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बढ़ता समुद्री जलस्तर, बढ़ता संकट: विश्व नेताओं ने नया घोषणापत्र किया पारित

Source: UN News: शनिवार, 26 सितम्बर 2026 00:00 AM (IST)
बढ़ता समुद्री जलस्तर, बढ़ता संकट: विश्व नेताओं ने नया घोषणापत्र किया पारित
जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों में सबसे स्पष्ट नज़र आने वाला प्रभाव है, समुद्री जलस्तर का बढ़ना. कुछ देशों के लिए यह उनके अस्तित्व का संकट भी बन गया है. इस विशाल संकट से निपटने के संकल्प से, विश्व नेताओं ने गुरूवार को एक उच्चस्तरीय बैठक में शिरकत की, जिसमें एक नए घोषणापत्र को पारित किया गया, अन्तरराष्ट्रीय सहयोग को मज़बूती देने के सर्वोत्तम उपायों पर चर्चा हुई और निचले तटीय इलाक़े वाले देशों को समर्थन देने के समाधानों पर भी. अहम बिन्दुविश्व भर में तटीय इलाक़ों में रहने वाले 77 करोड़ लोग समुद्री जलस्तर में हो रही वृद्धि से प्रभावित हैं.इस सदी के अन्त तक, समुद्री जलस्तर में 0.5 मीटर की वृद्धि होने से ही 15 से 30 करोड़ लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो सकते हैं. जलवायु परिवर्तन के लिए जो देश सबसे कम ज़िम्मेदार हैं, उन्हें इसके दुष्परिणामों का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है.जलवायु परिवर्तन पर यूएन के अन्तर-सरकारी पैनल ने आगाह किया है कि वैश्विक औसत समुद्री जलस्तर में वृद्धि की गति में तेज़ी आ रही है. कई लघु द्वीपीय विकासशील देश, समुद्र का निवाला बनने की आशंका झेल रहे हैं. तुवालु नामक देश, इस जोखिम की वजह से विश्व का पहला डिजिटल राष्ट्र बनने की तैयारी कर रहा है, यानि अपने इतिहास, संस्कृति और सरकारी कामकाज को डिजिटल रूप में तैयार किया जा रहा है.बढ़ते समुद्री जलस्तर के मुद्दे पर यह बैठक, यूएन महासभा के 81वें सत्र के दौरान बुलाई गई, जोकि देशों के अस्तित्व पर मंडराते ख़तरों का मुक़ाबला करने पर केन्द्रित थी. इस आयोजन के दौरान पारित हुए घोषणापत्र से जुड़े कुछ ख़ास तथ्य:विज्ञान व डेटा: बेहतर पर्यवेक्षण (observation) साझा डेटा और मज़बूत समय पूर्व चेतावनी प्रणालियाँवित्तीय संसाधन व सहनसक्षमता: ऐसे वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था जिनका अनुमान लगा पाना सम्भव हो और जो सुलभ हों, विशेष रूप से लघु द्वीपीय और सबसे कम विकसित देशों के लिए.आजीविका व संस्कृति: तटीय समुदायों की आजीविकाओं, सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, समुदायों को प्रभावित करने वाली निर्णय प्रक्रिया में उनकी भागेदारी. अन्तरराष्ट्रीय क़ानून: बढ़ते समुद्री जलस्तर से उपजते जोखिमों के बावजूद देश का अस्तित्व बने रहने की पूर्वधारणा और समुद्र सम्बन्धी क़ानून पर यूएन सन्धि के अन्तर्गत स्थापित हुए समुद्री क्षेत्रों को बनाए रखने की क्षमता. उफ़नते समुद्र भविष्य डुबो रहे हैं यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2024 में वैश्विक समुद्री जलस्तर में 6 मिलिमीटर की वृद्धि दर्ज की गई, जोकि अब तक की सबसे अधिक वार्षिक मात्रा है.उन्होंने ध्यान दिलाया कि जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल से उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैस हमारी पृथ्वी को गर्मा रही हैं, महासागर पर दबाव बढ़ रहा है और वे 90 फ़ीसदी तक इस ताप को सोखने के लिए मजबूर हैं.महासचिव गुटेरेश ने ज़ोर देकर कहा कि यदि उत्सर्जन में विशाल कटौती नहीं की गई तो समुद्री जलस्तर में वृद्धि एक मीटर तक पहुँच सकती है.ठोस अनुकूलन और कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए उपायों के अभाव में, इस सदी के अन्त तक तटीय शहरों और समुदायों के लिए जोखिम 10 गुना तक बढ़ जाएगा, जिससे अर्थव्यवस्था, व्यापार, बुनियादी ढाँचे और खाद्य प्रणाली के लिए संकट बढ़ेगा. सांस्कृतिक विरासत, पहचान मिटने की आशंका बढ़ेगी, अस्थिरता गहराएगी, कुछ राष्ट्रों की क्षेत्रीय अखंडता को ठेस पहुँच सकती है और पूरी आबादी विस्थापन के लिए मजबूर. तीन अहम उपाययूएन प्रमुख ने कहा कि समुद्री जलस्तर की समस्या से निपटने के लिए पहले उपाय के तहत, इसकी बुनियादी वजहों से निपटना होगा. पूर्व औद्योगिक काल की तुलना में वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि को कम अवधि तक ही सीमित रखना होगा. वैश्विक उत्सर्जन में 2035 तक 60 प्रतिशत तक की कमी लानी होगी. नवीकरणीय ऊर्जा में तीन गुना वृद्धि, ऊर्जा दक्षता में दोगुनी बढ़ोत्तरी, मीथेन उत्सर्जन में कटौती, वनों की कटाई पर रोक, और जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल में कमी भी आवश्यक है.दूसरा, बढ़ते जलस्तर से आम लोगों की रक्षा की जानी होगी, जिसके लिए राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं को सहनसक्षम बनाना होगा और वित्तीय संसाधनों का प्रबन्ध करना होगा. हर एक व्यक्ति को समय पूर्व चेतावनी प्रणाली के दायरे में लाना होगा.तीसरा, क़ानूनी ख़ामियों को पाटना होगा. केवल घर खो जाने से, लोगों के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते हैं, और सरकारों को व्यक्तियों व समुदायों के अधिकारों की रक्षा करनी होगी. यूएन प्रमुख के अनुसार, इस विषय में क़ानूनी स्पष्टता की आवश्यकता है और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग ज़रूरी है ताकि उन तंत्रों को तैयार किया जा सके, प्रभावित देश व समुदाय जिनके हक़दार हैं.

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