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सूडान: दारफ़ूर में 20 वर्ष बाद, बच्चे एक बार फिर से भयावह हिंसा की चपेट में

सूडान की सशस्त्र सेना और अर्द्धसैनिक बल (RSF) के बीच अप्रैल 2023 में देश पर नियंत्रण हासिल करने के लिए हिंसक टकराव भड़क उठा था.अल फ़शर पहले सूडान की सशस्त्र सेना के नियंत्रण में था, लेकिन अक्टूबर 2025 में एक लम्बी घेराबन्दी के बाद RSF ने यहाँ क़ब्ज़ा कर लिया, जिसके बाद बड़े पैमाने पर वहाँ फँसे हुए लोगों के विरुद्ध अत्याचारों को अंजाम दिए जाने की ख़बरें आईं थी.शारीरिक घावों के अलावा भी, बच्चे बड़े मानसिक सदमे से जूझ रहे हैं. उनका अपहरण किया जा रहा है, सशस्त्र गुटों में भर्ती की जा रही है और यौन हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है.यूनीसेफ़ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने ध्यान दिलाया कि 20 वर्ष पहले, दारफ़ूर में बच्चों की पीड़ा के विरुद्ध दुनिया ने एकजुट होकर क्षोभ व्यक्त किया था.“आज, बच्चों की एक नई पीढ़ी भयावह हिंसा, भूख और आतंक का सामना कर रही है.”सूडान में अप्रैल 2023 में हिंसक टकराव भड़कने के बाद से अब तक, अधिकार हनन के 5,700 गम्भीर मामले सामने आ चुके हैं और यह रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है.इस वर्ष के शुरुआती तीन महीनों में, बाल हताहतों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में कहीं अधिक दर्ज की गई है.जीवनरक्षक मदद में अवरोधअकाल के फैलने और बुनियादी प्रतिष्ठानों के ध्वस्त होने के बावजूद, ज़रूरतमन्द आबादी तक मानवीय सहायता पहुँचाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन असुरक्षा, लालफीताशाही और वित्तीय संसाधनों की क़िल्लत की वजह से यह चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है.उत्तर दारफ़ूर में अनेक परिवार, पूरी तरह से खाद्य सहायता व सुरक्षित जल की आपूर्ति से कटे हुए हैं, जिसकी एक बड़ी वजह उन इलाक़ों की घेराबन्दी है.संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने अपने साझीदार संगठनो के साथ मिलकर सचल स्वास्थ्य सेवाओं और कुपोषण के उपचार की व्यवस्था की है, लेकिन अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, सबसे जोखिम भरे हालात में रह रही आबादी तक यह मदद नहीं पहुँच पा रही है.यूनीसेफ़ की शीर्ष अधिकारी ने कहा कि हम इतिहास को फिर नहीं दोहराने दे सकते हैं. “दारफ़ूर में बच्चों को संरक्षण व निरन्तर मानवीय सहायता पहुँच की आवश्यकता है. युद्धरत पक्षों को तुरन्त इस बर्बर युद्ध का अन्त करना होगा.”यूएन एजेंसी ने बच्चों के विरुद्ध अधिकार हनन मामलों पर तुरन्त विराम लगाने की अपील की है.साथ ही, अन्तरराष्ट्रीय दानदाताओं से आग्रह किया है कि सूडान में और देश की सीमाओं से बाहर विस्थापित हुए लोगों को समर्थन देने के लिए धनराशि मुहैया करानी होगी, विशेष रूप से चाड के पूर्वी हिस्से में शरण लेने वाले लोगों के लिए.
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