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नवाचार व सुधारों से भारत की उत्पादकता में 40 प्रतिशत तक वृद्धि सम्भव - IMF

Source: UN News: शुक्रवार, 13 फ़रवरी 2026 00:00 AM (IST)
नवाचार व सुधारों से भारत की उत्पादकता में 40 प्रतिशत तक वृद्धि सम्भव - IMF
अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के अनुसार, नवाचारी समाधानों के लिए बेहतर समर्थन और कारोबार से जुड़ी बाधाओं को कम करने से भारत की उत्पादकता वृद्धि में तेज़ी लाई जा सकती है, जिससे देश को विकसित अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, उच्च-मूल्य वाली सेवाओं के तेज़ विस्तार, दक्षता बढ़ाने वाले सुधारों और बड़े घरेलू बाज़ार के लाभों से पिछले दो दशकों में भारत की उत्पादकता में मज़बूत वृद्धि हुई है. हालाँकि, इस प्रगति को बनाए रखने के लिए आगे और सुधार ज़रूरी बताए गए हैं.रिपोर्ट के अनुसार, यदि नवाचार को मज़बूत और कारोबार व नियामक अड़चनों को कम किया जाए, तो भारत की उत्पादकता वृद्धि में लगभग 40 प्रतिशत तक का इज़ाफ़ा हो सकता है. इसका असर इतना बड़ा होगा कि हर दशक में देश की अर्थव्यवस्था में भारत की चौथी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था, कर्नाटक, के बराबर उत्पादन जुड़ जाएगा.उत्पादकता का स्तर अलग-अलग क्षेत्रों में काफ़ी अलग रहा है. सेवाओं के क्षेत्र में अच्छी बढ़त हुई है, जिसे डिजिटल तकनीक और वैश्विक बाज़ारों से जुड़ाव ने मज़बूती दी है. इसके विपरीत, विनिर्माण में सुधार सीमित रहे हैं, जबकि कृषि क्षेत्र - जहाँ अब भी 40 प्रतिशत से अधिक लोग काम करते हैं - अन्य क्षेत्रों के मुक़ाबले कम उत्पादक बना हुआ है. समान शिक्षा हासिल करने वाले एक कृषि श्रमिक की तुलना में, सेवा सैक्टर में काम करने वाला श्रमिक चार गुना से ज़्यादा उत्पादन करता है. इससे स्पष्ट है कि श्रमिकों का उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों में जाना बड़ा लाभ दे सकता है.अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का कहना है कि भारत में बहुत छोटे उद्यमों की बड़ी संख्या विनिर्माण उत्पादकता को प्रभावित कर रही है. जटिल नियम, सख़्त श्रम क़ानून और बाज़ार से जुड़ी अड़चनें कई उद्योगों को बढ़ने से रोकती हैं. नए श्रम क़ानून लागू करने की योजनाएँ इन बाधाओं को कम करने और आगे सुधार का रास्ता खोलने में मदद कर सकती हैं.कमज़ोर गतिशीलताकारोबार में कम बदलाव और प्रतिस्पर्धा भी उत्पादकता को कमज़ोर कर रही है. भारत में नए कारोबार खुलने और पुराने कारोबार बन्द होने की दरें कोरिया गणराज्य, चिली और अमेरिका जैसे देशों से कम हैं. इससे प्रतिस्पर्धा सीमित रहती है और संसाधन ज़्यादा उत्पादक कम्पनियों तक नहीं पहुँच पाते.अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, कई ऐसी “ज़ॉम्बी कम्पनियाँ” मौजूद हैं जो अपनी कमाई से कर्ज़ का ब्याज तक नहीं चुका पातीं. इसके बावजूद वे काम करती रहती हैं और पूंजी व श्रम को अपने पास बाँधे रखती हैं. नतीजतन, यही संसाधन नई, बेहतर और ज़्यादा उत्पादक कम्पनियों तक नहीं पहुँच पाते, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता प्रभावित होती है.भारत का नवाचार में निवेश कई अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं से कम है. अनुसंधान और विकास पर ख़र्च भी समूह-20 की औसत उभरती अर्थव्यवस्थाओं से नीचे है, और इसमें शामिल कम्पनियाँ भी कम हैं. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, यदि भारत नवाचार से जुड़े मानकों को उभरते बाज़ारों में शीर्ष स्तर तक पहुँचा दे, तो उत्पादकता वृद्धि में लगभग 0.6 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है. यह भारत की लम्बे समय की औसत वृद्धि से क़रीब 40 प्रतिशत अधिक होगी.एआई की भूमिकाकृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) इन लाभों को और मज़बूत कर सकती है. भारत की लगभग 60 प्रतिशत कम्पनियाँ पहले से ही किसी न किसी रूप में एआई का उपयोग कर रही हैं, जो वैश्विक औसत से कहीं अधिक है. एआई से काम तेज़ और अधिक कुशल बनता है, व नई तकनीक का प्रसार भी तेज़ होता है.हालाँकि, कौशल की कमी, सीमित संसाधन और तकनीक को अपनाने में आने वाली चुनौतियों के कारण इसका उपयोग हर जगह समान नहीं है. अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, एआई से होने वाले उत्पादकता लाभ अगले 10 वर्षों में भारत समेत उभरते एशिया की कुल उत्पादकता को 0.3 से 3 प्रतिशत अंक तक बढ़ा सकते हैं.आईएमएफ़ के अनुसार, उत्पादकता को अगले स्तर तक ले जाने के लिए व्यापक सुधारों की ज़रूरत है. इसमें नियमों को सरल बनाना, नवाचार और विश्वविद्यालयों व उद्योग के बीच सहयोग बढ़ाना, कारोबार में प्रतिस्पर्धा को मज़बूत करना तथा श्रमिकों को अधिक उत्पादक क्षेत्रों में जाने के अवसर देना शामिल है. इन सुधारों से भारत अपनी मज़बूत बुनियाद और डिजिटल सार्वजनिक ढाँचे का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा और विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा.

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