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विनाशकारी बाढ़ के बाद नेपाल ने उठाई जलवायु न्याय की मांग

लीला पीटर्स याहिया ने बताया कि नेपाल के अनुरोध पर फ़िलहाल विचार किया जा रहा है. उन्होंने कहा, “नेपाल की जलवायु न्याय की मांग अन्तरराष्ट्रीय जलवायु व्यवस्था के एक अहम सिद्धान्त को सामने लाती है.”उन्होंने कहा, “जो देश जलवायु परिवर्तन के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं, उन्हें ऐसे नुक़सान एवं क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त और आसानी से उपलब्ध सहायता मिलनी चाहिए, जिसके लिए वे बहुत कम ज़िम्मेदार हैं.”ज़रूरतमन्दों तक पहुँचसप्ताहान्त में लीला पीटर्स याहिया ने बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित कुछ इलाक़ों का दौरा किया, जहाँ पूरी बस्तियाँ बह गई थीं और नदियों के किनारे तक बदल गए थे.उन्होंने उन परिवारों से मुलाक़ात की, जो अब भी अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने अपने प्रियजनों को 20 मीटर ऊँची लहरों में बहते हुए देखा था.उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और साझीदारों की सहायता ज़रूरतमन्द लोगों तक पहुँच रही है, लेकिन सबसे अधिक संवेदनशील समुदायों तक पहुँचना अब भी चुनौती बना हुआ है.नेपाल में किसी आपात अभियान के दौरान पहली बार, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने बाढ़ से कटे समुदायों तक भोजन पहुँचाने के लिए कार्गो ड्रोन का इस्तेमाल किया है.आपात सहायता अपील इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और नेपाल सरकार ने शुक्रवार को 4 करोड़ 96 लाख डॉलर की आपात अपील जारी की थी. इसका लक्ष्य दिसम्बर के अन्त तक 84 हज़ार लोगों तक आश्रय, स्वास्थ्य सेवाएँ और नक़द सहायता समेत जीवनरक्षक मदद पहुँचाना है.लीला पीटर्स याहिया ने बताया कि बुधवार तक केवल 2 करोड़ 20 लाख डॉलर ही प्राप्त हुए थे.उन्होंने कहा कि तत्काल ज़रूरतों में जल प्रणालियों को बहाल करना, गर्भवती महिलाओं के लिए मोबाइल क्लीनिक बढ़ाना और आपदा प्रभावित लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना शामिल है.
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