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विश्व अदालत (ICJ) की स्थापना की 80वीं वर्षगाँठ, ‘ताक़त पर क़ानून की विजय आवश्यक है’

Source: UN News: शनिवार, 18 अप्रैल 2026 00:00 AM (IST)
विश्व अदालत (ICJ) की स्थापना की 80वीं वर्षगाँठ, ‘ताक़त पर क़ानून की विजय आवश्यक है’
बढ़ते भूराजनैतिक तनावों की पृष्ठभूमि में विश्व एक संकट भरे क्षण का सामना कर रहा है और अन्तरराष्ट्रीय क़ानून की अवहेलना के इस दौर में नियम-आधारित व्यवस्था व यूएन चार्टर के प्रति फिर से संकल्प जताया जाना होगा. संयुक्त राष्ट्र के शीर्षतम अधिकारी ने अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की स्थापना की 80वीं वर्षगाँठ पर आयोजित एक कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए यह पुकार लगाई है. अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च ट्राइब्यूनल है, जिसमें देशों के बीच विवादों का निपटारा किया जाता है और यूएन अंगों व एजेंसियों द्वारा पूछे गए क़ानूनी प्रश्नों पर सलाहकार राय प्रदान की जाती है.विश्व अदालत के नाम विख्यात यह कोर्ट, नैदरलैंड्स की राजधानी ‘द हेग’ में शान्ति महल (Peace Palace) में स्थित है. Tweet URL यूएन प्रमुख ने शुक्रवार को अपने सम्बोधन में ‘द हेग’ में उन दिनों को याद किया, जब दूसरे विश्व युद्ध की विभीषिका के बाद इस कोर्ट को स्थापित किया गया था.शान्ति की आधारशिलाउन्होंने ध्यान दिलाया कि उस स्याह व कठिन क्षण में, विश्व नेताओं ने दबाव, धमकी व हिंसा से निर्धारित होने वाले भविष्य के बजाय, यूएन चार्टर और अन्तरराष्ट्रीय क़ानून की नींव पर भविष्य का निर्माण करने का निर्णय लिया. उस समय एक ऐसी अदालत को स्थापित किया गया जोकि एक प्रमुख सिद्धान्त पर आधारित थी: क़ानून की शक्ति को सदैव शक्ति के क़ानून के विरुद्ध जीतना होगा.“इसके ज़रिए, उन्होंने न केवल संयुक्त राष्ट्र के मुख्य न्यायिक अंग को सृजित किया, बल्कि एक अधिक शान्तिपूर्ण विश्व की आधारशिला भी तैयार की.”विश्वास व सम्मानपिछले 8 दशकों में, अन्तरराष्ट्रीय फ़ैसलों व परामर्शकारी राय ने आधुनिक विश्व को आकार दिया है और कोर्ट के सम्मुख प्रस्तुत होने वाले मामलों की संख्या बढ़ रही है, जोकि उसके प्राधिकरण व स्वतंत्रता को दर्शाता है. इसके समानान्तर, विश्व अदालत के कामकाजी तौर-तरीक़ों को आधुनिक बनाने और न्यायाधीशों की बेंच में लैंगिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रयासों में प्रगति के संकेत मिले हैं.यह भी पढ़ें: अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की भूमिका और महत्व पर एक नज़रउन्होंने कहा कि अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय, अब भी यह गारंटी है कि सम्प्रभुता और समानता केवल क़ाग़ज़ों तक सीमित नहीं है. यह ध्यान दिलाती है कि असाधारण ताक़त भी, क़ानूनी दायित्वों का स्थान नहीं ले सकती है और न ही ऐसा होना चाहिए. महासचिव ने ज़ोर देकर कहा कि ICJ के निर्णय, क़ानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और उनके लिए सम्मान कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यूएन चार्टर के तहत एक तयशुदा दायित्व है.अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का क्षरणउन्होंने चेतावनी दी कि विश्व में नियम-आधारित व्यवस्था पर दबाव बढ़ते जा रहे हैं, और अन्तरराष्ट्रीय क़ानून की अवहेलना हमारी आँखों के सामने की जा रही है.“सैन्य अभियानों में उन बुनियादी नियमों को कुचल दिया जाता है, जिनसे हिंसक टकराव में आचरण निर्धारित होता है. मानवतावादी दायित्वों को नज़रअन्दाज़ किया जाता है.”वहीं, संयुक्त राष्ट्र की रक्षा करने वाले अन्तरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन किया जाता है, जबकि ICJ और अन्य न्यायिक संस्थाओं पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और उन्हें चुनौती दी जा रही है.“यह क्षरण, अन्तरराष्ट्रीय व्यवस्था के किनारे पर नहीं हो रहा है. यह उसकी बुनियाद में हो रहा है, उन देशों द्वारा भी, जिनके पास अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बनाए रखने का अनूठा दायित्व है.उन्होंने सचेत किया कि जब शक्ति का क़ानून, क़ानून की शक्ति का स्थान ले लेता है तो अस्थिरता संक्रामक हो जाती है. हिंसक टकराव, सीमाओं को पार करके फैलने लगते हैं, विश्व भर में आर्थिक उथलपुथल मच जाती है, और सबसे निर्बल आबादी को सबसे पहले और सबसे अधिक पीड़ा भोगनी होती है. © ICJ/Jeroen Jumelet संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने 'द हेग' में अन्तरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना के 8 दशक पूरे होने पर स्मृति पुस्तक पर हस्ताक्षर किए. सही विकल्प चुनिएयूएन प्रमुख के अनुसार, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय के समक्ष एक संकट भरा क्षण है और एक निर्णय लेना है: क़ानून के राज पर आधारित भविष्य या फिर कोरी ताक़त पर आधारित व्यवस्था. यह स्पष्ट है कि इनमें क्या विकल्प चुना जाना चाहिए. “चूँकि अन्तरराष्ट्रीय प्रणाली इतने दबाव में है, इसलिए अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का अनुपालन पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेष रूप से बदलते शक्ति सम्बन्धों के इस युग में.”उन्होंने देशों से अन्तरराष्ट्रीय क़ानून को मज़बूती देने, विवादों के शान्तिपूर्ण निपटारे के प्रति संकल्प जताने, ICJ के निर्णयों का सम्मान करने, उसकी सलाहकार राय को अपनाने और यूएन चार्टर को सर्वोपरि रखने का आग्रह किया.,“इस संकट भरे क्षण में, केवल यही उचित चयन है...आइए, हम इसे साकार करने का साहस दिखाएँ.”

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