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बांग्लादेश: अंडमान सागर में रोहिंग्याओं की तस्करी और मौतें रोकने की अपील

Source: UN News: मंगलवार, 04 अगस्त 2026 00:00 AM (IST)
बांग्लादेश: अंडमान सागर में रोहिंग्याओं की तस्करी और मौतें रोकने की अपील
संयुक्त राष्ट्र के स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने बांग्लादेश में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों की तत्काल सहायता की अपील की है. यह अपील उन ख़बरों के बाद की गई है, जिनमें आशंका जताई गई है कि जुलाई के मध्य में 500 से अधिक लोगों को ले जा रही दो नौकाएँ म्याँमार के तट के पास डूब गईं. मानवाधिकार परिषद द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने एक वक्तव्य में कहा, “रोहिंग्या शरणार्थियों की देशविहीनता और लम्बे समय से जारी विस्थापन ने मानव तस्करी का ख़तरा बढ़ा दिया है, जिसके पीड़ितों को विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़ते हैं.” Tweet URL म्याँमार में रोहिंग्या समुदाय को दशकों से नागरिकता से वंचित रखा गया है. वर्ष 2017 में सेना और पुलिस द्वारा उनके विरुद्ध हिंसक कार्रवाई तेज़ हो गई थी. संयुक्त राष्ट्र ने इस मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक समुदाय को “दुनिया का सबसे अधिक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समुदाय” बताया है.अगस्त 2017 में ही सात लाख 50 हज़ार से अधिक रोहिंग्या भागकर पड़ोसी बांग्लादेश पहुँचे, जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा शरणार्थी शिविर बन गया.ग़ैर-सरकारी संगठन ‘Doctors Without Borders’ के अनुसार, वर्ष 2017 में दमन की कार्रवाई शुरू होने के पहले महीने में 6,700 रोहिंग्या मारे गए थे. संयुक्त राष्ट्र का भी निष्कर्ष है कि रोहिंग्याओं के विरुद्ध म्याँमार सरकार की कार्रवाई में “जनसंहार की मंशा” थी.विशेषज्ञों के अनुसार, वर्ष 2025 में 900 से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों ने समुद्र में जान गंवाई. इनमें से अधिकतर मौतें अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में हुईं. मृतकों में लगभग 66 प्रतिशत महिलाएँ व बच्चे थे.बांग्लादेश में रोहिंग्या शरणार्थियों की मुश्किलेंयूएन मानवाधिकार विशेषज्ञों के अनुसार, बांग्लादेश में इस समय लगभग 12 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं. इनमें से बहुत से लोगों को शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षित व नियमित प्रवासन के अवसर उपलब्ध नहीं हैं. अपराधी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें धोखे से मानव तस्करी के जाल में फँसाते हैं.शरणार्थी शिविरों में रहने वाले बच्चों और युवजन के तस्करी का शिकार होने का ख़तरा विशेष रूप से अधिक है. वहीं महिलाओं और लड़कियों पर लैंगिक हिंसा का जोखिम भी बढ़ा हुआ है.बचाव के बाद भी सहायता से वंचितख़बरों के अनुसार, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी से बचाए गए रोहिंग्या शरणार्थियों को कई दिनों तक पुलिस थानों में हिरासत में रखा जा सकता है. इन शरणार्थियों में बच्चे भी शामिल हैं. गम्भीर सदमे से गुज़रने और परिवार के सदस्यों की मौत या लापता होने जैसी घटनाएँ झेलने के बावजूद, उन्हें पर्याप्त क़ानूनी सहायता, मनोसामाजिक सहयोग या चिकित्सा देखभाल उपलब्ध नहीं हो पाती.स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने कहा, “मानवतावादी संगठन समुद्र में बचाए गए लोगों को सहायता उपलब्ध कराते हैं, लेकिन वे क़ानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा समय पर सूचना और मामले सौंपे जाने पर निर्भर हैं. फिर वित्तीय सहायता में भारी कटौती के कारण उनकी क्षमता भी घट रही है.”उन्होंने मानव तस्करी रोकने और पीड़ितों को मानवाधिकारों पर आधारित, लैंगिक रूप से संवेदनशील तथा उनकी ज़रूरतों के अनुरूप सहायता देने के लिए ठोस क़दम उठाने की अपील की.विशेषज्ञों ने कहा कि रोहिंग्याओं की देशविहीनता समाप्त की जानी चाहिए और उन्हें रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, स्वतंत्र आवाजाही तथा व्यापक संरक्षण सेवाओं तक पहुँच मिलनी चाहिए.मानवाधिकार विशेषज्ञध्यान दिला दें कि स्वतंत्र रूप से नियुक्त सभी मानवाधिकार विशेषज्ञों को, जिनीवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से, किसी देश या स्थिति के लिए मानवाधिकार शासनादेश सौंपा जाता है. स्वतंत्र मानवाधिकार विशेषज्ञ संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं होते हैं और उन्हें उनके काम के लिए, संयुक्त राष्ट्र से कोई भुगतान नहीं दिया जाता है.

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