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मध्य पूर्व युद्ध: 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उपजे संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है'

Source: UN News: गुरुवार, 26 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
मध्य पूर्व युद्ध: 'वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उपजे संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है'
मध्य पूर्व क्षेत्र में भड़का युद्ध अपने चौथे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है, जिसकी वजह से विशाल स्तर पर मानवीय आपात स्थिति उपजी है, ‘स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज़’ जलक्षेत्र में असुरक्षा की वजह से जहाज़ों की रफ़्तार थमी है और तेल, गैस, उर्वरक समेत अन्य सामान की आपूर्ति पर संकट है. इस बीच, परियोजना सेवाओं के लिए यूएन कार्यालय (UNOPS) के शीर्ष अधिकारी ने वर्तमान संकट का हल ढूंढने के लिए कूटनैतिक प्रयासों पर बल दिया है. फ़ारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में व्यापारिक जहाज़ों पर कई हमले हुए हैं, और असुरक्षा व्याप्त है. इस संकरे जलमार्ग से वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का क़रीब 25 प्रतिशत गुज़रता है.साथ ही, यह गैस व उर्वरक समेत अन्य सामान की आपूर्ति के लिए एक अहम रास्ता है, मगर, लड़ाई के कारण देरी व व्यवधान से क़ीमतों और आवाजाही की लागत में और उछाल आने की आशंका प्रबल है. यह स्थिति केवल इसी क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व भर में नाज़ुक होती जा रही है. Tweet URL अनेक देशों में तेल, ईंधन और गैस क़ीमतें बढ़ चुकी हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है.परियोजना सेवाओं के लिए यूएन कार्यालय (UNOPS) ने सोमवार को चेतावनी दी है कि बढ़ते तनाव व हिंसक टकराव की वजह से वैश्विक सप्लाई चेन में गम्भीर उथलपुथल मची हुई है.कूटनीति पर बलUNOPS के प्रमुख योर्गे मुरैरा दा सिल्वा ने कहा कि इस संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है, और इसका हल ढूंढने के लिए नए सिरे से कूटनैतिक प्रयास किए जाने होंगे.UNOPS प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि मध्य पूर्व और उससे परे स्थित क्षेत्रों में लोग पहले ही बहुत पीड़ा भुगत चुके हैं. कई दशकों की उथलपुथल, बार-बार होने वाले युद्धों, आर्थिक बदहाली, प्रतिबन्धों और सामाजिक-आर्थिक संकटों के बाद, यहाँ के लोग शान्ति, स्थिरता में रहने और टिकाऊ विकास का हिस्सा बनने के हक़दार हैं.संकट से जूझ रहे देशों व क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रयासों पर भी भीषण दबाव उपजा है. वायु क्षेत्र बन्द होने, जहाज़ों की आवाजाही के लिए समुद्री परिवहन ठप होने से दवाओं, राहत सामग्री समेत अति-आवश्यक सामान की आपूर्ति पर असर हुआ है.UNOPS के अनुसार, कमर्शियल जहाज़ों पर हमलों, बीच रास्ते में फँसे जहाज़ों व समुद्री नाविकों से बुनियादी सामान की आपूर्ति पर जोखिम है, जिससे खाद्य वस्तुओं के दामों में उछाल और स्वास्थ्य प्रणालियों पर दबाव बढ़ने की आशंका है. अनेक देश चपेट मेंइस स्थिति का सबसे अधिक असर विकासशील देशों, विशेष रूप से एशिया व अफ़्रीका में स्थित देशों पर पड़ने की आशंका है. फ़र्टिलाइज़र की आपूर्ति में देरी से कृषि उपज और खाद्य सुरक्षा के लिए चुनौती बढ़ेगी. सूडान, दक्षिण सूडान, अफ़ग़ानिस्तान, यमन और सोमालिया के लिए स्थिति और विकट हो सकती है.ग़ाज़ा में मानवीय सहायता मार्ग में पहले से ही सख़्ती की वजह से वहाँ जीवनरक्षक सामान की आपूर्ति सीमित होती जा रही है. खाड़ी देशों में यदि युद्ध का प्रभाव जारी रहा तो आगामी दिनों में, वहाँ काम करने वाले दक्षिण एशिया के श्रमिकों द्वारा अपने देश भेजे जाने वाली धनराशि (धन प्रेषण) पर जोखिम पनप सकता है. यूएन कार्यालय के अनुसार, हर एक घंटा बीतने के साथ, अपने घर से भागने के लिए मजबूर होने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. लेबनान में 10 लाख लोग विस्थापित हैं, जबकि ईरान में यह आँकड़ा 32 लाख है.मध्य पूर्व क्षेत्र में आम लोग सुरक्षा की तलाश कर रहे हैं. अधिकाँश देशों में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं है, स्कूलों, मेडिकल केन्द्रों व लोगों के घरों पर हमले हुए हैं, जिसके मद्देनज़र टकराव रोकने की अपील दोहराई गई है.बच्चों के लिए स्थिति बिगड़ने का ख़तरा © IOM लेबनान में हिंसक टकराव से बचने के लिए लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थान की तलाश में जा रहे हैं. इस बीच, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने चेतावनी दी है कि मध्य पूर्व में यह संकट और लम्बा ख़िंचने से, इस क्षेत्र में रह रहे लाखों बच्चों के लिए भयावह नतीजे होंगे.युद्ध भड़कने के बाद से अब तक, 2,100 बच्चों की या तो मौत हुई है या वे घायल हुए हैं. ईरान में 206 बच्चे, लेबनान में 118, इसराइल में 4 और कुवैत में 1 बच्चे की जान गई है.यूनीसेफ़ के अनुसार, इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही, 4.48 करोड़ बच्चे हिंसक टकराव से प्रभावित इलाक़ों में रहने के लिए मजबूर थे, और अब जो कुछ भी घटित हो रहा है, उसके इन बच्चों पर दीर्घकालिक प्रभाव होने का जोखिम है.यूएन एजेंसी ने आम नागरिकों, स्कूलों, अस्पतालों और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरसम्भव क़दम उठाए जाने की अपील की है.लेबनान में अब तक 12 लाख लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं. 46 हज़ार बच्चों समेत 1.3 लाख लोगों ने फ़िलहाल 600 अस्थाई आश्रय स्थलों में शरण ली है, जहाँ बहुत भीड़भाड़ है और बुनियादी आवश्यकताओं की क़िल्लत है.बच्चों की शिक्षा में व्यवधान आया है, उनके लिए मनोसामाजिक दबाव बढ़ा है, जिससे निपटने के लिए यूनीसेफ़ की टीम बाल संरक्षण सेवाओं, मनोसामाजिक समर्थन व पढ़ाई-लिखाई में मदद करने के लिए जुटी हुई है.

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