-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 5:17 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

पुराने मतभेदों व भूराजनैतिक तनावों के बीच, सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य

Source: UN News: मंगलवार, 06 जनवरी 2026 00:00 AM (IST)
पुराने मतभेदों व भूराजनैतिक तनावों के बीच, सुरक्षा परिषद में 5 नए सदस्य
शान्तिरक्षकों की तैनाती से लेकर बन्द दरवाज़ों के पीछे होने वाली कूटनैतिक गहमागहमी तक, यु्द्ध व शान्ति से जुड़ें मुद्दों पर निर्णय-निर्धारण के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एक अहम वैश्विक निकाय है. जनवरी 2026 के आरम्भ होने के साथ ही, पाँच नए अस्थाई सदस्य देश अगले दो वर्षों के लिए इसका हिस्सा बने हैं. बहरीन, कोलम्बिया, काँगो लोकतांत्रिक गणराज्य, लातविया और लाइबेरिया. इन पाँच देशों ने सुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्य देश के रूप में अपना दो वर्षीय कार्यकाल सोमवार को शुरू किया है.वे परिषद में, अल्जीरिया, गुयाना, कोरिया गणराज्य, सिएरा लियोन और स्लोवेनिया का स्थान लेंगे, जिनकी सदस्यता की अवधि 31 दिसम्बर 2025 को समाप्त हो गई.15 सदस्य देशों वाली सुरक्षा परिषद में पाँच अन्य अस्थाई सदस्य हैं: डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, जिनका कार्यकाल 31 दिसम्बर 2026 को समाप्त होगा.चीन, फ़्राँस, रूसी महासंघ, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सुरक्षा परिषद के पाँच स्थाई सदस्य है, जिनके पास वीटो अधिकार है, जिसके ज़रिए किसी भी प्रस्ताव को पारित होने से रोका जा सकता है.सुरक्षा परिषद का दायित्वसंयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत, सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व, विश्व भर में अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा बनाए रखना है. यह यूएन का एकमात्र निकाय है, जिसके निर्णय सभी सदस्य देशों के लिए क़ानूनी रूप से बाध्यकारी हैं.सुरक्षा परिषद द्वारा विवादों की पड़ताल की जा सकती है, सम्बद्ध पक्षों से टकराव के निपटारे का आग्रह किया जा सकता है, प्रतिबन्ध थोपे जा सकते हैं, शान्तिरक्षा अभियान को अधिकृत किया जा सकता है और अपवाद स्वरूप, बल प्रयोग की भी स्वीकृति दी जा सकती है.परिषद में पारित हुए प्रस्ताव, सशस्त्र टकरावों, आतंकवाद और परमाणु अप्रसार जैसे अहम मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय रुख़ को दर्शाते हैं. सुरक्षा परिषद का कामकाज सार्वजनिक तौर पर और बन्द दरवाज़ों के पीछे होता है. खुली बैठकों में सदस्य देश, मीडिया, आम लोग, चर्चाओं व जानकारी साझा किए जाने पर नज़र रख सकते हैं. वहीं, बन्द दरवाज़ों के भीतर होने वाली बैठक में सम्वेदनशील मुद्दों पर कूटनैतिक बातचीत की जाती है. आम तौर पर, हर महीने की शुरुआत में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष देश द्वारा बैठकों का कैलेंडर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ज़रूरत होने पर आपात बैठक भी बुलाई जा सकती है. UN Photo/Loey Felipe फ़लस्तीन-इसराइल विवाद पर सुरक्षा परिषद में चर्चा. (फ़ाइल) परिषद की सदस्यतासुरक्षा परिषद के अस्थाई सदस्यों को 193 सदस्य देशों वाली यूएन महासभा के द्वारा एक गोपनीय मतदान के ज़रिए चुना जाता है. इसके लिए क्षेत्रीय आधार पर सीट वितरित की गई हैं और उम्मीदवार देशों को चुनाव जीतने के लिए दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है.सदस्यता मिलने पर कई प्रकार के ख़र्चों को उठाना पड़ता है, जैसेकि बैठकों, यात्राओं, लॉजिस्टिक व कर्मचारियों समेत अन्य प्रकार के व्यय.संयुक्त राष्ट्र में फ़िलहाल 50 से अधिक ऐसे सदस्य देश हैं, जो कभी भी सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं रहे हैं. हालांकि, लातविया ने इस वर्ष ही इतिहास बनाया है, जोकि पहली बार सुरक्षा परिषद का सदस्य बनेगा.जो देश परिषद का हिस्सा नहीं हैं, वो चर्चाओं में बिना किसी वोट के अधिकार के शामिल हो सकते हैं. अक्सर ऐसा तब होता है जब सम्बद्ध सदस्य के हित किसी ख़ास, चर्चा वाले मुद्दे से प्रभावित होते हों. UN Photo/Rick Bajornas संयुक्त राष्ट्र के बहुत से अधिदेशों पर सुरक्षा परिषद में भी सहमति होती है. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय उन्हें लागू करने का काम करता है. बढ़ता गतिरोधसुरक्षा परिषद के नए सदस्य एक ऐसे समय में अपना स्थान सम्भालेंगे, जब भूराजनैतिक दरारें बढ़ रही हैं, यूक्रेन और मध्य पूर्व समेत अन्य देशों व क्षेत्रों में हिंसक टकरावों पर गहरी असहमतियाँ हैं और एकजुट होकर क़दम उठा पाना कठिन होता जा रहा है.परिषद में यह गतिरोध, वीटो अधिकार के इस्तेमाल में दिखाई देता है.शीत युद्ध की समाप्ति के बाद के वर्षों में, वीटो अधिकार का इस्तेमाल कभी-कभार ही किया जाता था – मोटे तौर पर साल में एक या दो बार, और कभी-कभी तो बिलकुल भी नहीं.लेकिन 2015 के बाद से यह कहीं अधिक संख्या में इस्तेमाल में लाया जा रहा है. वर्ष 2023 में इसका 7 बार इस्तेमाल किया गया, जबकि 2024 में इसका आठ बार प्रयोग हुआ.राजनयिकों का कहना है कि यह रुझान दर्शाता है कि भूराजनैतिक खाई गहरी हो रही हैं, सर्वसम्मति हासिल कर पाना कठिन हो रहा है और इस वजह से निर्णायक कार्रवाई के लिए सुरक्षा परिषद की क्षमता पर असर हुआ है.

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement