-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 4:41 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

भविष्य की महामारियों की रोकथाम के लिए वैश्विक समझौते को पूरा करने की अपील

Source: UN News: गुरुवार, 18 जून 2026 00:01 AM (IST)
भविष्य की महामारियों की रोकथाम के लिए वैश्विक समझौते को पूरा करने की अपील
वैश्विक अधिकारियों ने दुनिया भर के नेताओं से, भविष्य में कोविड-19 जैसी महामारी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय समझौते को अन्तिम रूप देने की अपील की है. यह अपील सोमवार को जारी एक संयुक्त पत्र में की गई है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) प्रमुख टैड्रोस ऐडहोनॉम घेब्रेयेसस और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा ने एक संयुक्त पत्र लिखा है जिसमें बल दिया गया है कि कोविड-19 महामारी जैसी विनाशकारी घटनाओं को फिर होने से रोकना पूरी मानवता की साझा ज़िम्मेदारी है.इस महामारी में अनुमानतः 2 करोड़ लोगों की जान गई और वैश्विक अर्थव्यवस्था को लगभग 13 ट्रिलियन डॉलर का नुक़सान हुआ था.इस पत्र में कहा गया है कि 2020 की कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पतालों पर अत्यधिक दबाव था, परिवारों ने अपने प्रियजन को अकेलेपन में खो दिया और अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों ने अभूतपूर्व तनाव का सामना किया. इस सामूहिक त्रासदी ने देशों के बीच इस संकल्प को जन्म दिया कि भविष्य में फिर कभी, किसी भी महामारी का सामना, पूर्व तैयारी के बिना नहीं किया जाएगा.उम्मीद की किरणएक वर्ष से अधिक समय पहले देशों ने, WHO महामारी समझौते को अपनाकर महत्वपूर्ण प्रगति की थी, और महामारी की रोकथाम, पूर्व तैयारी और उससे निपटने के लिए अधिक प्रभावी सहयोग का संकल्प लिया था.संयुक्त पत्र में कहा गया है कि विभाजित दुनिया में महामारी समझौते को अपनाया जाना कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी. यह सफलता आशा और एक-दूसरे पर विश्वास का प्रतीक थी.लेकिन यह उम्मीद अभी पूरी नहीं हुई है और इसे साकार करने की ज़िम्मेदारी अब विश्व नेताओं के हाथों में है.ब्राज़ील के राष्ट्रपति और WHO प्रमुख ने लिखा कि इस समझौते के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ‘पैथोजन ऐक्सेस एंड बेनिफ़िट-शेयरिंग’ (PABS) परिशिष्ट (annex) है, जो अभी तक अधूरा है और समझौते का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.यह ढाँचा देशों को ख़तरनाक रोगजनकों की आनुवंशिक जानकारी की शीघ्र पहचान और उसे साझा किए जाने में सक्षम बनाता है, ताकि वैज्ञानिक, जीवनरक्षक जाँच, उपचार और टीकों का तेज़ी से विकास कर सकें.संयुक्त सन्देश में चेतावनी दी गई है कि इस परिशिष्ट के बिना, महामारी समझौता औपचारिक रूप से लागू नहीं हो सकेगा, जिससे भविष्य की महामारियों से बेहतर ढंग से निपटने का वैश्विक संकल्प अधूरा रह जाएगा. © WHO/Neil Nuia WHO, यूनीसेफ़ और GAVI ने 2022 में सोलोमन द्वीप में दूरदराज़ के स्थानों पर रहने वाले समुदायों को कोविड-19 व अन्य टीके प्रदान किए. (फ़ाइल) जटिल चुनौतियाँ मौजूदPABS परिशिष्ट को अन्तिम रूप देने में कई जटिल चुनौतियाँ सामने हैं, विशेष रूप से इस बात को लेकर कि रोगजनकों के बारे में जानकारी साझा किए जाने से प्राप्त लाभों का न्यायसंगत वितरण किस तरह सुनिश्चित किया जाए और इसके लिए ऐसा शासन ढाँचा कैसे बनाया जाए, जो सभी देशों के साथ निष्पक्ष व्यवहार की गारंटी दे.संयुक्त पत्र में कहा गया है कि यही वे प्रश्न थे जो पहले भी अनसुलझे रह गए थे और कोविड-19 महामारी के दौरान सुरक्षा तथा संसाधनों तक समान पहुँच में मौजूद ख़ामियों के कारण बने.वार्ताकार, इन मुद्दों पर सहमति बनाने और शेष मतभेदों को दूर करने के लिए, 6 से 17 जुलाई के बीच फिर से बैठक करेंगे.तीन प्रमुख आग्रहसंयुक्त अपील में विश्व नेताओं के समक्ष तीन प्रमुख आग्रह रखे गए हैं:प्रथम, उच्चतम स्तर पर राजनैतिक इच्छाशक्ति दिखाने की आवश्यकता है. नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे PABS परिशिष्ट को अन्तिम रूप देने को प्राथमिकता दें और वार्ताकारों को व्यापक सहमति बनाने के लिए आवश्यक समर्थन प्रदान करें.पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यह समझौता देशों की सम्प्रभुता को किसी तरह भी कमज़ोर नहीं करता और न ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को तालाबन्दी या टीकाकरण अनिवार्य करने जैसे क़दम थोपने का अधिकार देता है. ऐसे निर्णय पूरी तरह अलग-अलग देशों के अधिकार क्षेत्र में ही रहेंगे.दूसरा, समानता और न्याय की भावना को केन्द्र में रखना होगा. PABS व्यवस्था इस सिद्धान्त पर आधारित है कि जो देश ख़तरनाक रोगजनकों की जानकारी शीघ्रता से साझा करते हैं, उन्हें यह भरोसा भी होना चाहिए कि उनसे विकसित होने वाले टीके, उपचार और अन्य लाभ, उनकी आबादी तक भी पहुँचेंगे.पत्र में कहा गया है कि महामारी की रोकथाम कोई दान का कार्य नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक रणनीति है, क्योंकि प्रकोप को, प्रारम्भिक स्तर पर नियंत्रित करने से जान-माल का नुक़सान और आर्थिक लागत दोनों कम होते हैं. इसके लिए न्यायसंगत और सुनिश्चित पहुँच की गारंटी देने वाले स्पष्ट और स्थाई नियमों की आवश्यकता है.तीसरा, तत्काल कार्रवाई की भावना अपनाने की ज़रूरत है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले एक दशक में एक और महामारी आने की लगभग 25 प्रतिशत सम्भावना है. बदलती पर्यावरणीय और सामाजिक परिस्थितियाँ दुनिया भर में नई बीमारियों के उभरने के जोखिम को बढ़ा रही हैं, जबकि जैव प्रौद्योगिकी में प्रगति से आकस्मिक या जानबूझकर रोगजनकों के फैलने की आशंकाएँ भी बढ़ी हैं.इसलिए पत्र में 17 जुलाई को समझौते की समय-सीमा के रूप में मानने और किसी भी ख़तरनाक देरी से बचने की पुकार लगाई किया गया है.आगे की दिशापत्र में चेतावनी दी गई है कि कई देशों में इबोला जैसी मौजूदा बीमारी के प्रकोप, यह दर्शाते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य जोखिम अब भी बने हुए हैं, जबकि इनके इलाज के लिए अब भी कोई स्वीकृत वैक्सीन उपलब्ध नहीं है.कोविड-19 महामारी से हुई भारी मानवीय और आर्थिक क्षति की याद दिलाते हुए पत्र में कहा गया है कि इसकी तुलना में PABS जैसे प्रारम्भिक चेतावनी और प्रतिक्रिया तंत्र में निवेश अपेक्षाकृत कम ख़र्चीला, लेकिन बेहद ज़रूरी है.पत्र में यह भी रेखांकित किया गया है कि इतिहास में दुनिया ने एकजुट होकर चेचक का उन्मूलन किया, पोलियो को लगभग समाप्ति के कगार तक पहुँचाया और एचआईवी, तपेदिक व मलेरिया जैसी बीमारियों से लड़ाई में लाखों लोगों की जान बचाई है.“इस समझौते को अन्तिम रूप देना उस विरासत से अलग हटना नहीं है, बल्कि उसी का स्वाभाविक अगला अध्याय है, और इसे पूरा करना हमारी पहुँच के भीतर है.”

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement