भारत-यूएन कोष: साझा विकास लक्ष्यों व प्राथमिकताओं के लिए समर्थन
Source: UN News: शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 00:00 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र और भारत द्वारा स्थापित विकास साझेदारी कोष के माध्यम से अफ़्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका और कैरीबियाई क्षेत्र में स्थित विकासशील देशों में सतत विकास परियोजनाओं को समर्थन दिया जाता है. इस पहल का 9वाँ वार्षिक कार्यक्रम यूएन मुख्यालय में गुरूवार को आयोजित किया गया है. इसकी वीडियो कवरेज न्यूयॉर्क समयानुसार प्रात: 10.30 बजे से यहाँ देखी जा सकती है.
भारत-यूएन कोष, 'दक्षिण-दक्षिण सहयोग' की भावना के अन्तर्गत वर्ष 2017 में, 15 करोड़ डॉलर के संकल्प के साथ शुरू किया गया था. दक्षिण-दक्षिण सहयोग से तात्पर्य, विकासशील देशों के बीच विकास साझेदारी से है, जिसमें ये देश आपसी सम्मान व लाभ के सिद्धान्त पर आधारित, साझा विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सहयोग करते हैं.यूएन का अनुमान है कि 'ग्लोबल साउथ' में लगभग 134 देश हैं, जहाँ विश्व की क़रीब 80 फ़ीसदी आबादी बसी हुई है. दक्षिण-दक्षिण व्यापार ने, 2025 में 6,800 अरब डॉलर के आँकड़े को छू लिया है.यह कोष यूएन विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से संचालित किया जाता है, और इसका प्रबन्धन यूएन दक्षिण-दक्षिण सहयोग कार्यालय (UNOSSC) द्वारा किया जाता है.ये विकास परियोजनाएँ, भारत सरकार के समर्थन और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के सहयोग से लागू की जाती हैं. इस क्रम में, सबसे कम विकसित देशों और लघु द्वीपीय देशों पर प्रमुखता से ध्यान केन्द्रित किया जाता है.चंद परियोजनाओं पर एक नज़र:प्रशान्त महासागर क्षेत्र में स्थित देश, किरिबाती में बेहतर आय और स्थानीय आजीविकाओं के लिए नारियल के बेहतर उत्पाद तैयार करनासिएरा लियोन में विकलांगजन के लिए कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के नए अवसरों की ज़मीन तैयार करनाकैरीबियाई क्षेत्र में स्थित देश, डोमिनिका में जलवायु सहनक्षमता को मज़बूती और सतत विकास को बढ़ावा देनाअटलांटिक महासागर में स्थित द्वीपीय देश काबो वर्दे में, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्वास्थ्य देखभाल