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Nov 22, 2026 5:02 am
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विकास में समता: एक बुनियादी मानवाधिकार
Source: UN News: मंगलवार, 22 सितम्बर 2026 00:00 AM (IST)
एक ही साल में जन्मे दो बच्चों की कल्पना कीजिए. एक ऐसे देश में जन्मा है, जहाँ अच्छे स्कूल, सामाजिक सेवाएँ, निष्पक्ष चुनाव और मज़बूत अर्थव्यवस्था है. दूसरा ऐसे देश में, जो ग़रीबी, युद्ध, जलवायु परिवर्तन या भ्रष्टाचार से जूझ रहा है. इन दोनों बच्चों ने अपनी परिस्थितियाँ नहीं चुनीं. फिर भी, सम्भावना है कि पहला बच्चा दशकों अधिक जिएगा, कहीं अधिक कमाएगा और अपने जीवन से जुड़े फ़ैसलों में उसकी आवाज़ सुनी जाएगी.संयुक्त राष्ट्र इस खाई को केवल अन्याय नहीं, बल्कि विकास के अधिकार का उल्लंघन मानता है.1986 से संयुक्त राष्ट्र विकास को केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का मानवाधिकार मानता है. इसमें आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक व राजनैतिक अधिकार शामिल हैं, जिनका उद्देश्य असमानता कम करना और अधिक न्यायपूर्ण दुनिया बनाना है.संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (
UNDP
) के समर्थन से तैयार
विश्व असमानता रिपोर्ट 2026
के अनुसार, दुनिया की सबसे ग़रीब आधी आबादी के पास वैश्विक सम्पत्ति का केवल दो प्रतिशत हिस्सा है. वहीं सबसे धनी 0.001 प्रतिशत, यानि लगभग 56 हज़ार अरबपतियों के पास, इस ग़रीब आधी आबादी की कुल सम्पत्ति से तीन गुना अधिक धन है.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय
(
OHCHR
) के अनुसार, विकास के अधिकार का मक़सद देशों के भीतर और उनके बीच बढ़ती इसी असमानता को दूर करना है. © UNICEF/Shehzad Noorani पूर्वी सूडान के कसाला में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक केन्द्र में सौर पैनल लगाता एक तकनीशियन. ‘अविच्छेद्य मानवाधिकार’संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों ने 1986 में
विकास के अधिकार पर घोषणापत्र
अपनाया था. हालाँकि यह क़ानूनी रूप से बाध्यकारी संधि नहीं है.घोषणापत्र विकास के अधिकार को एक “अविच्छेद्य (inalienable) मानवाधिकार” मानता है. इसके तहत हर व्यक्ति और जनसमुदाय को आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं राजनैतिक विकास में भाग लेने, योगदान देने तथा उसका लाभ उठाने का अधिकार है.इस अधिकार में लोगों की अपनी प्राकृतिक सम्पदा और संसाधनों पर सम्प्रभुता भी शामिल है. © UNICEF/Lisa Hill तिमोर-लेस्ते में एक माँ अपने तीन महीने के शिशु को नियमित टीकाकरण के लिए ले जाती हुई. यह क्यों अहम है?संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विकास का अधिकार “दान का नहीं, बल्कि लोगों को सक्षम और सशक्त बनाने का सवाल है.”द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बीते 80 वर्षों में आर्थिक प्रगति का लाभ सभी तक समान रूप से नहीं पहुँचा. ऐसी असमानताएँ, ग़रीबी, अशान्ति, पलायन और संस्थानों के प्रति अविश्वास को और बढ़ाती हैं.मुख्य सिद्धान्तजन-केन्द्रित विकास: व्यक्ति विकास के केन्द्र में हो और उसके लाभ सीधे लोगों तक पहुँचें.भागेदारी: फ़ैसलों में सक्रिय, स्वतंत्र और सार्थक भागेदारी हो.समता: विकास के लाभों का न्यायसंगत वितरण हो.भेदभाव से मुक्ति: “नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म” के आधार पर किसी के साथ भेदभाव न हो.आत्मनिर्णय: लोगों को अपने संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार हो.क्या इन सिद्धान्तों से लोगों के जीवन में सचमुच बदलाव आता है?इन सिद्धान्तों को सही ढंग से लागू किया जाए, तो दुनिया भर के समुदायों के जीवन में ठोस बदलाव आ सकता है.
मोरक्को
में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, महिलाओं को आय के नए साधन शुरू करने में मदद कर रहे हैं.
कोलम्बिया
में आदिवासी समुदायों ने देश की शान्ति प्रक्रिया और समझौतों में भागेदारी की है.
अफ़ग़ानिस्तान
, भारत और फ़लस्तीन के समुदायों में लोगों ने संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के बजाय उन्हें न्यायसंगत ढंग से साझा करना सीखा है. © FAO/Hashim Azizi अफ़ग़ानिस्तान के कंधार प्रान्त में गेहूँ की फ़सल काटने के लिए मिलकर काम करते समुदाय के सदस्य. जब विकास लोगों को पीछे छोड़ देता है, तो क्या होता है?इसका असर लोगों के जीवन में सीधे दिखाई देता है.केन्या में लगभग 60 हज़ार लोगों का एंडोरोइस समुदाय सदियों से बोगोरिया झील के आसपास रहता आया था. लेकिन उनसे परामर्श किए बिना ही उनकी भूमि को वन्यजीव अभयारण्य में बदलने का फ़ैसला किया गया. उन्हें न तो इस निर्णय में शामिल किया गया और न ही अभयारण्य से होने वाले लाभों में न्यायसंगत हिस्सा मिला. नतीजतन, वे उन चरागाहों से वंचित हो गए जिन पर उनकी आजीविका निर्भर थी, और बड़ी संख्या में उनके मवेशी मर गए.
कोविड-19
महामारी के दौरान भी विकासशील देशों की टीकों तक पहुँच सीमित रही.संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी ने
कहा
था, “यदि सभी देश 2021 के अन्त तक
विश्व स्वास्थ्य संगठन
के टीकाकरण लक्ष्य तक पहुँच पाते, तो 6 लाख से अधिक मौतें रोकी जा सकती थीं. यह विफलता दुख़द और बेहद अनैतिक थी.”बाधाएँ क्या हैं? बाध्यकारी दायित्वों को लेकर देशों के बीच मतभेद, कमज़ोर अन्तरराष्ट्रीय सहयोग और राजनैतिक इच्छाशक्ति की कमी, विकास के अधिकार की राह में बड़ी बाधाएँ हैं. © WHO रवांडा की राजधानी किगाली में 2021 की वैश्विक महामारी के दौरान कोविड-19 टीकाकरण के लिए कतार में खड़े लोग. आज के समय में यह कितना प्रासंगिक है?शायद पहले से कहीं अधिक.जलवायु संकट, युद्ध व प्रवासन जैसी परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियाँ, ग़रीबी और असमानता को अधिक गहरा कर रही हैं.अधिक न्यायपूर्ण विकास व्यवस्था इस स्थिति को बदलने में मदद कर सकती है.इस बार संयुक्त राष्ट्र का ध्यान इस मुद्दे पर क्यों है?1986 में
विकास के अधिकार पर घोषणापत्र
अपनाए जाने के 40 वर्ष पूरे हो रहे हैं.ऐसे में, सर्वजन के लिए गरिमा, अवसर और आशा से भरे जीवन की वैश्विक प्रतिबद्धता दोहराने के लिए सदस्य देश,
23 सितम्बर को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एकत्र होंगे
.बैठक में विश्व नेता पिछले चार दशकों की प्रगति की समीक्षा करेंगे. साथ ही, वे इस पर चर्चा करेंगे कि ग़रीबी व असमानता कम करने और अवसर बढ़ाने के लिए देश मिलकर क्या कर सकते हैं, ताकि अधिक लोग आर्थिक एवं सामाजिक विकास का पूरा लाभ उठा सकें.
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