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सुरक्षा परिषद: दक्षिण सूडान में राजनैतिक गतिरोध की वजह से बढ़ती हिंसा व तनाव

जोंगलेई में सरकारी सुरक्षा बलों और विरोधी गुटों के बीच लड़ाई की वजह से 2.8 लाख लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर हुए हैं. विश्व के सबसे युवा देश, दक्षिण सूडान ने वर्ष 2011 में सूडान से स्वाधीनता हासिल की थी, मगर उसके बाद से ही यह देश, टकराव और अस्थिरता से जूझता रहा है. वर्ष 2013 में राष्ट्रपति सल्वा कीर के वफ़ादार सैन्य बलों और पूर्व उप राष्ट्रपति रिएक मचार के समर्थकों के बीच गृहयुद्ध भड़क उठा था. कई वर्षों तक जातीय हिंसा, सामूहिक अत्याचार और मानवीय संकट जारी रहने के बाद, 2018 में नाज़ुक हालात में एक शान्ति समझौते पर सहमति हुई.इस समझौते के बाद, फ़रवरी 2020 में एक संक्रमणकालीन सरकार का गठन किया गया था, लेकिन उसके बाद से ही चुनाव स्थगित होते रहे हैं और सरकार और विरोधी पक्षों के बीच टकराव भड़का है.बीते दिनों में, हवाई बमबारी, भड़काऊ बयानबाज़ी की वजह से स्थिति से वैसी ही स्थिति फिर पनपने की आशंका है, जैसाकि वर्ष 2013 और 2016 में देखा गया था.राजनैतिक गतिरोधअवर महासचिव लाक्रोआ ने आगाह किया कि शान्ति समझौते में फेरबदल करने के इरादे से एकतरफ़ा कद़म उठाने से उसकी अहमियत कमज़ोर होने का जोखिम है. विशेष रूप से उन प्रस्तावों से, जिनमें संविधान को तैयार करने समेत अन्य कार्यों को दिसम्बर 2026 में चुनाव होने तक टालने की बात कही गई है. विरोधी पक्ष, ‘सूडान पीपल्स लिबरेशन फ़्रंट’ ने तब तक किसी भी राजनैतिक सम्वाद में शामिल होने से इन्क़ार किया है, जब तक उसके नेता रिएक मचार पर चल रही क़ानूनी पक्रियाओं को वापिस नहीं लिया जाता. इस वजह से गतिरोध को तोड़ने के प्रयास जटिल हो गए हैं.प्रथम उप राष्ट्रपति रिएक मचार, एक समय राष्ट्र सल्वा कीर के सहयोगी थे, लेकिन मार्च 2025 से ही उन्हें नज़रबन्द रखा गया है और उनके विरोध कथित तौर पर हत्या व देशद्रोह के आरोप लगाए गए हैं, जिन्हें उन्होंने ख़ारिज किया है.बदतरीन मानवीय संकटअवर महासचिव लाक्रोआ ने बताया कि दक्षिण सूडान में गम्भीर मानवीय संकट व्याप्त है और यह सहायताकर्मियों के लिए विश्व में सबसे जोखिम भरे माहौल में है.वर्ष 2025 में, मानवीय सहायताकर्मियों व केन्द्रों पर 350 हमले दर्ज किए गए थे, जोकि उससे पहले के साल की तुलना में एक तेज़ उछाल है. हिंसा के अलावा, दक्षिण सूडान में हैज़ा का भी गम्भीर प्रकोप है.सितम्बर 2024 से अब तक, देश भर में हैज़ा के 98 हज़ार से अधिक मामले दर्ज किए जा चुके हैं, और जोंगलेई में ये बीमारी फिर से उभार पर है.उड़ानों पर लगी पाबन्दियों व आवाजाही पर सख़्तियों की वजह से पीड़ितों को बेहतर इलाज के लिए कहीं अन्य स्थान पर ले जाए जाने में कठिनाई पेश आ रही है.शान्तिरक्षकों पर दबावशान्ति अभियान मामलों के प्रमुख ने बताया कि दक्षिण सूडान में यूएन मिशन (UNMISS) वित्तीय समर्थन में कटौतियों से जूझ रहा है, जिससे उसकी क्षमता पर असर हुआ है.धन कटौती की वजह से, संरक्षण के लिए लगाई जाने वाली गश्त में 40 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है, और कुछ इलाक़ों में शिविर ही बन्द होने की वजह से यह 70 फ़ीसदी तक पहुँच गई है. मानवाधिकार निगरानी मिशन को भी बन्द करना पड़ा है और यूएन की अनुपस्थिति वाले इलाक़ों में तनाव बढ़ रहा है.इसके मद्देनज़र, अवर महासचिव लाक्रोआ ने सुरक्षा परिषद और अन्तरराष्ट्रीय साझेदार संगठनों से राजनैतिक व वित्तीय समर्थन का आग्रह किया है, जोकि दक्षिण सूडान के आम नागरिकों, मानवीय साझेदारों और शान्ति प्रक्रिया के लिए अहम है.
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