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सुरक्षा परिषद: लीबिया में चुनाव व एकजुट संस्थाओं की दिशा में सुस्त प्रगति

Source: UN News: शनिवार, 25 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
सुरक्षा परिषद: लीबिया में चुनाव व एकजुट संस्थाओं की दिशा में सुस्त प्रगति
लीबिया में कुछ पक्ष, राजनैतिक प्रक्रिया में भागेदारी या राजनैतिक वैधता पर आधारित नेतृत्व के विषय में जनता की आशाओं के प्रति अब भी बेपरवाही बरत रहे हैं. यूएन महाचसिव की विशेष प्रतिनिधि हैना टेटेह ने लीबिया में हालात पर चर्चा के लिए बुधवार को सुरक्षा परिषद की बैठक को सम्बोधित करते हुए यह बात कही है. यूएन की विशेष प्रतिनिधि ने सदस्य देशों को लीबिया में परिस्थितियों से अवगत कराते हुए कहा कि राजनैतिक वर्ग, देश को राष्ट्रीय चुनावों व एकीकृत संस्थाओं की दिशा में ले जाने वाले रोडमैप को प्रस्तुत करने में पिछड़ रहे हैं.वर्ष 2011 में, लीबिया के पूर्व राष्ट्रपति मुआम्मर ग़द़्दाफ़ी की सत्ता के पतन के बाद से ही देश दो प्रतिद्वंद्वी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में फँसा हुआ है. राजधानी त्रिपोली में अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय सहमति वाली सरकार, और पूर्वी हिस्से में बेनग़ाज़ी में सैन्य कमांडर ख़लीफ हफ़्तार का नियंत्रण है. अहम रोडमैपलीबिया के लिए यूएन समर्थन मिशन (UNSMIL) की प्रमुख हैना टेटेट ने कहा कि इस रोडमैप पर प्रगति के लिए हमें जहाँ होना चाहिए, वहाँ फ़िलहाल हम नहीं पहुँचे हैं. Tweet URL उनके अनुसार, इस रोडमैप को लागू करने में हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने या पैर खींचने, दोनों में ही जोखिम हैं और हमारे विचार में यह बात समझनी ज़रूरी है.हैना टेटेह के अनुसार, इस रोडमैप को अगस्त 2025 में सुरक्षा परिषद में पेश किया गया था. फ़िलहाल हो रही चर्चाओं में चार मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है: सुरक्षा, शासन व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय मेलमिलाप व मानवाधिकार. इसके तहत, देश भर से लोगों की राय ली जा रही है, और जून तक एक अन्तिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसे फिर लीबियाई नेताओं और आम लोगों के समक्ष रखा जाएगा.“हमें उम्मीद है कि इन अनुशंसाओं से हमें एक राष्ट्रीय दृष्टि को आकार देने और अहम नीतिगत सुधारों पर समझ विकसित करने में मदद मिल सकती है, जोकि राष्ट्रीय संस्थाओं को मज़बूती देने और शान्तिपूर्ण राष्ट्रीय चुनाव के आयोजन के लिए माहौल तैयार करने के लिए ज़रूरी है.” आर्थिक बदहाली, निर्धनताविशेष प्रतिनिधि हैना टेटेह ने बताया कि लीबिया में आर्थिक स्थिति तेज़ी से बिगड़ रही है. मुद्रा पर दबाव है, क़ीमतें बढ़ रही हैं, ईंधन की क़िल्लत है, सार्वजनिक व्यय में पारदर्शिता नहीं है और वह अनियंत्रित है, जबकि निर्धनता बढ़ती जा रही है.उन्होंने कहा कि मौजूदा रुझान दर्शाते हैं कि वर्तमान आर्थिक मॉडल और उसे सहारा देने वाले तौर-तरीक़े अब यूँही जारी नहीं रह सकते हैं.हाल ही में, यूएन विशेषज्ञों के समूह ने अपने आकलन में दर्शाया गया है कि एकीकृत, नियम-आधारित संस्थाओं के ज़रिए शासन व्यवस्था में किस तरह से राज्यसत्ता का क्षरण हुआ है. उन्होंने कहा कि लीबिया में राष्ट्रीय सम्पदा को एक मुड़ी-तुड़ी राजनैतिक अर्थव्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, जिससे ग़ैर-जवाबदेह व्यय को बढ़ावा मिलता है और तेल राजस्वों को हथियार बनाया जाता है.यूएन मिशन प्रमुख के अनुसार, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आम सहमति नहीं होने से राजकोषीय अनुशासन कमज़ोर होता है और परियोजनाओं, कार्यक्रम व पहलों को लागू कर पाने में कठिनाई पेश आती हैं. सुरक्षा हालातविशेष प्रतिनिधि ने कहा कि सुरक्षा स्थिति अब भी ख़राब है, हालांकि 2020 में हुए युद्धविराम के बाद से अब तक कोई उल्लंघन दर्ज नहीं किया गया है. कुछ सीमावर्ती इलाक़ों में छिटपुट घटनाएँ हुई हैं और वे एकीकृत सुरक्षा व राजनैतिक संस्थाओं की अहमियत को रेखांकित करती हैं.वहीं, तटीय समुदायों में स्थिति अब भी नाज़ुक है और हथियारबन्द गुट व आपराधिक नैटवर्क, इलाक़ों पर नियंत्रण की कोशिशें कर रहे हैं, जिससे अवैध गतिविधियों को भी हवा मिल रही है. पिछले महीने कई स्थानों पर झड़पों की ख़बरें थी.उन्होंने लोगों को मनमाने ढंग से हिरासत में लेने, डराने-धमकाने और सुरक्षा बलों द्वारा तथाकथित राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध बदले की भावना से कार्रवाई की घटनाओं पर चिन्ता जताई.हैना टेटेह ने कहा कि लीबिया के लिए रोडमैप इसलिए तैयार किया गया था, ताकि देश में पनपी दरारों से उबरा जा सके और वार्ता आधारित शासन व्यवस्था पर सहमति हो, ताकि एकीकृत संस्थाओं की दिशा में बढ़ा जा सके.उन्होंने बताया कि यूएन मिशन इस रोडमैप के लक्ष्यो को हासिल करने के लिए अपना प्रयास जारी रखेगा और इस प्रक्रिया में सुरक्षा परिषद का समर्थन अति-आवश्यक होगा.

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