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अफ़्रीका: साल 2000 से अब तक ख़सरे से 2 करोड़ सम्भावित मौतें टलीं

इस विश्लेषण में वर्ष 2000 से 2024 के बीच की अवधि को शामिल किया गया है, जिसमें अफ़्रीका में टीकाकरण कवरेज में वृद्धि देखी गई. इस दौरान, 44 देशों ने नियमित कार्यक्रमों में ख़सरा युक्त टीके की दूसरी ख़ुराक शामिल की है.इस अवधि में कवरेज दर 5 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत तक पहुँच गई, जबकि अतिरिक्त टीकाकरण अभियानों के जरिए 62.2 करोड़ टीके लगाए गए.इन प्रयासों के संयुक्त प्रभाव से, अफ़्रीका क्षेत्र में ख़सरे से होने वाली मौतों में आधी कमी आई है और कुल मामलों में 40 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है.इसके अलावा, 2023 और 2024 में 9 देशों में ख़सरे के मामले लगातार कम रहे, जबकि 2025 में काबो वर्दे, मॉरीशियस और सेशेल्स में ख़सरा और रूबेला के उन्मूलन की पुष्टि हुई.ऐसा करने वाले ये देश, उप-सहारा अफ़्रीका के अग्रणी देश बने हैं.अच्छी प्रगतिWHO के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर मोहम्मद जनाबी ने कहा कि “अफ़्रीका ने एक पीढ़ी से भी कम समय में उल्लेखनीय प्रगति की है, टीकाकरण का विस्तार किया है और लाखों बच्चों की जान बचाई है.” “लेकिन यह प्रगति असमान है और अब धीमी भी पड़ रही है, जिससे अनेक बच्चे अब भी असुरक्षित हैं क्योंकि प्रमुख लक्ष्य हासिल नहीं हो पाए हैं. हमें तुरन्त नियमित टीकाकरण को मज़बूत करना होगा, ताकि कोई भी बच्चा पीछे नहीं छूटे.”वर्तमान में, नियमित टीकाकरण कार्यक्रम 13 टीका-रोधी बीमारियों से सुरक्षा देते हैं, जबकि वर्ष 2000 में यह संख्या 8 थी.तब से अब तक, मैनिनजाइटिस से होने वाली मौतों में लगभग 40 प्रतिशत की कमी आई है, और 25 देशों में मलेरिया का टीका शुरू किया गया है.जबकि केवल 2024 में ही टीकाकरण के ज़रिए, कम से कम 19 लाख लोगों की जान बचाई गई, जिनमें क़रीब 42 प्रतिशत जीवन, ख़सरे के टीकाकरण की बदौलत बचे हैं.टीकाकरण एजेंडा 2030 2030 का टीकाकरण एजेंडा में ऐसे विश्व की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जहाँ सभी लोगों को टीकों का पूरा लाभ मिल सके.इसका लक्ष्य जीवन के 4 महत्वपूर्ण चरणों में 90 प्रतिशत टीकाकरण कवरेज हासिल करना है, ताकि डिप्थीरिया, काली खाँसी (pertussis), खस़रा और ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) से सुरक्षा मिल सके.अब तक हुई प्रगति के बावजूद, अफ़्रीका महाद्वीप, इस 90 प्रतिशत लक्ष्य को हासिल करने की राह से अब भी पीछे है, क्योंकि टीकाकरण कवरेज असमान है.WHO और Gavi ने उपलब्धियों को बनाए रखने और आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा के लिए निरन्तर निवेश और मज़बूत राजनैतिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया है.
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