-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 4:43 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

जलवायु संकट: यूएन प्रमुख ने सुझाए स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के उपाय

Source: UN News: बुधवार, 24 जून 2026 00:01 AM (IST)
जलवायु संकट: यूएन प्रमुख ने सुझाए स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के उपाय
संयुक्त राष्ट्र के शीर्षतम अधिकारी ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव गहरा रहे हैं, जबकि बढ़ते ऊर्जा संकट ने जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता के जोखिम को उजागर किया है. इसके मद्देनज़र, उन्होंने संकल्प, निष्पक्षता और साझा प्रगति की भावना के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु न्याय की दिशा में महत्वाकाँक्षी प्रयासों का आहवान किया है. यूएन प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने मंगलवार को ‘लन्दन जलवायु कार्रवाई सप्ताह’ के दौरान अपने एक सम्बोधन में ‘कृत्रिम बुद्धिमता’ (एआई) कम्पनियों से आग्रह किया कि उनके डेटा केन्द्रों से पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों के प्रति पूर्ण पारदर्शिता बरतनी होगी और कार्बन उत्सर्जन, जल उपलब्धता व भूमि पर होने वाले असर से जुड़ी जानकारी मुहैया करानी होगी.उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जहाज़ों की आवाजाही में आई बाधाओं और इसराइल, ईरान व अमेरिका से जुड़े युद्ध का उल्लेख करते हुए आगाह किया कि तेल पर दुनिया की निर्भरता जलवायु संकट और ऊर्जा सुरक्षा - दोनों को गहरा कर रही है. Tweet URL महासचिव ने कहा, “ये संकट अलग-अलग लग सकते हैं, लेकिन इनकी जड़ एक ही है - जीवाश्म ईंधन. इनका समाधान भी एक ही है: स्वच्छ ऊर्जा की ओर तेज़ और न्यायपूर्ण बदलाव, तथा जलवायु संकट से पहले ही प्रभावित लोगों के लिए अनुकूलन, सहनक्षमता व जलवायु न्याय को मज़बूत करना.”उन्होंने ऐसे राजनैतिक नेतृत्व की अपील की, जो दुनिया में वैसा ही बड़ा बदलाव ला सके जैसाकि सीसायुक्त पैट्रोल को समाप्त करने और ओज़ोन परत को नुक़सान पहुँचाने वाले रसायनों पर रोक लगाने के लिए किया गया था.संक्षेप में: ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए यूएन की योजनाउत्सर्जन में तेज़ कटौती: वैश्विक उत्सर्जन में अब और वृद्धि नहीं होनी चाहिए और इसे इस दशक में तेज़ी से घटाना होगा, ताकि वर्ष 2050 तक नैट-ज़ीरो का लक्ष्य हासिल किया जा सके. इसके लिए मीथेन उत्सर्जन घटाने का वैश्विक अभियान भी ज़रूरी है. स्वच्छ ऊर्जा को गति: नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार तेज़ किया जाए, जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं की सब्सिडी समाप्त हो और उनके मुनाफ़े पर कर लगाकर, कमज़ोर समुदायों व ऊर्जा बदलाव को समर्थन दिया जाए. एआई को पर्यावरण-अनुकूल बनाना: बड़ी एआई कम्पनियाँ अपने डेटा केन्द्रों के पर्यावरणीय प्रभाव को सार्वजनिक करें और वर्ष 2030 तक उन्हें नवीकरणीय ऊर्जा से चलाएँ.
न्यायसंगत बदलाव: स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव से रोज़गार पैदा हों, समुदायों को समर्थन मिले और विकासशील देशों को विकास का लाभ पहुँचे.
जलवायु सहनक्षमता बढ़ाना: जलवायु प्रभावों से सबसे अधिक जोखिम में लोगों की रक्षा के लिए अनुकूलन, पूर्व चेतावनी प्रणालियों और अन्य उपायों में निवेश बढ़ाया जाए.
न्यायसंगत वित्त उपलब्ध कराना: विकासशील देशों को स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन और टिकाऊ विकास में निवेश के लिए सस्ती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाए.
विज्ञान और सत्य की रक्षा: विज्ञान में भरोसा मज़बूत किया जाए, जलवायु दुष्प्रचार का मुक़ाबला हो और पर्यावरण पत्रकारों व मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.पृथ्वी के लिए निर्णायक मोड़विश्व नेताओं ने एक दशक से भी पहले पेरिस में वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक काल से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने पर सहमति जताई थी. संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में हुआ यह पेरिस जलवायु समझौता अन्तरराष्ट्रीय एकजुटता का एक उल्लेखनीय उदाहरण था.यह समझौता आज भी बरक़रार है, हालाँकि अमेरिका इस वर्ष जनवरी में दूसरी बार औपचारिक रूप से इससे अलग हो गया. लेकिन संयुक्त राष्ट्र समर्थित वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले वर्षों में औसत वार्षिक तापमान 1.5 डिग्री की सीमा पार कर सकता है.महासचिव ने कहा, “तापमान में होने वाली हर छोटी वृद्धि मायने रखती है.” बढ़ते तापमान से प्रवाल भित्तियों को स्थाई नुक़सान हो सकता है. हिमचादरों के पिघलने से तटरेखाएँ बदल सकती हैं, लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं और कुछ छोटे द्वीपीय देशों के समुद्र में डूबने का ख़तरा पैदा हो सकता है.महासचिव ने कहा कि इस अस्तित्वगत संकट के बीच हमारे सामने सबसे अहम काम, तापमान में होने वाली अतिरिक्त वृद्धि को सख़्ती से सीमित करना, उसकी अवधि कम करना और तापमान को जल्द से जल्द फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे लाना है. © Unsplash/Michu Đăng Quang एयर कंडीशनर चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली या पेट्रोल से होने वाला उत्सर्जन वैश्विक तापमान बढ़ाता है. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने लंदन जलवायु कार्रवाई सप्ताह में कहा कि अब इस पर्यावरणीय असर को खुलकर स्वीकार करने और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अधिक प्रयास करने का समय है. अभूतपूर्व ऊर्जा संकटयूएन प्रमुख ने, स्विटज़रलैंड में जारी ईरान-अमेरिका वार्ता के लिए 60 दिन के संघर्षविराम की ओर इशारा करते हुए कहा, “किसी भी शान्ति समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए. इससे लोगों को बेहद ज़रूरी राहत मिलेगी.”लेकिन, उन्होंने चेतावनी दी कि मध्य पूर्व संकट ने “अभूतपूर्व ऊर्जा संकट” पैदा कर दिया है. इसका असर 1970 के दशक के तेल संकट और यूक्रेन पर रूस के पूर्ण आक्रमण से पैदा हुए ऊर्जा व्यवधानों को मिलाकर भी उनसे बड़ा है.इस युद्ध से औद्योगिक देशों को भारी नुक़सान हुआ है, लेकिन विकासशील देशों पर इसकी मार कहीं अधिक पड़ी है.उन्होंने कहा, “यह क़र्ज़ का झटका है, खाद्य संकट का झटका है और विकास के लिए भी एक बड़ा झटका है.”नवीकरणीय ऊर्जा से न्यायसंगत भविष्यमहासचिव ने कहा, “अच्छी ख़बर यह है कि पिछले ऊर्जा संकटों के विपरीत, आज हमारे पास इससे बाहर निकलने का एक स्पष्ट व टिकाऊ रास्ता मौजूद है.”उन्होंने बताया कि वर्ष 2010 के बाद से सौर ऊर्जा की लागत लगभग 90 प्रतिशत, तटवर्ती पवन ऊर्जा की लागत 70 प्रतिशत से अधिक और बैटरी भंडारण की लागत 95 प्रतिशत तक घट चुकी है.महासचिव के अनुसार, नवीकरणीय ऊर्जा के कारण अमेरिका, योरोपीय संघ और जापान के कुल वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से भी अधिक उत्सर्जन टाला गया है. अब जीवाश्म ईंधनों में निवेश की तुलना में, स्वच्छ ऊर्जा में निवेश लगभग दोगुना हो गया है.उन्होंने कहा, “न सूरज की रौशनी पर कोई प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है और न हवा को रोका जा सकता है.”ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए सात सूत्री योजनामहासचिव ने एंतोनियो गुटेरेश ने, जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता समाप्त करने की अपनी कार्ययोजना के तहत सात प्रमुख क़दम सुझाए:1. उत्सर्जन में तत्काल और तेज़ कटौतीउत्सर्जन को इस दशक में तेज़ी से घटाना होगा, ताकि वर्ष 2050 तक नैट-ज़ीरो उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया जा सके.इस दिशा में सम्पन्न देशों के जी20 समूह को “नेतृत्व करना होगा”, क्योंकि वैश्विक उत्सर्जन में उसकी हिस्सेदारी लगभग 80 प्रतिशत है.महत्वाकाँक्षी उपायों में मीथेन उत्सर्जन घटाने के लिए एक वैश्विक कार्रवाई अभियान भी शामिल है. मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में लगभग 80 गुना अधिक गर्मी रोकती है, लेकिन यह वायुमंडल में केवल एक से दो दशकों तक रहती है.यूएन प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा, “दुनिया ने सीसायुक्त पैट्रोल को चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया. हमने ओज़ोन परत को नुक़सान पहुँचाने वाले रसायनों को भी ख़त्म किया. अब अगली बारी मीथेन प्रदूषण की होनी चाहिए.”2. स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहनस्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और नई जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं को दी जाने वाली सरकारी सब्सिडी समाप्त करनी चाहिए.यूएन प्रमुख ने कहा, “इस वर्ष की पहली तिमाही में ही आठ सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन कम्पनियों ने 6.5 अरब डॉलर का अतिरिक्त मुनाफ़ा कमाया. मैं सरकारों से इन कम्पनियों पर कर लगाने का आग्रह करता हूँ.”इस कर से कमज़ोर परिवारों और समुदायों को सहायता देने तथा स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा की ओर बदलाव को तेज़ करने में मदद मिल सकती है. © UNOPS अब दुनिया भर में सौर ऊर्जा को तेज़ी से अपनाया जा रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है. 3. एआई डेटा केन्द्रों के पर्यावरणीय असर में पारदर्शिताहर बड़ी एआई कम्पनी को उसके डेटा केन्द्रों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को मापकर उसके आँकड़े सार्वजनिक करने चाहिए और ये भी कि ये केन्द्र, कितने पानी व भूमि का उपयोग करते हैं. साथ ही, उन्हें वर्ष 2030 तक अपने सभी डेटा केन्द्र नवीकरणीय ऊर्जा से चलाने की प्रतिबद्धता जतानी चाहिए.यूएन प्रमुख ने कहा कि एआई डेटा केन्द्र पहले ही अधिकतर देशों से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं. “समय आ गया है कि वो अपने पर्यावरणीय असर का पूरा ब्यौरा सामने रखें.”उन्होंने चेतावनी दी कि वर्ष 2030 तक एआई डेटा केन्द्र इतना पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना सहारा के दक्षिणी अफ़्रीका के 1.3 अरब लोगों की एक वर्ष की बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने के लिए काफ़ी होगा.4. विकास के बिना संसाधनों का दोहन नहींयूएन प्रमुख ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इस तरह नहीं होना चाहिए कि स्थानीय लोगों और समुदायों को विकास का लाभ ही न मिले.उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा की ओर ऐसे न्यायसंगत बदलाव के लिए अधिक समर्थन का आहवान किया, जिससे दुनिया भर के श्रमिकों, समुदायों और विकासशील देशों को भी लाभ पहुँचे. तुर्कीये में होने वाला संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन, कॉप31, इस बदलाव को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा.उन्होंने कहा, “अब सवाल यह नहीं है कि यह बदलाव होगा या नहीं. सवाल यह है कि यह सुव्यवस्थित होगा या अव्यवस्थित, न्यायपूर्ण होगा या असमान, स्थिरता लाएगा या विभाजन बढ़ाएगा. इन विकल्पों का चुनाव अब भी हमारे हाथों में है.”5. जलवायु संकट से सर्वाधिक संवेदनशील लोगों की रक्षामहासचिव ने कहा कि जलवायु संकट से सबसे अधिक जोखिम में रह रहे लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुकूल ढलने में मदद दी जानी चाहिए. इससे लोगों की जान बचती है, घरों और समुदायों की रक्षा होती है, अर्थव्यवस्थाओं को संकटों से उबरने में मदद मिलती है और समाज एकजुट रहते हैं. महासचिव ने कहा कि किसी संकट के मानवीय और आर्थिक आपदा में बदलने से पहले ही उससे निपटने की व्यवस्था तैयार होनी चाहिए. साथ ही, विकसित देशों को जलवायु अनुकूलन के लिए वित्तीय सहायता दोगुना करने की अपनी पुरानी प्रतिबद्धता पूरी करनी होगी और इसे तिगुना करने की दिशा में स्पष्ट योजना बनानी होगी. © WMO/Pete Stevens पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न बिजली कोयला संचालित ऊर्जा पर निर्भरता घटाती है. 6. न्यायसंगत वित्तीय सहायताजीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल समाप्त करने और हरित बदलाव को तेज़ी से बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए उचित वित्तीय सहायता ज़रूरी है. कई विकासशील देशों को सम्पन्न अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में ऋण लेने पर दो से तीन गुना अधिक ब्याज़ चुकाना पड़ता है.यूएन प्रमुख ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा की अपार सम्भावनाएँ रखने वाले कई देश स्वच्छ ऊर्जा क्रान्ति से बाहर रह जा रहे हैं.उन्होंने अफ़्रीका का उदाहरण दिया, जहाँ दुनिया के 60 प्रतिशत बेहतरीन सौर ऊर्जा संसाधन मौजूद हैं, लेकिन महाद्वीप को वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा निवेश का केवल दो प्रतिशत हिस्सा ही मिलता है.महासचिव ने कहा कि विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंक 600 से 800 अरब डॉलर तक अतिरिक्त ऋण दे सकते हैं. इस धनराशि का इस्तेमाल भविष्य के बुनियादी ढाँचे और जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में तेज़ी से किया जाना चाहिए. अधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्षेत्रों पर कर लगाकर भी धन जुटाया जा सकता है.उन्होंने कहा कि विकसित देशों को हानि एवं क्षति प्रतिक्रिया कोष और हरित जलवायु कोष के लिए किए गए अपने वादे पूरे करने होंगे. विकासशील देशों को घोषित 300 अरब डॉलर उपलब्ध कराने के साथ-साथ वर्ष 2035 तक हर साल 1.3 ट्रिलियन डॉलर जुटाने के लिए भी ठोस क़दम उठाने होंगे.7. विज्ञान और सही जानकारी पर भरोसामहासचिव ने कहा कि विज्ञान, सच्चाई और समय रहते चेतावनी देने वाली प्रणालियों की बुनियाद है. उन्होंने जलवायु परिवर्तन से जुड़ी झूठी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने पर भी ज़ोर दिया.जलवायु कार्रवाई में देरी करने, निजी हितों को बचाने और लोगों का भरोसा कमज़ोर करने के लिए जानबूझकर ग़लत सूचनाएँ फैलाई जा रही हैं.महासचिव ने जलवायु और पर्यावरण के मुद्दों पर काम करने वाले मानवाधिकार रक्षकों और पत्रकारों की सुरक्षा करने तथा वैज्ञानिक प्रमाणों व संस्थानों में भरोसा बढ़ाने का आहवान किया.उन्होंने इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को और ब्राज़ील के नेतृत्व वाली, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जानकारी की विश्वसनीयता बढ़ाने की वैश्विक पहल का भी उल्लेख किया.

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement