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धन की कमी डाल रही है विकास लक्ष्यों पर भारी दबाव

Source: UN News: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
धन की कमी डाल रही है विकास लक्ष्यों पर भारी दबाव
दुनिया के अनेक स्थानों पर बढ़ते टकरावों, युद्धों, जलवायु संकट और घटते वित्तीय संसाधनों ने 2030 के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति की रफ़्तारको ख़तरनाक रूप से पटरी से उतार दिया है. 2030 की समय सीमा तक केवल चार साल बाक़ी बचे हैं मगर कोविड महामारी के दीर्घकालिक प्रभावों और भू-राजनैतिक तनावों के कारण प्रगति रुक गई है या पिछड़ गई है. संयुक्त राष्ट्र की 'सतत विकास के लिए वित्तपोषण रिपोर्ट 2026' आगाह करती है कि विकास के लिए धन की उपलब्धता (Development finance) एक नाज़ुक मोड़ पर है: एक-चौथाई विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति आय महामारी से पहले की तुलना में कम है. क़रीब 3 अरब 40 करोड़ लोग ऐसे देशों में रह रहे हैं जहाँ स्वास्थ्य या शिक्षा की तुलना में, क़र्ज़ के ब्याज भुगतान पर अधिक धन ख़र्च किया जाता है. आधिकारिक विकास सहायता तेज़ी से कम हुई है और विदेशी निवेश में गिरावट आ रही है, जबकि बहुत से देश, बुनियादी सेवाओं के लिए आवश्यक धन जुटाने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं.इसके अलावा, वैश्विक व्यापार तनाव और बढ़ते व्यापार कर (Tariffs) आर्थिक दबावों को और बढ़ा रहे हैं, विशेष रूप में कम विकसित देशों पर.आशा के संकेतइन निराशाजनक हालात के बावजूद, कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं: वर्ष 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास उम्मीद से अधिक रहा, दक्षिण-दक्षिण व्यापार (South-South trade) का विस्तार हो रहा है, और 2024 में नवीकरणीय ऊर्जा निवेश 2.2 ट्रिलियन डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया. अलबत्ता, संयुक्त राष्ट्र ने 4 ट्रिलियन डॉलर की वार्षिक वित्तीय खाई की पहचान की है यानि इतनी धनराशि की कमी है. विशेषज्ञों का तर्क है कि सुधार का एकमात्र तरीक़ा 'सेविले प्रतिबद्धता' (Sevilla Commitment) को तेज़ी से लागू करना है. ग़ौरतलब है कि ‘विकास वित्त’ को बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में यह वैश्विक समझौता किया गया है. UN News/Daniel Dickinson मध्य पूर्व संकट के व्यापक परिणाम संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुटेरेश ने ध्यान दिलाया है कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध भोजन, ईंधन और उर्वरक की लागत बढ़ाकर, विकास को और अस्थिर कर रहा है. उन्होंने हर वर्ष 4 ट्रिलियन डॉलर की वित्तीय खाई को पाटने के लिए, तीन तत्काल सुधारों की पुकार लगाई है:वित्त को गति देना: विकास बैंकों और सार्वजनिक-निजी पहलों का लाभ उठाना.ऋण सुधार: राहत तंत्र बनाना और ऋण रेटिंग प्रणालियों को बदलना.ढाँचागत सुधार: अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली का आधुनिकीकरण करना ताकि विकासशील देशों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिल सके.रिपोर्ट आगाह करती है कि तत्काल राजनैतिक इच्छाशक्ति और वैश्विक सहयोग के बिना, एक न्यायसंगत भविष्य का वादा पहुँच से बाहर ही रहेगा.

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