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सूडान, दक्षिण सूडान, यमन, फ़लस्तीन समेत 13 'हॉटस्पॉट्स' में, भूख संकट गहराने की चेतावनी

सूडान, दक्षिण सूडान, यमन, और फ़लस्तीन सबसे कठिन चुनौतियों से जूझ रहे हैं, जबकि नाइजीरिया और सोमालिया में भी हालात बिगड़ रहे हैं और अकाल की चिन्ता है. इन 13 में से 12 हॉटस्पॉट्स में भूख संकट की मुख्य वजह हिंसक टकराव बताई गई है. विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) के कार्यवाहक कार्यकारी निदेशक कार्ल स्काउ ने बताया कि हिंसक संघर्ष, उथलपुथल और आपदाओं की वजह से परिवारों को ऐसे असम्भव निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि किसे भोजन दिया जाए और कौन रात में भूखे सोए.गम्भीर भूख संकटसूडान, विश्व में सबसे ख़राब भूख संकट बना हुआ है, जहाँ दारफ़ूर और दक्षिण कोर्दोफ़ान के कुछ हिस्सों में अकाल का जोखिम अगले वर्ष भी बना रह सकता है. लगभग 2 करोड़ लोग संकट स्तर पर या उससे भी बुरे स्तर पर भूख से जूझ रहे हैं.यमन भी सबसे गम्भीर भूख संकटों में है, जहाँ 1.8 करोड़ से अधिक लोग खाद्य क़िल्लत का सामना कर रहे हैं. उधर, फ़लस्तीन के ग़ाज़ा में हालात नाज़ुक हैं. अक्टूबर 2025 में युद्धविराम लागू होने के बाद स्थिति थोड़ा बेहतर हुई है, मगर उससे पहले 16 लाख लोगों को तत्काल खाद्य सहायता की आवश्यकता थी.नाइजीरिया भी उच्च जोखिम का सामना कर रहे देशों की श्रेणी में है, जहाँ बोर्नो प्रान्त के कुछ हिस्सों में विनाशकारी स्तर पर भूख संकट फैलने की आशंका है. सूखे, हिंसक टकराव और ख़राब पैदावार की वजह से सोमालिया में भी स्थिति बिगड़ रही है और बुरहाकाबा ज़िले में अकाल के जोखिम की शिनाख़्त की गई है.सहायता में कमीभूख संकट के बिगड़ने की चेतावनी एक ऐसे समय में जारी की गई है, जब मानवीय सहायता उद्देश्यों के लिए धनराशि में गिरावट का रुझान जारी है.संकट प्रभावित इलाक़ों में खाद्य सहायता, आपात कृषि कार्यक्रमों, और पोषण योजनाओं के लिए समर्थन में कमी आई है. 2022 से 2025 के दौरान यह 59 प्रतिशत घटा है और इस स्तर को पिछले एक दशक में नहीं देखा गया है.वहीं, भूख प्रभावित देशों में 26 करोड़ से अधिक लोग गम्भीर खाद्य असुरक्षा की चपेट में हैं. FAO की उप महानिदेशक बेथ बेखडोल ने कहा कि चुनौती यह है कि क्या हम समय रहते क़दम उठा पाते हैं या नहीं, और क्या ऐसे आवश्यक स्तर पर होगा या नहीं. यूएन एजेंसी के अनुसार, कृषि के लिए आपात समर्थन, प्रभावित परिवारों तक मदद पहुँचाने के लिए सबसे कारगर तरीक़ों में हैं, जिससे परिवारों को खाद्य उत्पादन में सहायता मिलती है और राहत सामग्री पर उनकी निर्भरता घटती है.
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