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विश्व शहरी मंच: आवास संकट से निपटने के लिए, बाकू में कार्रवाई पुकार को समर्थन

अहम बिन्दुआवास को प्रणाली के रूप में पुनर्निर्धारित करना: घरों को भूमि, बुनियादी ढाँचे, परिवहन, सेवाओं और आर्थिक अवसरों से जोड़ना, न कि उन्हें अलग-थलग रूप से देखना
आपस में गुंथे हुए दबावों का सामना करना: बढ़ती लागत व भूमि से जुड़ी कयासबाज़ी लेकर, विस्थापन, कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था और जलवायु व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए एकीकृत, व्यक्ति केन्द्रित समाधानों की तलाश करना
आवास व्यवस्था व जलवायु न्याय को एक साथ जोड़कर देखना: सबसे सम्वेदनशील परिस्थितियों में जीवन गुज़ार रहे समुदायों के सामने बाढ़, अत्यधिक गर्मी व पर्यावरणीय जोखिमों को समझनाजलवायु सहनसक्षम आवास व्यवस्था का स्तर बढ़ाना: प्रकृति-आधारित समाधानों, पुराने ढाँचों में बेहतरी के लिए नई प्रणाली सम्बन्धी बदलाव, अनौपचारिक बस्तियों में सुविधाओं के स्तर में वृद्धि और आपदा से निपटने की बेहतर तैयारी करना
संकल्पों को कार्रवाई में बदलना: बहुस्तरीय शासन को मज़बूती, वित्तीय संसाधनों में विस्तार, बेहतर डेटा की उपलब्धता और स्थानीय समुदाय की अगुवाई में समाधानों को समर्थन देनाशहरों के बिना कोई रास्ता नहींयूएन उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने विश्व शहरी मंच के 13 सत्र के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडा को हासिल करने के लिए, सतत शहरीकरण व पर्याप्त आवास के बिना कोई मार्ग नहीं है.उन्होंने कहा कि समावेशी, सुदृढ़ और सर्वजन के लिए सुरक्षित आवास व अवसर मुहैया कराने वाले शहरों को आकार देना, अब एक अहम ज़िम्मेदारी है. और इस प्रक्रिया में किसी को भी पीछे नहीं छूटने देना होगा.17-22 मई तक आयोजित इस फ़ोरम का आयोजन, यूएन पर्यावास संगठन (UN Habitat) ने अज़रबैजान सरकार की साझीदारी में किया, जिसमें 176 देशों के 57 हज़ार से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 3 हज़ार लोगों ने ऑनलाइन माध्यमों के ज़रिए शिरकत की. 11 राष्ट्राध्यक्ष, 88 मंत्री और 130 मेयर भी इस फ़ोरम में हिस्सा लेने के लिए बाकू पहुँचे. सप्ताह के दौरान कुल 579 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जबकि शहरी ऐक्सपो में भी हज़ारों लोग पहुँचे. 865 पत्रकारों ने इस फ़ोरम से जुड़ी जानकारी लाखों-करोड़ों लोगों तक पहुँचाई. © UN-Habitat/Togrul यूएन उप महासचिव आमिना मोहम्मद ने अज़रबैजान के बाकू में 13वें विश्व शहरी मंच के समापन कार्यक्रम में प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया. घर, गरिमा की पहचानयूएन उप प्रमुख ने बताया कि निर्धनता, असमानता, जलवायु परिवर्तन, हिंसक टकराव, अस्थिरता, समेत हर एक बड़ी वैश्विक चुनौती का आवास संकट एक बड़ा हिस्सा है.“पर्याप्त आवास से स्वच्छ जल और साफ़-सफ़ाई मिलती है. खाना पकाने के लिए, कमरे में तापमान व प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है. यह पहुँच होने के बारे में है. सुरक्षा. वहाँ रहने की अवधि की सुरक्षा.”उप महासचिव आमिना मोहम्मद के अनुसार, शहर, प्राथमिकताओं के ताने-बाने हैं, और वे स्थल हैं, जहाँ मानव गरिमा की शुरुआत होती है.आवास के लिए निर्णायक क्षणयूएन पर्यावास एजेंसी की कार्यकारी निदेशक ऐनाक्लॉडिया रॉसबाख ने बताया कि बाकू फ़ोरम ने तत्काल कार्रवाई की अहमियत को दर्शाते हुए एक शक्तिशाली, एकजुट सन्देश दिया है.“हम आवास के भविष्य के लिए एक निर्णायक क्षण में हैं. हम आराम से बैठने और कोई क़दम न उठाने का अब और जोखिम मोल नहीं ले सकते हैं.”आवास प्रणालियाँ, असमानता, रीयल ऐस्टेट कयासबाज़ी, कमज़ोर प्रशासनिक व्यवस्था, तेज़ शहरीकरण, विस्थापन और जलवायु संकट के कारण भीषण दबाव में हैं. यूएन एजेंसी प्रमुख ने कहा कि आवास बाज़ार, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर पाने में विफल हो रहे हैं. रहन सहन से बाहर, अपर्याप्त, असुरक्षित और पहुँच से बाहर व्यवस्थाओं में अरबों डॉलर फूंके जा रहे हैं. उन्होंने ध्यान दिलाया कि बाकू फ़ोरम ने यह स्पष्ट किया है कि आवास, केवल बाज़ार में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं है. यह एक मानवाधिकार भी है.प्रतिबद्धता से वास्तविकता तक © Unsplash/Nerea Martí Sesarin सार्वजनिक हरित स्थलों को बढ़ावा देने से जैवविविधता, जलवायु, स्वास्थ्य और वायु गुणवत्ता पर बेहतर असर होता है. विश्व शहरी मंच के दौरान आयोजित चर्चाओं में मोटे तौर पर यह सहमति बनी कि राजनैतिक प्रतिबद्धताओं के साथ-साथ व्यावहारिक समाधानों की भी आवश्यकता है. यूएन विकास कार्यक्रम (UNDP) की प्रमुख फ़्रैंसीन पिकअप ने यूएन न्यूज़ को बताया कि वित्तीय संसाधानों तक पहुँच बनाना, एक बड़ी चुनौती है, विशेष रूप से छोटे व मध्यम दर्जे के शहरों के लिए.उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब में एक परियोजना का उल्लेख किया, जहाँ सार्वजनिक सब्सिडी, वित्तीय मदद में छूट और निजी निवेश के ज़रिए निम्न- और मध्य-आय वाले परिवारों तक आवास पहुँचाए गए हैं. उन्होंने कहा कि इसके साथ-साथ, शासन व्यवस्था भी अहम है, चूँकि पहले योजना बनाने और फिर उसे अमल में लाने की क्षमता होनी चाहिए.भारत में यूएन रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर स्टेफ़ान प्रीज़नर ने बताया कि देश में विशाल पैमाने पर बदलाव आकार ले रहे हैं. “भारत की शहरी कायापलट, हमारे दौर में सबसे विशालतम व सबसे अहम विकास यात्राओं में से है.” उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में संयुक्त राष्ट्र, पहुँच के भीतर आवास व्यवस्था से लेकर, जलवायु सहनसक्षम निर्माण और परिवहन व डेटा-आधारित शहरी नियोजन को समर्थन दे रहा है.रैज़िडेंट कोऑर्डिनेटर प्रीज़नर ने अनेक यूएन एजेंसियों के योगदान को रेखांकित करते हुए कहा कि “एक साथ मिलकर, इस यात्रा को समर्थन देने में यूएन प्रणाली गर्वित महसूस करती है.” बीता जा रहा है समयउप महासचिव आमिना मोहम्मद ने बाकू में जुटे प्रतिनिधियों को बताया कि जल्द से जल्द क़दम उठाने के एहसास को यहाँ महसूस किया जा सकता है. टिकाऊ विकास लक्ष्यों के 2030 एजेंडा को पूरा करने के लिए समयसीमा नज़दीक आती जा रही है और इसलिए बदलाव की गति में भी तेज़ी लाए जाने की आवश्यकता है.“नए दशक के लिए नया शहरी एजेंडा, पिछले दशक की तरह नहीं दिख सकता है.”“हमें और अधिक महत्वाकाँक्षा की आवश्यकता है. और अधिक वित्त पोषण की. और अधिक जलवायु कार्रवाई व सहनसक्षमता की. कहीं अधिक राजनैतिक तेज़ी की.”विश्व शहरी मंच का अगला सत्र (WUF14), मैक्सिको में 2028 में आयोजित होगा, और 2030 के सत्र की मेज़बानी के इच्छुक यूएन सदस्य देशों को आमंत्रित किया गया है.
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