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अफ़ग़ान-पाकिस्तान सीमा पर जानलेवा झड़पों के मद्देनज़र द्विपक्षीय सम्वाद का आग्रह

Source: UN News: शुक्रवार, 27 फ़रवरी 2026 00:00 AM (IST)
अफ़ग़ान-पाकिस्तान सीमा पर जानलेवा झड़पों के मद्देनज़र द्विपक्षीय सम्वाद का आग्रह
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने, पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान के बीच हाल के समय में हुई सीमा झड़पों और घातक हवाई हमलों के मद्देनज़र, दोनों देशों के दरम्यान बातचीत किए जाने की अपील की है. उन्होंने साथ ही, अफ़ग़ानिस्तान में सत्तारूढ़ तालेबान द्वारा महिलाओं और लड़कियों के जीवन को प्रभावित करने वाले आदेशों की निन्दा भी की है.वोल्कर टर्क ने, हाल के दिनों में पाकिस्तानी सेन्य बलों के साथ सीमा पर झड़पों में हताहत होने वाले आम लोगों की बढ़ती संख्या के सन्दर्भ में कहा है, “स्थिति तत्काल राजनैतिक सम्वाद की मांग करती है, ना कि बल प्रयोग में बढ़ोत्तरी.” Tweet URL ऐसी ख़बरें हैं कि पाकिस्तानी सैन्य बल, अफ़ग़ानिस्तान में पनाह लेने वाले सशस्त्र चरमपंथियों को निशाना बना रही हैं.अफ़ग़ानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन – UNAMA ने बताया है कि अफ़ग़ानिस्तान में वर्ष 2025 के अन्तिम तीन महीनों के दौरान, 70 आम लोगों की मृत्यु हो गई और 478 घायल हुए थे.वोल्कर टर्क ने कहा, “इस सप्ताह के आरम्भ में भी पाकिस्तानी सेनाओं के हवाई हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए और अनेक अन्य घायल हुए थे.”घातक फ़रमानइस बीच तालेबान ने देश में महिलाओं और लड़कियों के जीवन को प्रभावित करने वाला एक नया आदेश जारी किया है. इस आदेश के ज़रिए मृत्युदंड वाले अपराधों की संख्या बढ़ा दी गई है और महिलाओं को उनके घरों में पीटे जाने की अनुमति दे दी गई है.मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने जिनीवा में मानवाधिकार परिषद को सम्बोधित करते हुए कहा कि अधिकारियों की आलोचना को भी एक आपराधिक कृत्य घोषित कर दिया गया है और अन्तिम निष्कर्ष ये है कि अफ़ग़ानिस्तान अब “मानवाधिकारों के लिए एक क़ब्रगाह बन गया है.”उन्होंने कहा, “महिलाओं को अलग-थलग किए जाने की व्यवस्था रंगभेद से मेल खाती है, जो नस्ल के बजाय लैंगिक पहचान पर आधारित है.”देश में क़ाबिज़ सत्ताधारियों ने दरअसल, सार्वजनिक जीवन में महिलाओं और लड़कियों की मौजूदगी को ही आपराधिक बना दिया है. उन्हें सैकंडरी और उससे आगे की शिक्षा स वंचित कर दिया गया है, और अधिकतर रोज़गारों से भी. भेदभाव के कारण महिलाओं की स्वास्थ्य देखभाल प्रभावित हो रही है, वो नागरिक स्थान तक पहुँच से वंचित हैं, और उनकी चलने-फिरने व अभिव्यक्ति की आज़ादी भी प्रभावित हो रही है.छुपा हुआ जोखिममानवाधिकार उच्चायुक्त ने कहा कि 7 सितम्बर 2025 को, तालेबान ने यूएन स्टाफ़ सहित तमाम महिलाओं, ठेकेदारों और आगन्तुकों को, देश भर में संयुक्त राष्ट्र के परिसरों में दाख़िल होने से रोक दिया था. “ये पाबन्दियाँ असाधारण हैं और गहराई से व्यथित करने वाली हैं.”उन्होंने अन्तरराष्ट्रीय समुदाय से सत्ता पर क़ाबिज़ अधिकारियों पर दबाव बनाने का आग्रह किया, ताकि वो अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के बारे में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें.अफ़ग़ानिस्तान में लोगों की हताश और लगातार बदतर होती स्थिति, वैश्विक समुदाय के लिए निरन्तर चिन्ता का विषय रही है. देश की स्थिति पर मानवाधिकार परिषद के अलावा, सुरक्षा परिषद में भी नियमित रूप से चर्चा होती रहती है, जिसके ज़रिए प्रतिबन्ध भी लगाए गए हैं.यूएन महासभा भी अफ़ग़ानिस्तान में स्थिति के बारे में लगातार सक्रिय है और उसने अफ़ग़ान लोगों के साथ समर्थन व्यक्त करने वाले प्रस्ताव पारित किए हैं.इनके अलावा अन्तरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने भी तालेबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अख़ुन्दज़ादा, और तालेबान के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक़्क़ानी के विरुद्ध गिरफ़्तारी वारंट भी जारी किए हुए हैं.

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