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भारत: प्लास्टिक का प्रयोग घटाने पर ज़ोर, हर व्यक्ति की है अहम भूमिका
Source: UN News: सोमवार, 27 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
प्लास्टिक से फैल रहे प्रदूषण की समस्या किसी एक देश तक सीमित नहीं है और इसका सामना करने के लिए विशाल पैमाने पर हर व्यक्ति के शामिल होने की ज़रूरत महसूस की जाती है. इस समस्या की गम्भीरता को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम - UNEP ने, प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए ठोस सामूहिक कार्रवाई की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए कहा है कि केवल रीसायकलिंग से समस्या का समाधान नहीं होगा. अब ज़रूरत है कि उत्पादों और पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग घटाया जाए, उन्हें नए सिरे से तैयार किया जाए, और पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जाए. भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (
UNEP
) ने मुम्बई में आयोजित एक उच्च-स्तरीय संवाद में यह पुकार लगाई है.इस उद्योग संवाद का विषय था, “काम जारी है: उत्पादों और पैकेजिंग से प्लास्टिक का बोझ कैसे घटाएँ.” इसमें सरकार, उद्योग, वित्तीय संस्थानों, वित्तीय संस्थानों, अन्तरराष्ट्रीय संगठनों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया.भारत में प्लास्टिक की चुनौतीभारत में प्लास्टिक प्रदूषण एक गम्भीर पर्यावरणीय चुनौती बना हुआ है. बढ़ती खपत और एकल-उपयोग तथा बहु-परत प्लास्टिक के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है. देश में हर वर्ष लगभग 34 लाख टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, जिसमें से लगभग 40 प्रतिशत एकत्र नहीं हो पाता और नदियों, मिट्टी व शहरी पारिस्थितिकी तंत्रों में पहुँच जाता है.हालाँकि प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन नियमों में संशोधन ((Amendment) 2022), कुछ एकल-उपयोग प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबन्ध, और विस्तारित उत्पादक दायित्व व्यवस्था (EPR) लागू होने जैसे क़दम उठाए गए हैं. फिर भी, इस चुनौती से निपटने के लिए कई पक्षों की समन्वित और ठोस कार्रवाई की आवश्यकता बनी हुई है.स्रोत पर ही समाधान की ज़रूरतयह संवाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और उसके साझीदारों की उन कोशिशों का हिस्सा है जिनका उद्देश्य, प्लास्टिक मूल्य श्रृँखला में ऐसे समाधान खोजना है जिन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके.चर्चा में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि केवल कचरा प्रबन्धन और रीसायकलिंग पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा. अब ज़रूरत ऐसे उपायों पर ध्यान देने की है जो समस्या को शुरू में ही कम करें, जैसेकि प्लास्टिक का उपयोग घटाना, पैकेजिंग को नए ढंग से डिज़ाइन करना, और पुनः उपयोग की व्यवस्थाओं को बढ़ावा देना. © UNEP India भारत में UNEP के प्रमुख डॉक्टर बालाकृष्ण पिसुपति ने कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए केवल तकनीकी समाधान पर्याप्त नहीं हैं. इसके लिए उत्पादन, उपभोग और नीतियों के स्तर पर व्यापक बदलाव की ज़रूरत है.भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यकारी निदेशक आर केसवन ने कहा कि टिकाऊ बदलावों को गति देने में वित्तीय तंत्र की अहम भूमिका है. उन्होंने हरित वित्त और जलवायु-अनुकूल निवेश जैसे उपायों पर ज़ोर दिया.इस अवसर पर “Work in Progress” नामक एक संकलन भी जारी किया गया, जिसमें प्लास्टिक की मौजूदगी कम करने के लिए उद्योग जगत के अनुभव और उदाहरणों को संकलित किया गया है.बहुआयामी चुनौतीमहाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने उदघाटन सत्र में कहा कि प्लास्टिक प्रदूषण केवल कचरे का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बहुआयामी चुनौती है. इस समस्या को डिज़ाइन, अर्थव्यवस्था और व्यवहार से जुड़े प्रश्न के रूप में भी देखना होगा.उन्होंने एकल-उपयोग और बहु-परत प्लास्टिक पर निर्भरता कम करने, सामूहिक कार्रवाई बढ़ाने, युवाओं में जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन को मज़बूत करने, तथा टिकाऊ विकास को नीति और नेतृत्व के केन्द्र में रखने की आवश्यकता पर बल दिया.वैश्विक विशेषज्ञों ने कहा कि प्लास्टिक पर एक वैश्विक सन्धि की दिशा में प्रयास तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. पुनः उपयोग, रीफ़िल व्यवस्था और रीसायकलिंग योग्य डिज़ाइन जैसे उपायों को बढ़ावा देने की ज़रूरत बताई गई है.बैठक में साझा अनुभवों से यह भी स्पष्ट हुआ कि विस्तारित उत्पादक दायित्व व्यवस्था, अगर प्रभावी ढंग से लागू हो, तो रीसायकलिंग प्रणालियों को मज़बूत कर सकती है. © UNEP India आगे की राहउद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने कहा कि रीसायकलिंग महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने आप में पर्याप्त नहीं है. प्लास्टिक के उपयोग में कमी, पैकेजिंग के नए डिज़ाइन, और ऐसी सामग्रियों को बढ़ावा देने की ज़रूरत है जो तकनीकी रूप से रीसायकलिंग योग्य होने के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी व्यवहारिक हों.बहु-परत प्लास्टिक वस्तुओं को एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया गया, क्योंकि उनका संग्रहण मूल्य कम है और उनकी रीसायकलिंग के विकल्प सीमित हैं. प्रतिभागियों ने कहा कि कई स्थानों पर पुनर्चक्रण का ढाँचा मौजूद है, लेकिन कम मूल्य वाले प्लास्टिक का संग्रहण अब भी एक बड़ी रुकावट है.सत्र में ये विचार भी उभर कर आए कि नवाचार, बुनियादी ढाँचे और परिपत्र व्यवस्था को सहारा देने वाले कारोबारी मॉडलों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने के लिए वित्त तक पर्याप्त पहुँच बेहद ज़रूरी होगी.इस संवाद का एक अहम नतीजा यह रहा कि उद्योग जगत ने ‘इंडिया प्लास्टिक पैक्ट’ और प्रस्तावित कॉरपोरेट समूह जैसे मंचों के ज़रिये सामूहिक कार्रवाई के समर्थन में मज़बूत सहमति जताई.
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