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आदिवासी समुदायों के अधिकारों व स्वास्थ्य की रक्षा, यूएन फ़ोरम के केन्द्र में

Source: UN News: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
आदिवासी समुदायों के अधिकारों व स्वास्थ्य की रक्षा, यूएन फ़ोरम के केन्द्र में
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने कहा है कि आदिवासी लोगों के स्वास्थ्य व कल्याण को उनकी भूमि, भाषा, जल, संस्कृति और पारिस्थितिकी तंत्रों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है और यदि इनमें से किसी एक को क्षति पहुँचती है, तो फिर सभी प्रभावित होते हैं. यूएन प्रमुख ने सोमवार को न्यूयॉर्क स्थित मुख्यालय में आदिवासी मुद्दों पर यूएन की स्थाई फ़ोरम (UNPFII) को सम्बोधित करते हुए यह बात कही, जिसमें इस वर्ष आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की थीम पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है.“हिंसक टकराव के सन्दर्भ में यह विशेष रूप से सत्य है, जब पैतृक भूमि से विस्थापन, आजीविका ख़त्म होने, खाद्य असुरक्षा, पवित्र स्थलों के विध्वंस और सांस्कृतिक परम्पराओं में आए व्यवधान से स्वास्थ्य पर जोखिम पैदा हो सकता है.” Tweet URL महासचिव गुटेरेश ने कहा कि यही स्थिति दूषित जल के मामले में भी है, जिससे कई पीढ़ियों का स्वास्थ्य-कल्याण प्रभावित हो सकता है. “आदिवासी लोगों के लिए जल ही जीवन है, जोकि पवित्र है और उनकी पहचान व जीवित रहने के केन्द्र में है.”स्थाई फ़ोरमयूएन की स्थाई फ़ोरम को जुलाई 2000 में स्थापित किया गया था, जिसका दायित्व आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों पर यूएन की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ECOSOC) को परामर्श प्रदान करना है.यह फ़ोरम अपने अधिदेश (mandate) के अन्तर्गत निम्न 6 क्षेत्रों में ध्यान केन्द्रित करती है: आर्थिक एवं सामाजिक विकास, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मानवाधिकार.UNPFII के 25वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए एक हज़ार से अधिक प्रतिभागियों के न्यूयॉर्क पहुँचने की सम्भावना है, जहाँ आदिवासी लोगों ने पिछले ढाई दशक के दौरान अपनी चिन्ताओं व आकाँक्षाओं को व्यक्त किया है.यूएन महासचिव ने उदघाटन समारोह में आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऐमेज़ोन से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, अफ़्रीका से आर्कटिक तक, आप प्रकृति के महान संरक्षक हैं. “जैवविविधता संरक्षण की एक सजीव लाइब्रेरी और जलवायु कार्रवाई के चैम्पियन.” स्वास्थ्य विसंगतियाँ बरक़रारविश्व के विभिन्न हिस्सों से आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि सोमवार को जनरल असेम्बली के सभागार में जुटे, जहाँ कैनेडा के इनूयेट समुदाय की नेता अलूकी कोटिऐर्क को फिर से इस फ़ोरम का अध्यक्ष चुना गया.विश्व आबादी में आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी लगभग 6 प्रतिशत है, मगर अत्यधिक निर्धनता में जीवन गुज़ार रहे लोगों में उनका हिस्सा 19 प्रतिशत है.अलूकी कोटिऐर्क ने क्षोभ जताया कि आदिवासी समुदायों को अब भी भेदभाव, हाशिए पर धकेल दिए जाने, बहिष्करण, स्वास्थ्य विसंगतियों का सामना करना पड़ रहा है. वे दुनिया में जहाँ कहीं भी रहते हैं, उन्हें अपेक्षाकृत कम जीवन प्रत्याशा, लम्बी बीमारियों की चपेट में आने और आत्महत्या करने की चिन्ताजनक दर का सामना करना पड़ता है.“आदिवासी लोगों की भूमियों, क्षेत्रों और जल का क्षरण, इन ख़राब स्वास्थ्य परिणामों के लिए सीधे तौर पर ज़िम्मेदार है.” कुछ समुदायों ने जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और पारे के फैलने से होने वाले दूषण की बात भी कही है.अलूकी कोटिऐर्क के अनुसार, आदिवासी लोगों के लिए स्वास्थ्य व कल्याण, केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से कहीं बढ़कर है. “यह हमारी संस्कृति, आध्यात्मिकता, भाषा, हमारी भूमि और हमारे पर्यावरण से आपस में जुड़ा हुआ है.” इसके मद्देनज़र, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य के प्रति समझ को, औपनिवेशवाद के चश्मे से देखना बन्द करना होगा, ताकि आदिवासी लोगों के समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण को समझा और इस पर आधारित उपायों को अपनाया जा सके.संकल्पों का सम्मान यूएन प्रमुख ने ध्यान दिलाया कि आदिवासी लोग, संस्कृतियों, ज्ञान और उन जीवन शैलियों के पुरोधा हैं, जिन्होंने पिछले हज़ारों वर्षों से मानवता को संचित किया है.उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वैश्विक स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागेदारी, पहले कभी इतना अहम नहीं रही है. इस क्रम में, उन्होंने कार्रवाई के लिए चार प्राथमिकताओं का उल्लेख किया:पहला, सदस्य देशों को आदिवासी लोगों के अधिकारों पर यूएन के घोषणापत्र के तहत व्यक्त किए गए अपने संकल्पों का सम्मान करना होगा दूसरा, यूएन प्रणाली और सदस्य देशों को हर स्तर पर आदिवासी लोगों की पूर्ण, सार्थक भागेदारी सुनिश्चित करनी होगी और इसके लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराने होंगे तीसरा, हर स्थान पर समाजों को आदिवासी लोगों, उनके नेताओं और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की रक्षा करने के लिए तत्काल, ठोस उपाय करने होंगे
चौथा, आदिवासी महिलाओं व लड़कियों की उन सभी निर्णयों में हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी, जोकि उनके जीवन को प्रभावित करते हैं. उनके ज्ञान, नेतृत्व व परिप्रेक्ष्य से आगे बढ़ने के रास्ते को नया आकार मिल सकता है.

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