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वैश्विक मछली उत्पादन नई ऊँचाइयों पर, मगर पर्यावरण के लिए चिन्ता भी

यह पहली बार है जब जलीय कृषि, मानव खपत के लिए मछलियों के अधिकाँश हिस्से की आपूर्ति कर रही है, जोकि खाद्य सुरक्षा व पर्यावरणीय सततता के नज़रिए से ऐतिहासिक परिवर्तन है. अध्ययन के अनुसार, जलीय भोजन से अति-आवश्यक प्रोटीन, ओमेगा-3 वसा अम्ल (fatty acids), विटामिन और खनिज प्राप्त होता है, जिन्हें अन्य स्रोतों से हासिल कर पाना सम्भव नहीं है. विशेष रूप से निम्न-आय वाले देशों में कठिन परिस्थितियों में रह रही आबादी के लिए.एक अनुमान के अनुसार, प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति मछली की खपत 20.7 किलोग्राम के आँकड़े पर पहुँच चुकी है, जोकि अब तक सबसे अधिक आँकड़ा है. अनेक तटीय व द्वीपीय देशों में, पशु स्रोत से प्राप्त होने वाला 50 फ़ीसदी से अधिक प्रोटीन, मछलियों से प्राप्त होता है.यह दर्शाता है कि दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए समुद्री भोजन, पोषण व आय का एक अहम स्रोत बन गया है.इस सैक्टर से आर्थिक अवसरों को भी बढ़ावा मिलता है. दुनिया भर में मत्स्य पालन और जलीय कृषि के ज़रिए सीधे तौर पर 6.38 करोड़ लोगो को रोज़गार मिला हुआ है, जिनमें महिलाओं का भी एक बड़ा हिस्सा है, विशेष रूप से व्यापार और प्रसंस्करण में.FAO के अनुसार, यदि वैल्यू चेन को इसमें शामिल किया जाए तो यह सैक्टर विश्व भर में लगभग 60 करोड़ लोगों की आजीविकाओं को समर्थन प्रदान करता है.जलीय कृषि के ज़रिए, अब पकड़ी गई मछलियों की तुलना में, मानव खपत के लिए कहीं अधिक मात्रा में मछलियों का उत्पादन हो रहा है. यूएन खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसे वैश्विक खाद्य प्रणालियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ क़रार दिया है.मछली उत्पादन के मामले में एशिया क्षेत्र का दबदबा है, लेकिन अफ़्रीका और लातिन अमेरिका में भी जलीय कृषि अपने पाँव पसार रही है, जिससे ग्रामीण विकास और निर्धनता उन्मूलन का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है.रिपोर्ट बताती है कि छोटे स्तर पर जलीय कृषि की मदद से उन समुदायों के लिए पोषण व आय में बेहतरी लाई जा सकती है, जिन्हें पर्याप्त स्तर पर सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पाती हैं.महासागरों पर दबावमगर, जलीय कृषि के क्षेत्र में यह तेज़ वृद्धि अपने साथ जोखिमों को भी लाई है. गहन खेती की वजह से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्रों व पर्यावरण पर असर हो सकता है, बीमारियाँ फैल सकती हैं और ख़राब प्रबन्धन की वजह से प्रदूषण भी उपज सकता है.यूएन एजेंसी ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए, देशों की सरकारों को संचालन व्यवस्था को मज़बूती देनी होगी और सतत तौर-तरीक़ों को बढ़ावा देना होगा ताकि इस सैक्टर के विस्तार की क़ीमत, पर्यावरण की क़ीमत पर न हो.महासागरों का बढ़ता तापमान, अम्लीयकरण, जलीय प्रजातियों के वितरण में बदलाव, इन सभी वजहों से मछलियों की उपस्थिति में व्यवधान आ रहा है, और यह उन पर निर्भर समुदायों के लिए ख़तरे की घंटी है.रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन और पारिस्थितिकी-आधारित प्रबन्धन पर बल दिया गया है, ताकि समुद्री संसाधनों को सुरक्षा प्रदान की जा सके.यूएन विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार, रूपान्तरकारी बदलावों की आवश्यकता है. और इसके लिए यह ज़रूरी है कि सरकारों द्वारा हानिकारक सब्सिडी का अन्त किया जाए, अवैध ढंग से मछली पकड़े जाने पर लगाम कसी जाए और विज्ञान-आधारित रखरखाव हो.
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