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यूक्रेनी बच्चों का रूस द्वारा निर्वासन, 'मानवता के विरुद्ध अपराध'

Source: UN News: सोमवार, 16 मार्च 2026 00:01 AM (IST)
यूक्रेनी बच्चों का रूस द्वारा निर्वासन, 'मानवता के विरुद्ध अपराध'
अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार जाँचकर्ताओं ने कहा है कि यूक्रेन के बड़ी संख्या में बच्चे अब भी लापता हैं, जिन्हें रूस और उसके नियंत्रण वाले क्षेत्रों में दूर-दूर तक और अलग-अलग स्थानों पर जबरन ले जाया गया है, जबकि उनके परिवार लगातार उनकी तलाश कर रहे हैं. उनके अनुसार, रूस द्वारा एक हज़ार से अधिक बच्चों को व्यवस्थित ढंग से निर्वासित और अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित करना, मानवता के विरुद्ध अपराध है. रूसी सैन्य बलों द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण स्तर के आक्रमण की जाँच कर रहे स्वतंत्र आयोग के सदस्यों ने गुरूवार को जिनीवा में मानवाधिकार परिषद को अपनी एक नवीन रिपोर्ट प्रस्तुत की है. Tweet URL आयोग ने पुष्टि की है कि यूक्रेन में रूसी क़ब्जे़ वाले क्षेत्रों से, 1,205 बच्चों को रूस या यूक्रेन के अन्य क़ब्जे़ वाले इलाक़ों में निर्वासित या स्थानांतरित किया गया है.आयोग के अध्यक्ष ऐरिक मोसे ने कहा, “नए साक्ष्यों के आधार पर आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि रूसी अधिकारियों ने मानवता के विरुद्ध दो प्रकार के अपराध किए हैं: बच्चों का निर्वासन व उन्हें जबरन स्थानांतरित करना, और उन्हें जबरन ग़ायब किया जाना.”कोई अता-पता नहींआयोग के सदस्य पाब्लो डे ग्रिफ़ के अनुसार, रूसी अधिकारियों ने ऐसे मामलों को सुरक्षा कारणों से बच्चों को अन्य स्थानों पर भेजने की कार्रवाई बताया है.“लेकिन आयोग ने पाया कि चार साल बाद भी दस्तावेज़ों में दर्ज मामलों में से 80 प्रतिशत बच्चों को अब तक वापस नहीं लौटाया गया है.”उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि यह अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून का उल्लंघन है, जिसके तहत स्वास्थ्य, चिकित्सा उपचार या सुरक्षा जैसे अति आवश्यक कारणों से ही केवल अस्थाई रूप से बाहर भेजा जा सकता है.आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, अनेक माता-पिता और क़ानूनी अभिभावक अब भी यह नहीं जानते कि उनके बच्चों का क्या हुआ और वे कहाँ हैं.व्यवस्थित योजनापाब्लो डे ग्रिफ़ ने कहा कि बच्चों की वापसी को आसान बनाने के लिए तंत्र स्थापित करने के बजाय, रूसी अधिकारियों ने उन्हें रूसी महासंघ के 21 क्षेत्रों और यूक्रेन के क़ब्ज़े वाले इलाक़ों में, परिवारों या संस्थानों के साथ लम्बे समय के लिए रखने की व्यवस्था कर दी.उन्होंने कहा कि यह सब सावधानीपूर्वक, योजनाबद्ध ढंग से किया गया और यह रूस में सर्वोच्च स्तर पर तैयार और लागू की गई नीति के अनुरूप है.मार्च 2023 में, अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने यूक्रेन में रूसी नियंत्रण वाले इलाक़ों से बच्चों के निर्वासन और उनके “अवैध स्थानांतरण” से जुड़े कथित युद्ध अपराधों के मामले में, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरुद्ध गिरफ़्तारी वॉरंट जारी किया था.इस मामले में, रूसी अधिकारियों के साथ सम्पर्क के बारे में पूछे जाने पर पाब्लो डे ग्रिफ़ ने कहा कि आयोग ने बच्चों समेत विभिन्न मुद्दों पर जानकारी माँगते हुए रूस को 39 लिखित अनुरोध भेजे हैं.उन्होंने, उन 20 प्रतिशत बच्चों के मामलों से मिले साक्ष्यों का भी उल्लेख किया, जो वापिस लौट आए हैं. इन मामलों में, अनेक प्रकार के दुर्व्यवहार सामने आए, जिनमें बच्चों को पर्याप्त चिकित्सा देखभाल या भोजन नहीं मिलना भी है.विदेशी नागरिकों की भर्तीरूसी सैन्य बलों में सैनिकों के साथ होने वाले बर्ताव पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया. आयोग की सदस्य वृन्दा ग्रोवर ने बताया कि जाँच के दौरान, अपनी सेना छोड़ने वाले 85 सैनिकों से बात की गई, जिनमें अधिकांश ने कहा कि उनके कमांडरों द्वारा मनमाने ढंग से अत्यधिक हिंसा और दबाव डाले जाने की बात कही. सैनिकों ने बताया कि उनकी जान की परवाह किए बग़ैर ही उन्हें लड़ाई में धकेल दिया गया. सैनिकों को गोली मारने, मौत की सज़ा देने का नाटक करने, बुरी तरह पिटाई करने समेत दुर्व्यवहार के अन्य मामलों के आरोप सामने आए हैं. उन्होंने कहा कि सैनिकों और अन्य लोगों गवाहों की गवाही, मानव जीवन और गरिमा की पूरी अनदेखी दर्शाती है.वहीं, रूसी बल में लड़ने के लिए विदेशी नागरिकों की भर्ती की जाँच में पाया गया ये लोग 17 देशों से आए थे. अनेक लोगों को झूठे रोज़गार के वादे पर रूस बुलाया गया था, जिन्हें रूसी भाषा में लिखित अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसे समझ पाना कठिन था. इसके बाद, उन्हें फिर युद्ध में भेज दिया गया.रिपोर्ट के अनुसार, यूक्रेनी सशस्त्र बलों के लिए लोगों की भर्ती के दौरान उनके अधिकारों का हनन, अनियमित ढंग से हिरासत में लेने, क़ानूनी प्रतिनिधित्व की कमी और विरोध करने वालों के विरुद्ध हिंसा के मामले भी सामने आए हैं.मानवाधिकार परिषद ने मार्च 2022 में, इस स्वतंत्र अन्तरराष्ट्रीय आयोग की स्थापना की थी, ताकि रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण के सन्दर्भ में मानवाधिकार उल्लंघन मामलों, अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून के उल्लंघन और सम्बन्धित अपराधों की जाँच की जा सके.आयोग के सदस्य संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी नहीं हैं और उन्हें अपने काम का भुगतान नहीं मिलता है.

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