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म्याँमार: वैश्विक उदासीनता ने आम लोगों की पीड़ा को और बढ़ाया

इससे मानवाधिकारों और मानवीय क़ानूनों के उल्लंघन को बढ़ावा मिलने का ख़तरा उत्पन्न हो गया है.रिपोर्ट बताती है कि नागरिक आबादी पर सेना के लगातार हमलों के बावजूद, नागरिक समाज संगठनों (CSOs) और स्थानीय शासन संरचनाओं को, लोगों की जान बचाने व आवश्यक सेवाओं तक लोगों की न्यूनतम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, नागरिक सुरक्षा की कमान स्वयं अपने हाथों में लेनी पड़ी है.अन्तरराष्ट्रीय सहायता में कटौती और उसे स्थगित किए जाने से, अब स्थानीय स्तर पर संचालित इन सुरक्षा तंत्रों के अस्तित्व के लिए ख़तरा बढ़ रहा है, वह भी ऐसे समय में जब सहायता की सबसे अधिक आवश्यकता है.यह रिपोर्ट अगस्त 2025 से जनवरी 2026 के अन्त तक की अवधि को कवर करती है यानि सेना द्वारा चुनावों की घोषणा से लेकर मतदान अवधि की समाप्ति तक. इस अवधि के दौरान, जारी अशान्ति सम्बन्धी हिंसा, क़ानून के शासन के प्रति सम्मान की कमी, मानवीय सहायता से इनकार और सेना द्वारा नियंत्रित चुनावों के प्रभाव के बीच, मानवाधिकारों के गम्भीर उल्लंघनों का विस्तृत विवरण दिया गया है.रिपोर्ट के अनुसार, विश्वसनीय स्रोतों ने, छह महीने की इस अवधि के दौरान कम से कम 702 नागरिकों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें से अधिकांश लोग, मध्य क्षेत्रों और राख़ीन में मारे गए. इनमें से 476 मौतें हवाई हमलों के कारण हुईं, जिनमें से 111 मौतें दिसम्बर में मतदान शुरू होने से पहले हुई थीं. इनमें 43 महिलाएँ और 10 बच्चे थे.लोगों व समुदायों में बढ़ी लाचारीरिपोर्ट में कहा गया है कि अन्तरराष्ट्रीय सहायता में कमी ने, नागरिकों को नुक़सान बढ़ने की आशंका को मज़बूत बना दिया है. सहायता में गिरावट के कारण नागरिक समाज संगठनों में कार्यक्रमों में भारी कटौती, तालाबन्दी और कामगारों की छँटनी के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिससे जातीय मीडिया और महिला संगठन असमान रूप से प्रभावित हुए हैं. विस्थापित लोगों की सहायता, शिक्षा पहल और मनोसामाजिक सहायता सहित, मानवीय और समुदाय-आधारित कार्यक्रमों को कम या बन्द कर दिया गया है, जिससे समुदाय की संवेदनशीलता और लाचारी बढ़ गई है.सैन्य नाकाबन्दी और इन कटौतियों के कारण, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा का स्तर गिर गया है. संगठनों ने दवाओं की आपूर्ति श्रृंखला और स्वास्थ्य सुविधाओं को बनाए रखने में आ रही कठिनाइयों की जानकारी दी है. यौन और लिंग-आधारित हिंसा से पीड़ित लोगों के लिए बनाए गए सुरक्षित गृह या तो बन्द हो गए हैं या कम क्षमता पर काम कर रहे हैं. वहीं, आवासीय सुविधाएँ, शिक्षा और महिलाओं पर केन्द्रित कार्यक्रमों को छोटा कर दिया गया है या सीमित आपातकालीन संसाधनों को पुनःवितरण करके जैसे-तैसे चलाया जा रहा है. विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम और मनोसामाजिक सहायता पहलों में भी कटौती की गई है.
© UNOCHA/Siegfried Modola
म्याँमार के अशान्त पूर्वी क्षेत्र से जान बचाकर भागने के बाद एक परिवार सुरक्षा की तलाश में है.
आईने से सबक़ सीखेंयूएन मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क ने देश के इन हालात के बारे में कहा है, "ऐसा लगता है कि म्याँमार के लोग सेना के हाथों जितनी पीड़ा झेल चुके हैं, उसके बाद अब देश के बाहर के लोग भी उन्हें भूल चुके हैं.""स्थानीय स्तर पर किए जा रहे सुरक्षा प्रयासों के लिए मिलने वाली धनराशि, कई क्षेत्रों में सेना के लगातार हमलों और अन्धाधुन्ध कार्रवाइयों से होने वाले कष्टों के बीच एकमात्र सहारी था. वैश्विक समुदाय का इस तरह पीछे हटना, देश के लोगों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है." उन्होंने कहा, "अन्तरराष्ट्रीय समुदाय को स्वयं को आईने में देखना चाहिए और पूछना चाहिए: एक दशक की भयानक पीड़ा के बाद, क्या म्याँमार के लोगों को एक बार फिर निराश किया जा सकता है? इसका जवाब 'नहीं' में होना चाहिए."मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने अपनी यह मांग फिर दोहराई कि म्याँमार में अशान्ति को तुरन्त समाप्त किया जाए और उन सभी नागरिकों तक मानवीय सहायता की पहुँच आसान बनाई जाए, जिन्हें भोजन, स्वच्छ पानी, दवाओं और बुनियादी सेवाओं की तत्काल आवश्यकता है.
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