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ईरान: विरोध प्रदर्शनों का हिंसक दमन रोकने, जवाबदेही तय किए जाने का आग्रह

साथ ही, उन्होंने इंटरनैट व दूरसंचार सेवाओं को पूर्ण रूप से बहाल किए जाने की मांग की है.ईरान में रिकॉर्ड महंगाई, खाद्य वस्तुओं की बढ़ती क़ीमतों और राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में तेज़ गिरावट पर अपना विरोध जताने के इरादे से देश के अनेक प्रान्तों में लोग 28 दिसम्बर को सड़कों पर उतरे थे. उसके बाद से ही ये प्रदर्शन विभिन्न शहरों में जारी हैं.वोल्कर टर्क ने ध्यान दिलाया कि इससे पहले वर्ष 2022 में भी प्रदर्शन हुए थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने देश में शासन के तौर-तरीक़ों में बुनियादी बदलावों की मांग की थी. “और एक बार फिर, प्रशासन ने अपनी प्रतिक्रिया में बदलावों की जायज़ मांगों का दमन करने के लिए बर्बर बल का प्रयोग किया है.”उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि भयावह हिंसा के इस चक्र को जारी नहीं रहने दिया जा सकता है. “निष्पक्षता, समानता और न्याय के लिए ईरान के लोगों और उनकी मांगों को सुना जाना होगा.”“हत्याओं के सभी मामलों, प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध हिंसा और अन्य मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जाँच और दोषियों की जवाबदेही तय की जानी होगी.”वोल्कर टर्क ने ज़ोर देकर कहा कि ईरानी जनता के पास शान्तिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने का अधिकार है. उनके कष्टों को सुने जाने, उनका समाधान करने की आवश्यकता है, और किसी को भी इनका अपने फ़ायदे में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है.बड़ी संख्या में लोग हताहत OHCHR प्रमुख के अनुसार, अनेक अस्पतालों में बड़ी संख्या में हताहतों को लाया जा रहा है, जिससे उन पर भीषण दबाव है. इनमें बच्चे भी हैं. देश भर में इंटरनैट व दूरसंचार सेवाओं के ठप हो जाने की वजह से वास्तविक संख्या की पुष्टि कर पाना कठिन साबित हो रहा है.अभी तक मिली जानकारी के अनुसार, इन प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षाकर्मियों के भी मारे जाने की रिपोर्टें हैं. उच्चायुक्त टर्क ने कहा कि यह चिन्ताजनक है कि कुछ न्यायिक अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से दिए गए अपने वक्तव्यों में यह संकेत दिया है कि प्रदर्शनकारियों को मृत्युदंड दिए जाने की सम्भावना है. इसके लिए, न्यायिक प्रक्रिया में तेज़ी लाए जाने की बात कही गई है.उन्होंने ध्यान दिलाया कि 8 जनवरी के बाद से अब तक, ईरानी प्रशासन ने देश भर में इंटरनैट सेवाओं को ठप कर दिया है, जिससे अभिव्यक्ति की आज़ादी, और सूचना की सुलभता के अधिकार पर असर हुआ है.इससे आपातकालीन व जीवनरक्षक सेवाओं में व्यवधान आया है और मानवाधिकारों की स्वतंत्र रूप से निगरानी किए जाने के कामकाज में रुकावटें आई हैं.
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