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मध्य सहेल: मदद की आस में लाखों बच्चे, नहीं मिल रहा दुनिया का ध्यान

Source: UN News: बुधवार, 29 अप्रैल 2026 00:00 AM (IST)
मध्य सहेल: मदद की आस में लाखों बच्चे, नहीं मिल रहा दुनिया का ध्यान
अफ़्रीका के मध्य सहेल क्षेत्र में, लगभग 75 लाख बच्चों को तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है, और यह एक ऐसी आपात स्थिति है जो अब भी वैश्विक समुदाय के ध्यान से बहुत दूर बनी हुई है. संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकार व कल्याण एजेंसी (UNICEF) के उप कार्यकारी निदेशक टेड चाइबन ने निजेर, बुर्कीना फ़ासो और माली का दौरा करने के बाद सोमवार को कहा, “मध्य सहेल क्षेत्र के 14 दिन के दौरे के दौरान, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि यह क्षेत्र सम्भावनाओं से भरपूर है, लेकिन लगातार असुरक्षा, जलवायु झटकों और सामाजिक-आर्थिक संकटों से प्रभावित बना हुआ है.”माली में हिंसा से प्रभावित बच्चेउप कार्यकारी निदेशक टेड चाइबन ने कहा कि माली में हाल में हुई हिंसा यह दर्शाती है कि ऐसे संकट, बच्चों को गम्भीर ख़तरे में डालते हैं, यहाँ तक कि उनकी जान भी जा सकती है.ग़ौरतलब है कि पश्चिमी अफ़्रीकी देश - माली में विद्रोही समूहों ने, पिछले सप्ताहान्त समन्वित हमलों की एक श्रृँखला को अंजाम दिया. इस हमले की संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कठोर निन्दा की है.वहीं, यूएन के आपात राहत समन्वयक टॉम फ़्लैचर ने कहा कि मानवीय ज़रूरतों को पूरी करना, आम नागरिकों की सुरक्षा और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. © UNICEF/Tiécoura N’Daou माली में विस्थापितों के लिए बनाए गए एक शिविर में बच्चों को सदमे से उबारने के लिए समर्थन प्रदान किया जा रहा है. लाखों लोग विस्थापितटेड चाइबन ने कहा कि मध्य सहेल क्षेत्र में हिंसा और जबरन विस्थापन के कारण, 36 लाख से अधिक लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मगर, सरकारी अधिकारियों, सामुदायिक नेताओं और विस्थापित लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है.उन्होंने कहा, “कई ग्रामीण इलाक़ों में बाज़ार फिर से खुल रहे हैं, समुदाय एक-दूसरे का सहारा बन रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, जबकि परिवार और युवा अपनी गरिमा और आर्थिक आत्मनिर्भरता वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं.”टेड चाइबन ने तीनों देशों के राजनैतिक नेताओं से मुलाक़ात की, जिन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि स्थिरता और विकास के लिए लोगों में निवेश करना और सामाजिक एकजुटता को मज़बूत करना बेहद आवश्यक है.उन्होंने कहा, “हर जगह एक स्पष्ट आकाँक्षा उभर रही है: अगली पीढ़ी को राष्ट्रीय नीतियों के केन्द्र में प्राथमिकता देना.""मैं हर बच्चे के अधिकारों को आगे बढ़ाने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की, तीनों देशों की सरकारों की मज़बूत प्रतिबद्धता से उत्साहित हूँ.”सुधार की दिशा में क़दमटेड चाइबन ने बताया कि निजेर में सरकारी नेतृत्व में किए गए सुधारों के तहत, आधे से अधिक संख्या में नगरपालिकाओं में नागरिक पंजीकरण प्रणाली का आधुनीकरण किया गया है. इसके परिणामस्वरूप, जन्म पंजीकरण दर वर्ष 2023 के 62 प्रतिशत से बढ़कर पिछले वर्ष 79 प्रतिशत तक पहुँच गई.वहीं, बुर्कीना फ़ासो में अधिकारियों ने राष्ट्रीय बजट का लगभग 25 प्रतिशत शिक्षा और क़रीब 12 प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित किया है, जो बुनियादी सामाजिक सेवाओं के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास को दर्शाता है.इसके अलावा, माली में 2024 में राष्ट्रीय टीकाकरण कवरेज 82 प्रतिशत तक पहुँची, जिससे देश हर बच्चे को जीवनरक्षक टीके उपलब्ध कराने के लक्ष्य के और क़रीब आ गया है.यूनीसेफ़ अधिकारी ने कहा, “ये नीतियाँ और प्रतिबद्धताएँ केवल अच्छे उदाहरण नहीं हैं. इनका वास्तविक महत्व तब सामने आता है जब हम देखते हैं कि बच्चों के दैनिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है और वे कठिन परिस्थितियों के बावजूद आगे बढ़ते रहने में सक्षम हो रहे हैं.” ©UNICEF/Vincent Tremeau बुर्किना फ़ासो जैसे विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अतिरिक्त मदद की ज़रूरत है. मगर लम्बी है डगर...इस प्रगति के बीच, टेड चाइबन ने इस बात पर भी बल दिया कि “हिंसा का चक्र अब भी ख़तरनाक रूप से मौजूद है और बच्चों की स्थिति विशेष रूप से गम्भीर है.”उन्होंने याद दिलाया कि संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के विरुद्ध मानवाधिकार के गम्भीर उल्लंघन के 1,500 से अधिक मामले दर्ज किए हैं, जिनमें हत्या, अपहरण तथा सशस्त्र समूहों द्वारा भर्ती शामिल हैं, जबकि केवल वर्ष 2025 में ही, 8,400 से अधिक स्कूलों तक पहुँच असम्भव हो गई.टेड चाइबन ने बताया कि शिक्षा और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच की कमी, युवाओं को बीमारियों और मनोसामाजिक तनाव के जोखिम में डालती है.साथ ही, उनके समग्र और स्वस्थ विकास के अवसरों को भी कमज़ोर करती है. “मेरे दौरे के दौरान, जिन लोगों से मेरी मुलाक़ात हुई, उनकी एक ही साझा चिन्ता थी - बच्चों और परिवारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करना, शान्ति बहाल करना, स्वास्थ्य और शिक्षा तक पहुँच उपलब्ध कराना, तथा सुरक्षित वापसी की गारंटी देना.”यूनीसेफ़ का सहयोगयूएन शीर्ष अधिकारी ने यह भी बताया कि उन्हें सहेल क्षेत्र में कार्यरत यूनीसेफ़ की ज़मीनी टीमों के कार्य से प्रोत्साहन मिला है, जो पूरे क्षेत्र में बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं.ये टीमें स्वास्थ्य, जल, शिक्षा और संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सरकारों का भी सहयोग कर रही हैं.उन्होंने कहा, “मैंने देखा है कि हमारी सहायता कार्रवाई तब सबसे अधिक प्रभावी होती है, जब वो, स्थानीय प्रणालियों को मज़बूत करके समुदायों को सशक्त बनाती है और समावेशी शासन को बढ़ावा देती है.”“साथ ही यह सुनिश्चित करती है कि बच्चों की आवाज़ सुनी जाए और उसे निर्णय प्रक्रिया में शामिल किया जाए.”टेड चाइबन ने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से, सहेल क्षेत्र के बच्चों की स्थिति को अनदेखा नहीं करने की अपील की. “सहेल के बच्चों की सहनशीलता को देखते हुए, दुनिया को आँखें नहीं बन्द कर लेनी चाहिए, अब भी लाखों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें तत्काल मानवीय सहायता की आवश्यकता है.”“उनकी सहनशीलता का अर्थ यह नहीं है कि वे ठीक हैं, और न ही इसे निष्क्रियता के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए.”

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