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बिखरती दुनिया में वित्तीय संसाधनों की बढ़ती क़िल्लत से, दशकों की प्रगति पर संकट
Source: UN News: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 00:01 AM (IST)
विश्व भर में, विकास के कई मोर्चों पर प्रगति की रफ़्तार न केवल थम रही है, बल्कि पिछले कई दशकों में कठिनाई से हासिल किए गए सुधारों की दिशा भी पलट रही है. संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट में आगाह किया है कि पारस्परिक सहयोग के कमज़ोर होने, व्यापार अवरोधों के बढ़ने, भूराजनैतिक तनावों में वृद्धि होने और जलवायु संकट के गहराने से नई चुनौतियाँ उपज रही हैं जबकि बहुपक्षवाद पर प्रहार से स्थिति और बिगड़ रही है. यूएन रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे विकासशील देशों की संख्या बढ़ रही है, जिन्हें वित्तीय संसाधनों की क़िल्लत की वजह से सतत विकास लक्ष्यों के लिए पर्याप्त धनराशि हासिल नहीं हो पा रही है, विशेष रूप से सबसे निर्धन व सबसे निर्बल देशों को.प्रभावित देशों के लिए विकास उद्देश्यों के तहत प्राप्त होने वाली रक़म में गिरावट आ रही है, पर्यावरण और जलवायु को पहुँचे नुक़सान की क़ीमतें चुकानी पड़ रही हैं, पूँजी उधार लेने की लागत बढ़ रही है और ऋण अदायगी कठिन हो रही है.हालांकि, 2024 के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश बढ़ा है और यह 2,200 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया है. जीवाश्म ईंधन में निवेश की तुलना में यह दोगुने स्तर पर हो रहा है. वहीं, विकासशील देशों के बीच व्यापार भी पिछले 20 वर्षों के दौरान चार गुना बढ़ा है. इसके बावजूद, आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के लिए विभाग के प्रमुख ली जुनहुआ ने कहा कि यह अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के लिए एक बेहद जोखिम भरा समय है, और भूराजनैतिक समीकरण आर्थिक सम्बन्धों व वित्तीय नीतियों को आकार दे रहे हैं.निवेश व कर्ज़ की समस्याएँकर्ज़ का ऊँचा बोझ: विकासशील देशों में ऋण अदायगी की क़ीमत, वर्ष 2024 में अपने 20 वर्षों के सबसे ऊँचे स्तर पर पहुँच गई है.वित्तीय सहायता में गिरावट: विकास के लिए आधिकारिक सहायता में 2024 के दौरान, 6 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 214 अरब डॉलर तक पहुँच गई. 2025 में इसमें 10-18 प्रतिशत की कमी आने का अनुमान है और सबसे कम विकसित देशों के लिए यह 25 प्रतिशत तक घट सकती है.प्रत्यक्ष विदेश निवेश का गिरता स्तर: वर्ष 2024 के दौरान, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) में 11 फ़ीसदी की ढलान आई है और यह लुढ़कर 1,500 अरब डॉलर तक पहुँचा, जोकि गिरावट का लगातार दूसरा वर्ष था. आयात शुल्क की चुनौतीयूएन विशेषज्ञों के अनुसार, मध्य पूर्व में भड़के युद्ध और होर्मुज़ जलडमरूमध्य जलक्षेत्र में व्यापारिक जहाज़ों की आवाजाही ठप होने से आए आर्थिक व्यवधान से पहले ही, व्यापार और भूराजनैतिक तनाव आयात शुल्क (tariff) में वृद्धि की वजह बन चुका था और विकासशील देशों के लिए यह आर्थिक लागत बढ़ती जा रही थी. अध्ययन के अनुसार, सबसे कम विकसित देशों द्वारा किए जाने वाले निर्यात पर औसत टैरिफ़, पिछले साल 9 प्रतिशत से बढ़कर 28 प्रतिशत तक पहुँच गया. वहीं, चीन के अलावा अन्य विकासशील देशों में औसत टैरिफ़ का आँकड़ा 2 फ़ीसदी से बढ़कर 19 प्रतिशत के स्तर पर है.सतत विकास लक्ष्यों के लिए वित्तीय संसाधनों की स्थिति पर केन्द्रित नई रिपोर्ट, 2026 Financing for Sustainable Development Report: Implementing the Sevilla Commitment, में स्पेन के सेविया शहर में हुए 2025 में हुए सम्मेलन के दौरान ठोस कार्रवाई के लिए गए संकल्पों की दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई है. ‘सेविया संकल्पों’ के तहत, अनेक सुधारों की परिकल्पना की गई है, जिनमें अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में बदलाव भी है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए त्वरित ढंग से संसाधनों की व्यवस्था करना है.
सेविया सम्मेलन पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक कीजिए
© IWMI/Nabin Baral नेपाल में एक सब्ज़ी किसान, सौर ऊर्जा संचालित पम्पों का उपयोग करके अपनी फ़सलों की सिंचाई कर रही हैं. सकारात्मक संकेतअवर महासचिव ली जुनहुआ ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश समेत अनेक क्षेत्रों में सुदृढ़ता नज़र आई है, जोकि स्वागतयोग्य है. इसकी वजह, बहुपक्षवाद पर बढ़ते प्रहार के बीच देशों में आपसी सहयोग का मज़बूत होना है. यूएन रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2024 के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा पर होने वाले व्यय में उछाल आया है और यह 2,200 अरब डॉलर की रिकॉर्ड ऊँचाई पर पहुँच गया.नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश, जीवाश्म ईंधन में निवेश की तुलना में दोगुने स्तर पर हो रहा है. वहीं, विकासशील देशों के बीच (दक्षिण-दक्षिण) व्यापार भी पिछले 20 वर्षों के दौरान चार गुना बढ़ा है. वैश्वीकरण पर ब्रेक!इसके बावजूद, रिपोर्ट में सचेत किया गया है कि वैश्विक बिखराव और गहराती भूराजनैतिक दरारों के बीच, ‘सेविया संकल्पों’ में जिन सुधारों के लिए प्रतिबद्धता जताई गई थी, उन्हें लागू कर पाना कठिन हो रहा है. यूएन विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा भूराजनैतिक तनावों की वजह से, आर्थिक अति-वैश्वीकरण (hyper globalization) अब पहले जितना व्यवहारिक नहीं है और इसके बजाय अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के उन तौर-तरीक़ों को अपनाए जाने की आवश्यकता है, जिनमें असरदार सुधारों पर बल दिया जाए. साथ ही, देशों को बहुपक्षवाद के मार्ग से पीछे हटने से बचना होगा और अपनी आबादी व जलवायु सुदृढ़ बुनियादी ढाँचे में घरेलू निवेश को क्षेत्रीय व वैश्विक समर्थन से जोड़ना होगा.
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