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खनिज सम्पदा युद्ध नहीं, विकास का ज़रिया बने: सुरक्षा परिषद

Source: UN News: बुधवार, 29 जुलाई 2026 00:00 AM (IST)
खनिज सम्पदा युद्ध नहीं, विकास का ज़रिया बने: सुरक्षा परिषद
बिजली चालित वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा और आधुनिक तकनीकों के लिए महत्वपूर्ण खनिज बेहद ज़रूरी हैं. ये विकास और समृद्धि का रास्ता खोल सकते हैं, मगर कमज़ोर शासन व अवैध खनन के कारण यही संसाधन सशस्त्र गुटों, भ्रष्टाचार एवं हिंसक टकराव को बढ़ावा भी दे सकते हैं. बुधवार को सुरक्षा परिषद में इन ख़तरों से निपटने के उपायों पर चर्चा हुई. प्राकृतिक संसाधनों के प्रबन्धन पर उच्चस्तरीय बैठक की शुरुआत करते हुए, यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ मृदा तत्वों जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग ने उन्हें वैश्विक राजनीति व हिंसक टकरावों के केन्द्र में ला दिया है.उन्होंने कहा, “दुनिया भर में प्राकृतिक संसाधनों पर नियन्त्रण और उनका दोहन, हिंसक टकरावों के कारणों, स्वरूप एवं परिणामों को गहराई से बदल रहे हैं.”स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ती दुनिया में इन खनिजों की मांग तेज़ी से बढ़ रही है. इसके 2030 तक तीन गुना और 2040 तक चार गुना होने का अनुमान है.अवैध दोहन से शान्ति को ख़तरायूएन महासचिव ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग, उत्पादक देशों के लिए विकास के नए अवसर पैदा कर सकती है. मगर सीमित देशों पर निर्भर आपूर्ति श्रृँखलाओं पर बढ़ता दबाव, हिंसक टकरावों को भी बढ़ावा दे रहा है, जिसके गम्भीर मानवीय परिणाम हो सकते हैं.उन्होंने चेतावनी दी, “अक्सर प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन से होने वाली कमाई, शान्ति को पहुँच से दूर कर देती है.”बैठक में काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य का विशेष रूप से उल्लेख किया गया, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन और तस्करी से सशस्त्र गुटों को धन मिलता रहा है. वहीं, स्थानीय समुदाय देश की विशाल खनिज सम्पदा के लाभ से वंचित हैं.काँगो में कोबाल्ट, तांबा, लिथियम, कोल्टन और दुर्लभ मृदा तत्वों के दुनिया के कुछ सबसे बड़े भंडार हैं. इसके बावजूद, देश की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी अत्यधिक निर्धनता में जीवन गुज़ार रही है.काँगो की विदेश मंत्री थेरिज़ कायिक्वाम्बा वैग्नर ने कहा, “जब सामरिक संसाधन विकास के बजाय युद्ध को वित्त पोषित करते हैं, तो यह केवल एक राष्ट्रीय चुनौती नहीं रह जाती.”उन्होंने कहा, “यदि ऊर्जा परिवर्तन, खनिज उत्पादक देशों के लोगों के साथ अन्याय पर आधारित है, तो वह वास्तव में न्यायसंगत नहीं हो सकता.” विकास का बड़ा अवसरविश्व व्यापार संगठन की महानिदेशक नगोज़ी ओकोंजो-इवेला ने कहा कि खनिजों की बढ़ती मांग, अफ़्रीका व अन्य संसाधन-सम्पन्न विकासशील क्षेत्रों के लिए नई आर्थिक सम्भावनाओं का लाभ उठाने, औद्योगिक विकास को गति देने तथा लाखों लोगों का जीवन स्तर सुधारने का “एक पीढ़ी में एक बार मिलने वाला अवसर” है.उन्होंने कहा, “ये अवसर संघर्ष और निर्धनता के बजाय शान्ति और समृद्धि की नींव बनने चाहिए.”लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि प्राकृतिक संसाधनों की सम्पदा, “संसाधन अभिशाप” भी बन सकती है. इससे सरकारी जवाबदेही कमज़ोर हो सकती है, भ्रष्टाचार और हिंसा बढ़ सकती है तथा निर्धनता गहरी हो सकती है.अनेक वक्ताओं ने खनिजों के स्थानीय प्रसंस्करण, औद्योगिकीकरण और मूल्यवर्धन पर ज़ोर दिया, ताकि उत्पादक देशों एवं समुदायों को अपने प्राकृतिक संसाधनों से अधिक लाभ मिल सके.कोलम्बिया ने चेतावनी दी कि खनन में तेज़ी का पर्यावरणीय और सामाजिक बोझ एक बार फिर वैश्विक दक्षिण को उठाना पड़ सकता है, जबकि इसके लाभ वैश्विक उत्तर को मिलते रहें.कोलम्बिया की कार्यवाहक पर्यावरण मंत्री एरिन वेलेज़ टोरेस ने कहा, “हम इस क्षेत्र को एक बार फिर खनन की पर्यावरणीय और सामाजिक क़ीमत चुकाने की अनुमति नहीं दे सकते.” © Adobe Stock/Mirwanto इंडोनेशिया में एक निकल खदान से सामग्री ले जाता ट्रक. खनिज आपूर्ति श्रृँखलाओं में पारदर्शितावक्ताओं ने खनिजों के स्रोत और उनकी आवाजाही का पता लगाने के लिए मज़बूत व्यवस्था बनाने की अपील की, ताकि उनसे होने वाली कमाई सशस्त्र गुटों एवं आपराधिक नैटवर्क तक न पहुँचे.ग्रेट लेक्स (Great Lakes) क्षेत्र पर अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन ने टिन, टैंटलम, टंगस्टन और सोने के लिए अपनी प्रमाणन प्रणाली का उल्लेख किया. इसके तहत हाल के वर्षों में काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य में खनिकों को 33 हज़ार से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं.संगठन ने छोटे और पारम्परिक खनिकों को औपचारिक व्यवस्था से जोड़ने, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने और खनिजों से होने वाले लाभ में उचित हिस्सेदारी देने का भी आग्रह किया.संयुक्त राष्ट्र ने ऐसे व्यावहारिक ढाँचे तैयार किए हैं, जो सरकारों को खनिज संसाधनों के पूरे जीवन चक्र - खनन व प्रसंस्करण से लेकर पुनः उपयोग एवं पुनर्चक्रण तक का ज़िम्मेदारी से प्रबन्धन करने में मदद करते हैं, ताकि लोगों और पर्यावरण दोनों को लाभ मिले.संसाधनों के लिए संयुक्त राष्ट्र रूपरेखा वर्गीकरण और संयुक्त राष्ट्र संसाधन प्रबन्धन प्रणाली, संसाधनों के अधिक पारदर्शी, टिकाऊ एवं चक्रीय उपयोग को बढ़ावा देते हैं. यूएन इस वर्ष, महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृँखलाओं में पारदर्शिता और स्रोत की पहचान मज़बूत करने के लिए एक नया प्रोटोकॉल पेश करने की उम्मीद कर रहा है.हालाँकि प्रतिबन्धों, अन्तरराष्ट्रीय निगरानी और प्राकृतिक संसाधनों पर देशों की सम्प्रभुता को लेकर मतभेद बने रहे, मगर इस बात पर सहमति थी कि खनिज सम्पदा का लाभ उत्पादक देशों एवं स्थानीय समुदायों को मिलना चाहिए, न कि उससे हिंसा को बढ़ावा मिलना चाहिए.चर्चा का मुख्य सन्देश था कि महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को शान्ति और समृद्धि का आधार बनाने के लिए पारदर्शी शासन, ज़िम्मेदार आपूर्ति श्रृँखलाएँ, मज़बूत संस्थान एवं लाभों का न्यायसंगत बँटवारा ज़रूरी है.

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