-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 4:34 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

अफ़ग़ानिस्तान: मानवाधिकारों में प्रगति तक तालेबान से सम्बन्ध सामान्य करने से बचने की अपील

Source: UN News: मंगलवार, 18 अगस्त 2026 00:00 AM (IST)
अफ़ग़ानिस्तान: मानवाधिकारों में प्रगति तक तालेबान से सम्बन्ध सामान्य करने से बचने की अपील
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफ़ग़ानिस्तान में आम लोगों, विशेषकर महिलाओं और लड़कियों पर पाबन्दियाँ लगातार बढ़ रही हैं, जबकि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय इस बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहा है. तालेबान शासन के पाँच वर्ष पूरे होने पर, संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अफ़ग़ानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों समेत आम लोगों पर पाबन्दियाँ लगातार बढ़ रही हैं, फिर भी तालेबान के तथ्यत: प्रशासन के साथ सम्बन्ध सामान्य करने के प्रयास जारी हैं. उन्होंने देशों से जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में क़दम तेज़ करने का आग्रह किया.उन्होंने आगाह किया कि अफ़ग़ान लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित हो रही है.विशेषज्ञों ने कहा, “किसी देश के लिए पाँच वर्ष शायद बहुत लम्बा समय न हो, लेकिन एक बच्चे के जीवन में यह बहुत लम्बी अवधि है. लड़कियों की एक पूरी पीढ़ी अब माध्यमिक शिक्षा से वंचित हो चुकी है. जिस लड़की पर छठी कक्षा में रहते हुए शिक्षा पर पाबन्दी लगी थी, वह अब वयस्क होने जा रही है और इस दौरान एक दिन भी स्कूल नहीं जा सकी.”विशेषज्ञों ने एक अफ़ग़ान लड़की की आपबीती भी साझा की.उसने कहा, “मुझे शिक्षा से वंचित हुए पाँच वर्ष हो चुके हैं. यह बेहद निराशाजनक है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते और वहीं अटके हुए हैं, जहाँ पाँच वर्ष पहले थे.” Tweet URL लैंगिक दमनविशेषज्ञों के अनुसार, सत्तारूढ़ तालेबान ने पिछले एक वर्ष में महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध संस्थागत लैंगिक दमन को और गहरा किया है.उन्होंने कहा कि लैंगिक आधार पर लोगों को जानबूझकर उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित करना, मानवता के विरुद्ध उत्पीड़न के अपराध के दायरे में आता है.विशेषज्ञों के अनुसार, यह दमन अब लैंगिक भेदभाव, उत्पीड़न और वर्चस्व की एक संस्थागत व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है, इसलिए इसे लैंगिक रंगभेद भी कहा जा सकता है.उन्होंने देशों से लैंगिक रंगभेद को मानवता के विरुद्ध एक अलग अपराध के रूप में अन्तरराष्ट्रीय क़ानून में शामिल करने के प्रयासों का सक्रिय समर्थन करने का आग्रह किया.विशेषज्ञों ने तालेबान के अन्य दमनकारी आदेशों का भी ज़िक्र किया. इनमें अदालतों के आपराधिक नियमों से जुड़ा वह आदेश भी शामिल है, जिसमें महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की अनुमति तब तक दी गई है, जब तक उससे “हड्डियाँ न टूटें” या “स्पष्ट चोट के निशान न पड़ें.”पति-पत्नी के अलगाव से जुड़ा एक अन्य आदेश अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह की अनुमति देता है और महिलाओं व लड़कियों के लिए हिंसक या जबरन विवाह से निकलना बेहद मुश्किल बना देता है. विशेषज्ञों के अनुसार, ये आदेश धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भी भेदभाव करते हैं.इन पाबन्दियों को लागू करने के उपाय भी और सख़्त हुए हैं, जिनमें क्रूर और अमानवीय दंड शामिल हैं. विशेषज्ञों के अनुसार, केवल 2025 में सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जाने के मामले, तालेबान शासन के उससे पहले के सभी वर्षों की कुल संख्या से अधिक थे.स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित महिलाएँपाबन्दियों का असर महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच पर भी पड़ा है.विशेषज्ञों ने कहा, “महिलाओं को उनके पहनावे या साथ में पुरुष अभिभावक न होने के कारण अस्पतालों से लौटा दिया गया, जिससे वे स्वास्थ्य सेवाओं के अपने अधिकार से वंचित हुईं.”जून 2026 में हेरात में कम से कम 30 महिलाओं और लड़कियों को तालेबान के पहनावे सम्बन्धी नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया. इसके विरोध में स्थानीय लोगों के प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, जिसमें एक लड़के समेत कम से कम दो लोगों की मौत हो गई.विशेषज्ञों ने अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) के लिए समर्थन बढ़ाने का आग्रह किया. साथ ही, उन्होंने अफ़ग़ानिस्तान के लिए हाल में स्वीकृत स्वतंत्र जाँच तंत्र को जल्द पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने पर ज़ोर दिया.उन्होंने कहा, “अफ़ग़ानिस्तान के लिए नया स्वतंत्र जाँच तंत्र केवल काग़ज़ी उपलब्धि बनकर नहीं रह जाना चाहिए. इसे जल्द और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने चाहिए.”गहराता मानवीय संकटविशेषज्ञों ने अफ़ग़ानिस्तान में गहराते मानवीय संकट पर भी गम्भीर चिन्ता जताई है. उनके अनुसार, यह दुनिया के सबसे गम्भीर और उपेक्षित मानवीय संकटों में से एक है.मानवीय सहायता के लिए धनराशि की कमी, कमज़ोर होती अर्थव्यवस्था, सूखा और पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर अफ़ग़ान लोगों की वापसी ने हालात और कठिन बना दिए हैं.पिछली सर्दियों में 1.7 करोड़ से अधिक अफ़ग़ान, यानि देश की एक-तिहाई से अधिक आबादी, गम्भीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रही थी. वहीं, लगभग 40 लाख बच्चे गम्भीर कुपोषण से जूझ रहे थे.विशेषज्ञों ने देशों से मानवीय सहायता के लिए वित्तीय सहयोग बहाल करने का आग्रह किया. साथ ही, यह सुनिश्चित करने पर ज़ोर दिया कि सार्वजनिक जीवन से बड़े पैमाने पर बाहर रखी गई महिलाएँ, सहायता पहुँचाने और प्राप्त करने, दोनों में भाग ले सकें.विशेषज्ञों ने कहा, “अफ़ग़ानिस्तान एक सुरक्षित देश नहीं है. जबरन वापसी न किए जाने के सिद्धान्त का उल्लंघन करते हुए बड़े पैमाने पर लोगों की वापसी और जबरन निर्वासन रोके जाने चाहिए, ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अधिक जोखिम है. इनमें धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यक और LGBT व्यक्ति शामिल हैं.”पाकिस्तान-अफ़ग़ानिस्तान तनावविशेषज्ञों ने पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच जारी सीमा-पार हिंसा पर भी चिन्ता जताई.अक्टूबर 2025 से अब तक इस हिंसा में लगभग 500 आम नागरिक मारे गए हैं. इनमें मार्च 2026 में काबुल के एक मादक पदार्थ पुनर्वास केन्द्र पर हुए हवाई हमलों में मारे गए 269 मरीज़ भी शामिल हैं.विशेषज्ञों ने पाकिस्तान और तालेबान, दोनों से संयम बरतने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया. साथ ही, सम्भावित युद्ध अपराधों और मानवाधिकारों के गम्भीर उल्लंघनों की जाँच की मांग की.‘सामान्यीकरण उचित नहीं’विशेषज्ञों ने अपने वक्तव्य के अन्त में चेतावनी दी कि मानवाधिकारों के मामले में स्पष्ट और मापने योग्य प्रगति के बिना तालेबान प्रशासन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने की दिशा में कोई क़दम नहीं उठाया जाना चाहिए.उन्होंने कहा, “तालेबान के तथ्यत: प्रशासन के साथ सम्बन्धों के सामान्यीकरण के प्रयास उचित नहीं हैं. इसमें उनके राजनयिकों को स्वीकार करना या विभिन्न देशों की राजधानियों में बैठकें करना भी शामिल है, जब तक मानवाधिकार मानकों पर, विशेष रूप से महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों के मामले में, स्पष्ट और मापने योग्य प्रगति न हो.”विशेषज्ञों ने कहा, “पाँच वर्षों से अफ़ग़ान लोगों के मानवाधिकारों का व्यवस्थित रूप से उल्लंघन किया जा रहा है. इसके बावजूद, बहुत से लोग तमाम मुश्किलों के बीच साहस के साथ अपने अधिकारों की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं. अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को उन्हें एक बार फिर निराश नहीं करना चाहिए.”स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञध्यान दिला दें कि जिनीवा स्थित यूएन मानवाधिकार परिषद, स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों को किसी देश में मानवाधिकार स्थिति या वैश्विक स्तर पर किसी विशेष मानवाधिकार मुद्दे की जाँच-पड़ताल करने और उस पर रिपोर्ट पेश करने के लिए नियुक्त करती है.ये विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं होते, उन्हें अपने काम के लिए यूएन से कोई वेतन नहीं मिलता और वे किसी सरकार या संगठन से स्वतंत्र होकर काम करते हैं.

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement