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भारत: कार्यस्थलों, कारोबारों व समुदायों में बदलाव की अगुवाई करती महिलाएँ
Source: UN News: शुक्रवार, 20 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
भारत के केरल राज्य में बाँधों का प्रबन्धन करने वाली इंजीनियर, तमिलनाडु में ग्रामीण उद्यम खड़े करने वाली महिलाओं से लेकर, बिहार में पोषण सेवाओं को मज़बूती देने वाली कार्यकर्ताओं, और झारखंड में पशु स्वास्थ्य सेवाओं में जुटी महिलाओं तक, पूरे भारत में महिलाएँ अपने कार्यस्थलों, कारोबारों और समुदायों में अवरोधों को पार करके आगे बढ़ रही हैं. विश्व बैंक द्वारा समर्थित एक कार्यक्रम, इस बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. महिलाएँ, भारत की आबादी का आधा हिस्सा हैं और देश के भविष्य को दिशा देने में उनकी अहम भूमिका है. उनकी बढ़ती भागेदारी का असर अब अर्थव्यवस्था पर भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है. श्रम बल में महिलाओं की भागेदारी वर्ष 2018 में 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में 35.3 प्रतिशत हो गई है.लेकिन इस क्षमता का पूरा लाभ उठाने के लिए ज़रूरी कौशल, वित्तीय संसाधनों, सुरक्षित आवास और परिवहन जैसी बाधाओं को दूर करना ज़रूरी है. विश्व बैंक समूह, महिलाओं के लिए आर्थिक अवसर बढ़ाने, उनके कल्याण में निवेश करने, नेतृत्व को बढ़ावा देने और लैंगिक हिंसा से निपटने में सहयोग प्रदान कर रहा है. इससे न केवल महिलाएँ सशक्त हो रही हैं, बल्कि परिवारों, समुदायों और देश की अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिल रहा है.कामकाजी महिलाएँरोज़गार केवल आमदनी का साधन नहीं है. यह गरिमा, उद्देश्य और बेहतर जीवन का रास्ता भी खोलता है. जब महिलाएँ और लड़कियाँ अपनी पूरी क्षमता के साथ कामकाज की दुनिया में क़दम रखती हैं, तो वे न केवल अपने परिवारों, बल्कि समुदायों व पूरे समाज में बदलाव लाती हैं, तथा समावेशी आर्थिक प्रगति को मज़बूती देती हैं.कौसर केवल 17 वर्ष की थीं, जब उनकी शादी हो गई और उन्हें स्कूल छोड़ना पड़ा. भारत सरकार के
नई मंज़िल कार्यक्रम
ने उन्हें दूसरा अवसर दिया. कुछ वर्षों बाद, इसी प्रशिक्षण की बदौलत उन्हें हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में रोज़गार मिला, जहाँ वे मरीज़ों की देखभाल करती हैं. भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे और विश्व बैंक समर्थित इस कार्यक्रम से 50 हज़ार से अधिक अल्पसंख्यक महिलाओं को लाभ मिला है. World Bank/Kashan Mustafa राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 2016-17 में शुरू हुए एक कार्यक्रम के तहत,
बैंक सखियाँ
ग्रामीण समुदायों के लिए बड़ा सहारा बनी हैं. वे लोगों को बैंकिंग सेवाओं और सरकारी धनराशि तक पहुँचने में मदद करती हैं. बिहार के औरंगाबाद ज़िले में बंधिनी कुमारी हर दिन 50 से 80 लोगों तक पहुँचती हैं. उनका कहना है कि अब वे लोग भी आगे आ रहे हैं, जो पहले शायद ही कभी अपने बैंक खाते चलाते थे. केरल में महिला इंजीनियर
बाँधों का प्रबन्धन
करती हैं और नहरों का निर्माण व रखरखाव भी सम्भालती हैं, जिनसे सिंचाई और घरेलू उपयोग के लिए पानी पहुँचता है. बाँध सुरक्षा विभाग में कार्यरत एस मंजू, निरीक्षण के लिए राज्य भर के बाँध स्थलों पर जाती हैं. वह कहती हैं, “हमें यह जानकर उपलब्धि का एहसास होता है कि हमारे काम का लोगों के जीवन पर असर पड़ता है.” © World Bank कई महिलाओं के लिए काम करना तभी आसान होता है, जब उनके पास रहने के लिए सुरक्षित जगह हो. विश्व बैंक के सहयोग से तमिलनाडु के 10 शहरों में
थोज़ी छात्रावास
कामकाजी महिलाओं के रहने के लिए सस्ता व सुरक्षित स्थान मुहैया करा रहे हैं. थोज़ी का तमिल भाषा में अर्थ है: मित्र. यहाँ दिन-रात सुरक्षा, बच्चों की देखभाल और भोजन जैसी सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं. इन छात्रावासों में फ़िलहाल 2 हज़ार महिलाएँ रह रही हैं.इसी तरह, जून 2025 में स्वीकृत,
तमिलनाडु WESAFE कार्यक्रम
, 16 लाख महिलाओं के लिए काम के अवसर बढ़ाने, 6 लाख महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और बच्चों की देखभाल, सुरक्षित यात्रा एवं सहायता फ़ोन सेवा जैसी सुविधाएँ बढ़ाने में मदद कर रहा है.राष्ट्रीय स्तर पर,
विश्व बैंक के पीएम-सेतु कार्यक्रम
के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को और मज़बूत बनाया जाएगा, ताकि हर साल 10 लाख से अधिक बेहतर प्रशिक्षित कामगार तैयार किए जा सकें. इस कार्यक्रम को फ़रवरी 2026 में स्वीकृति मिली थी.इस कार्यक्रम में कम से कम 25 प्रतिशत छात्राओं को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि महिलाएँ, बेहतर वेतन वाले कामों में भी आगे बढ़ सकें. © World Bank उद्यमी महिलाएँदेश भर में महिलाएँ अपने दम पर कारोबार खड़ा कर रही हैं. तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली ज़िले में 25 वर्षीय नित्या ने 20 दिन का राजमिस्त्री प्रशिक्षण लिया, तीन महिलाओं के साथ मिलकर काम शुरू किया और 15 लाख रुपये के 600 साइन बोर्ड का पहला ऑर्डर हासिल किया. आज वह प्रतिदिन 1,000 रुपये कमाती हैं और अपने गाँव की तीन अन्य महिलाओं को भी काम दे रही हैं. उनकी कहानी एक बड़े बदलाव का प्रतीक है. तमिलनाडु ग्रामीण परिवर्तन परियोजना के
2,500 सामुदायिक कौशल स्कूल
, 50 हज़ार से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दे चुके हैं, जिनमें 65 प्रतिशत महिलाएँ हैं. इस पहल ने 1 लाख उद्यमों और 53 हज़ार रोज़गारों को समर्थन दिया है.गुजरात के आनंद ज़िले की बुनकर मुस्कानबेन वोहरा को
स्वरोज़गार महिला संघ (SEWA)
के तहत डिजिटल प्रशिक्षण मिला. यह प्रशिक्षण जापान सामाजिक विकास कोष के सहयोग और
विश्व बैंक के प्रबन्धन वाली लीलावती परियोजना
के तहत दिया गया. © Self Employed Women’s Association (SEWA) इसके बाद उन्होंने और उनकी साथियों ने अपने सामान की तस्वीरें ऑनलाइन साझा करनी शुरू कीं, व्हाट्सऐप समूह बनाए और डिजिटल भुगतान लेना शुरू किया. इससे उनका कारोबार चलता रहा और उनका पूरा माल बिक गया.लेकिन केवल प्रशिक्षण ही काफ़ी नहीं है. कई महिला उद्यमियों के सामने सबसे बड़ी मुश्किल पूंजी जुटाने की होती है. सिवगंगई ज़िले में हार्डवेयर की दुकान चलाने वाली जानकी को बैंक ऋण के लिए ज़रूरी गारंटी नहीं मिल रही थी. विश्व बैंक समर्थित
मैचिंग ग्रांट्स कार्यक्रम
ने 30 प्रतिशत अनुदान देकर मदद की और उन्हें पेशेवर सहयोग से भी जोड़ा. उन्होंने बताया कि उनकी आय 40 प्रतिशत तक बढ़ी है और उन्होंने एक अन्य महिला को भी काम पर रखा. 2022 से यह कार्यक्रम 8 हज़ार से अधिक महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए 267 करोड़ रुपये के ऋण जुटाने में मदद कर चुका है.फिर भी लाखों महिलाएँ अब भी ऐसी वित्तीय क़िल्लत के बीच फँसी हैं, जहाँ उनका कारोबार स्वयं सहायता समूह के ऋण के लिए बड़ा है, लेकिन औपचारिक बैंकों के लिए छोटा. विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, इस श्रेणी के महिलाओं के स्वामित्व वाले ग्रामीण उद्यमों के ज़रिए 2.2 करोड़ से 2.7 करोड़ लोगों को रोज़गार प्राप्त होता है. इसलिए, इस कमी को दूर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उद्यमिता में लैंगिक अन्तर के मामले में भारत 77 देशों में 70वें स्थान पर है. © World Bank समुदाय को सहारा देती महिलाएँझारखंड के गिरिडीह ज़िले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अनीता देवी उन लाखों
महिला कर्मियों
में शामिल हैं, जो लम्बे समय से कुपोषण के विरुद्ध काम कर रही हैं. कोविड-19 महामारी के दौरान इन महिलाओं ने घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाई, लक्षण दर्ज किए और वायरस के सम्पर्क में आए लोगों को खोजने में मदद की.महिला स्वयं सहायता समूहों ने भी इसी समर्पण के साथ काम किया. 10 करोड़ से अधिक सदस्यों वाले इन 90 लाख समूहों ने महामारी के समय मास्क बनाए, सामुदायिक रसोई संचालित की, खाद्य सामग्री पहुँचाई और ग़लत जानकारी का मुक़ाबला किया.बिहार में
विश्व बैंक समर्थित जीविका कार्यक्रम
के तहत 7.5 हज़ार 'पोषण सखियों' को प्रशिक्षण दिया गया है. ये महिलाएँ हर दिन घर-घर जाकर गर्भवती महिलाओं और नई माताओं को खानपान और बच्चों की देखभाल के बारे में सलाह देती हैं. इसके साथ ही, बिहार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में 135 स्वास्थ्य मित्र भी तैनात किए गए हैं, जो ग़रीब ग्रामीणों को अस्पताल की प्रक्रिया समझने और सही विभाग तक पहुँचने में मदद करते हैं.समस्तीपुर ज़िले में जीविका से जुड़ी 40 महिलाएँ अब ‘बालाहार’ नामक पोषक शिशु आहार बनाती व पैक करती हैं. इस तरह पोषण से जुड़ी यह पहल अब उनके लिए रोज़गार का साधन भी बन गई है. © World Bank रूढ़ियाँ तोड़ती महिलाएँझारखंड में
रानी मिस्त्रियों
ने उस पुरानी सोच को बदला है, जिसमें निर्माण कार्य को केवल पुरुषों का काम माना जाता था. उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण अभियान में अहम भूमिका निभाई. आज राज्य में 50 हज़ार से अधिक प्रशिक्षित महिला मिस्त्री हैं, जिन्होंने 2018 में झारखंड को खुले में शौच से मुक्त दर्जा दिलाने में मदद की.इसी राज्य में विश्व बैंक समर्थित जौहर परियोजना के तहत 1 हज़ार से अधिक
पशु सखियों
को पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित किया गया है. गुमला ज़िले की सोमती की मासिक आय 3-5 हज़ार रुपए से बढ़कर 10-20 हज़ार रुपए तक हो गई है, और उनके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ते हैं. वह कहती हैं, “जब गाँव वाले मुझे बकरी डॉक्टर कहते हैं, तो मुझे बहुत संतोष होता है.” © World Bank जौहर परियोजना लगभग 57 हज़ार किसानों को सहयोग देती है, जिनमें 90 प्रतिशत महिलाएँ हैं. पशु सखी मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (
FAO
) ने किसान सेवा के लिए दुनिया के आठ सर्वश्रेष्ठ उदाहरणों में शामिल किया है.असम में 37 वर्षीय कमल कुमारी जयोमती किसान उत्पादक कम्पनी की अध्यक्ष हैं. यह 25 गाँवों की 435 महिला हिस्सेदारों वाली कम्पनी है. वर्ष 2022 में इस कम्पनी ने आलू की फ़सल के लिए एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ वापसी-ख़रीद समझौता किया, जिससे 20 लाख रुपये का लाभ हुआ.कमल कहती हैं, “हम हमेशा से किसान रहे हैं, लेकिन अब हम कृषि उद्यमी बन गए हैं.”विश्व बैंक समर्थित, असम
कृषि-कारोबार व ग्रामीण परिवर्तन परियोजना
(APART) के तहत राज्य भर में, ऐसी 125 कम्पनियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें 20 हज़ार से अधिक महिला हिस्सेदार हैं.सदस्य रंजू गोआला के लिए यह बदलाव, केवल आमदनी का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास का भी है. वह कहती हैं, “मैं पहले लोगों के सामने खड़ी होकर बोल भी नहीं पाती थी. आज मैं बाहर के लोगों से बात कर सकती हूँ, कारोबारी चर्चा में हिस्सा ले सकती हूँ और अपनी बात रख सकती हूँ." "अब मेरी अपनी एक पहचान है और मैं स्वयं को सशक्त महसूस करती हूँ.”यह लेख पहले
यहाँ
प्रकाशित हुआ. © World Bank
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