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सुरक्षा परिषद: 'यमन के दक्षिणी हिस्से का भविष्य कोई एक पक्ष तय नहीं कर सकता है'
Source: UN News: शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 00:01 AM (IST)
यमन के दक्षिणी हिस्से का भविष्य न तो कोई एक पक्ष ही तय कर सकता है और न ही इसे बल प्रयोग के ज़रिए थोपा जा सकता है. यमन के लिए विशेष दूत हैंस ग्रुंडबर्ग ने बुधवार को सुरक्षा परिषद की एक बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि इस जटिल और लम्बे समय से जारी मुद्दे को यमनी जनता द्वारा ही हल किया जाना होगा. पिछले वर्ष, दिसम्बर महीने में, अलगवावादी ‘सदर्न ट्रांज़िशनल काउंसिल’ ने देश के दक्षिणी हिस्से में हदरामाउत और अल महरा इलाक़ों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की कोशिशें की थी. इसके बाद, सऊदी अरब के समर्थन से यमनी सरकार के सुरक्षा बलों ने जनवरी के शुरुआती दिनों में बुनियादी प्रतिष्ठानों पर फिर से अपना नियंत्रण करने के इरादे से क़दम उठाए.यमन के लिए
यूएन महासचिव
के विशेष दूत हैंस ग्रुंडबर्ग ने सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधियों को बताया कि पिछले कुछ दिनों में सैन्य टकराव में कमी लाने में सफलता मिली है, लेकिन सुरक्षा हालात अब भी नाज़ुक हैं, चूँकि दक्षिणी इलाकों में परस्पर विरोधी सैन्य बलों की तैनाती हुई है.यमन में अन्तरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार के सुरक्षा बलों और विद्रोही हूथी लड़ाकों के बीच क़रीब एक दशक पहले हिंसक टकराव भड़क उठा था. देश की राजधानी सना समेत बड़े इलाक़े पर हूथी लड़ाकों का क़ब्ज़ा है. फ़िलहाल यमन एक विशाल मानवीय संकट का सामना कर रहा है. © WFP/Mohammed Awadh यमन में ताइज़ नगर की एक बस्ती का दृश्य, जहाँ युद्ध के दौरान भारी तबाही हुई है. सम्वाद पर बलउन्होंने सम्वाद के ज़रिए हालिया घटनाक्रम का समाधान निकालने के इरादे से क्षेत्रीय व राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों का स्वागत किया. विशेष दूत ने ध्यान दिलाया कि दक्षिणी यमन का भविष्य कोई इक़लौता पक्ष या बल प्रयोग के ज़रिए तय नहीं किया जा सकता है और यमनी जनता को सम्वाद का साथ लेना होगा.इस क्रम में, हैंस ग्रुंडबर्ग ने राष्ट्रपति राशद अल-अलिमी के उस प्रस्ताव का स्वागत किया है, जिसमें दक्षिणी हिस्से में नेताओं से बातचीत की पेशकश की गई है. उन्होंने कहा कि यह पूरे यमन में यूएन के तत्वाधान में फिर से राजनैतिक प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में बढ़ाया गया क़दम हो सकता है.विशेष दूत ने सचेत किया कि दक्षिणी यमन में राजनैतिक व सुरक्षा घटनाक्रम दर्शाता है कि एक विश्वसनीय, समावेशी राजनैतिक प्रक्रिया के अभाव में स्थिरता कितनी जल्दी तार-तार हो सकती है.यमन में व्याप्त राजनैतिक अनिश्चितता का देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर हुआ है. वस्तुओं की क़ीमतों में उछाल आया है, संस्थाएँ कमज़ोर हैं, लोगों को वेतन नहीं मिल पा रहा है और आवश्यक सेवाएँ दरक रही हैं.विशेष दूत ने यमनी प्रशासन से आग्रह किया है कि केन्द्रीय बैन्क समेत आर्थिक संस्थाओं को राजनैतिक विवादों से बचाना होगा, अन्यथा इससे भरोसा और कमज़ोर होगा और देश में अस्थिरता बढ़ेगी. © IOM Yemen यमन में एक महिला अपने बच्चों के साथ एक अस्थाई शिविर की ओर जा रही है. गम्भीर मानवीय स्थितिआपात राहत मामलों के लिए यूएन कार्यालय (
OCHA
) में मानवतावादी सैक्टर के निदेशक रमेश राजासिंहम ने सदस्य देशों के प्रतिनिधियों को बताया कि यमन में बढ़ती मानवीय सहायता आवश्यकताओं के बीच, संकट बद से बदतर होता जा रहा है, जबकि राहत प्रयासों के लिए धनराशि की क़िल्लत है.1.8 करोड़ यमनी नागरिक, यानि देश की क़रीब आधी आबादी के समक्ष अगले महीने खाद्य असुरक्षा का संकट होगा, जबकि हज़ारों लोग विनाशकारी स्तर पर भूख की चपेट में आ सकते हैं, जोकि अकाल की वजह बन सकती हैं.स्वास्थ्य प्रणाली भी दरक रही है. 450 स्वास्थ्य केन्द्र पहले ही बन्द हो चुके हैं और हज़ारों अन्य पर वित्तीय समर्थन खोने का जोखिम है. टीकाकरण कार्यक्रमों पर भी ख़तरा है और यमन में केवल दो-तिहाई बच्चों की आबादी को ही पूर्ण रूप से टीकों की ख़ुराक मिल पाई है.रमेश राजासिंहम ने कहा कि देश में यूएन के 73 कर्मचारी अब भी हूथी लड़ाकों की हिरासत में है, जिससे मानवीय सहायता प्रयासों पर असर हुआ है. उन्होंने सभी को तत्काल रिहा किए जाने की अपील की है. इन चुनौतियों के बावजूद, ज़रूरतमन्द आबादी तक सहायता पहुँचाने की कोशिशें जारी हैं. यूएन के साझेदार संगठनों ने पिछले वर्ष 34 लाख लोगों तक खाद्य सहायता पहुँचाई और बाढ़ व बीमारियों के प्रकोप के दौरान आपात राहत का भी प्रबन्ध किया.मगर, मानवीय सहायता मार्ग पर्याप्त स्तर पर उपलब्ध न होने पाने, सुरक्षा हालात व राहत प्रयासों के लिए धनराशि के अभाव की वजह से चुनौतियाँ बरक़रार हैं.
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