत्रकारों को ऑनलाइन और काम के दौरान लैंगिक हिंसा, उत्पीड़न और धमकियों का व्यापक स्तर पर सामना करना पड़ता है. विश्व भर में मामलेयूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024-2025 में 86 प्रतिशत मामलों में दोषियों को सज़ा नहीं मिली. यह दर उसके पहले की दो वर्षीय अवधि से एक प्रतिशत अंक अधिक है.2024-2025 में 189 पत्रकार और अन्य मीडियाकर्मी मारे गए. यह उससे पहले के दो वर्षों की तुलना में 20 प्रतिशत अधिक और वर्ष 2014-2015 के बाद सबसे बड़ी संख्या है. इनमें से 127 पत्रकार और मीडियाकर्मी, यानि 67 प्रतिशत, हिंसक टकराव वाले क्षेत्रों में मारे गए.रिपोर्ट बताती है कि 2024-2025 में दुनिया के सभी क्षेत्रों में पत्रकारों की हत्याओं के मामलों को दर्ज किया गया, जोकि इस समस्या की गम्भीरता को दर्शाता है.सबसे अधिक, 97 पत्रकार अरब देशों में मारे गए. इसके बाद लातिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में 37, एशिया-प्रशान्त में 34, मध्य व पूर्वी योरोप में 14, अफ़्रीका में छह और पश्चिमी योरोप व उत्तरी अमेरिका में एक पत्रकार की हत्या हुई.दोनों वर्षों में सबसे अधिक पत्रकार फ़लस्तीन में मारे गए, जहाँ 2024 में 30 और 2025 में 32 पत्रकारों की जान गई.नई तकनीकें, बढ़ता ख़तरारिपोर्ट में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक नया ख़तरा सामने आया है. युद्ध और हिंसक टकराव वाले क्षेत्रों में पत्रकारों को निशाना बनाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है.2024-2025 के दौरान, ड्रोन हमलों में 50 पत्रकार मारे गए, जो हिंसक टकराव वाले क्षेत्रों में मारे गए कुल पत्रकारों का 40 प्रतिशत है. सात ऐसी घटनाएँ भी दर्ज की गईं हैं, जिनमें एक ही हमले में कई पत्रकार मारे गए. इनमें मीडिया कार्यालयों और अस्थाई समाचार केन्द्रों पर हमले भी शामिल हैं.इसके अलावा, 15 पत्रकार उस समय मारे गए, जब उनके द्वारा पहनी गई जैकेट पर स्पष्टता से 'प्रैस' लिखा हुआ था, या वे स्पष्टत: 'प्रैस' चिन्हित वाले वाहनों में सवार थे.यूनेस्को के महानिदेशक ख़ालिद अल-अनानी ने इस रुझान पर चिन्ता व्यक्त करते हुए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2222 का पालन करने की अपील दोहराई.वर्ष 2015 में सर्वसम्मति से अपनाए गए इस प्रस्ताव के तहत सशस्त्र टकराव के दौरान पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को आम नागरिकों की तरह सुरक्षा देने का प्रावधान है. इस सिद्धान्त की पुष्टि 'भविष्य के लिए समझौते' (Pact for the Future) में भी की गई है. © UNESCO/Darya Burakina बेलारुस में एक विरोध प्रदर्शन की तस्वीर लेते हुए एक पत्रकार. (2020) सुधार के संकेतरिपोर्ट में कुछ सकारात्मक बदलाव भी सामने आए हैं. जिन देशों में युद्ध और हिंसक टकराव के हालात नहीं हैं, वहाँ पत्रकारों की हत्या के मामलों में दोषियों का सज़ा से बच निकलना लगातार कम हुआ है.वर्ष 2012 में ऐसे 94 प्रतिशत मामलों में दोषियों को सज़ा नहीं मिली थी, मगर अब यह दर घटकर 77 प्रतिशत रह गई. यानि हर साल औसतन लगभग एक प्रतिशत अंक की कमी आई है.ऐसे देशों में पत्रकारों की हत्या के 85 मामले दर्ज हुए, जो पिछले 18 वर्षों में सबसे कम हैं.यूनेस्को के अनुसार, यह सुधार दिखाता है कि पत्रकारों की सुरक्षा, हत्याओं की जाँच और दोषियों को सज़ा दिलाने के ठोस प्रयासों से बदलाव सम्भव है.महिला पत्रकारों बन रहीं निशानाहालाँकि, यूनेस्को ने आगाह किया कि महिला पत्रकारों को युद्ध प्रभावित क्षेत्रों और ऑनलाइन, दोनों जगह विशेष ख़तरों का सामना करना पड़ रहा है.वर्ष 2024-2025 में मारी गई 14 महिला पत्रकारों में से 13 उन देशों में थीं, जहाँ सशस्त्र टकराव जारी थे.महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था, यूएन वीमैन और अन्तरराष्ट्रीय पत्रकार केन्द्र द्वारा 2025 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार, 75 प्रतिशत महिला पत्रकारों को ऑनलाइन या वास्तविक जीवन में दुर्व्यवहार और उत्पीड़न झेलना पड़ा.वहीं, 40 प्रतिशत से अधिक महिला पत्रकारों ने ऑनलाइन हमलों से जुड़ी हिंसा का सामना वास्तविक जीवन में भी किया. 2020 में यूनेस्को के एक सर्वेक्षण में यह आँकड़ा 20 प्रतिशत ही था.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि दुनिया भर में पत्रकारों को सच सामने लाने की भारी क़ीमत चुकानी पड़ रही है, जबकि पत्रकारों को निशाना बनाने और उनकी आवाज़ दबाने का ख़ामियाज़ा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है.उन्होंने पत्रकारों के विरुद्ध अपराधों में दंडमुक्ति समाप्त करने के अन्तरराष्ट्रीय दिवस पर दोषियों को सज़ा दिलाने की अपील की.

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