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2026 में, अफ़ग़ानिस्तान में विशाल मानवीय संकट जारी रहने की आशंका

अनुमान है कि अफ़ग़ानिस्तान में अगले वर्ष लगभग 45 प्रतिशत आबादी यानि 2.19 करोड़ लोग, मानवीय सहायता पर निर्भर होंगे. इनमें से 1.75 करोड़ लोगों को समन्वित मानवीय सहायता प्रयासों के तहत प्राथमिकता दी गई है, जिनमें तीन-चौथाई से अधिक महिलाएँ व बच्चे हैं.खाद्य संकट अफ़ग़ानिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता योजना के अनुसार, 2025–26 के दौरान तंगी के मौसम (lean season) में देश की एक-तिहाई से अधिक आबादी गम्भीर या उससे बदतर स्तर की खाद्य असुरक्षा का सामना करेगी. यह वो समय होता है जब पुरानी फ़सलें ख़त्म हो गई होती हैं और नई फ़सल तैयार होने में कुछ समय बाक़ी होता है. इस दौरान किसानों और ग्रामीण परिवारों के पास खाद्य भंडार समाप्त होने लगते हैं.लगातार पड़ने वाले सूखे के कारण अनेक क्षेत्रों में वर्षा पर निर्भर गेहूँ की लगभग 80 प्रतिशत फ़सल नष्ट हो चुकी है, जिससे सर्दियों के लिए परिवारों के पास खाद्य भंडार नहीं बचा है.वहीं, स्वच्छता की स्थिति भी बेहद चिन्ताजनक बनी हुई है. इस वर्ष क़रीब 25 प्रतिशत परिवार असुरक्षित जल स्रोतों पर निर्भर रहे, जबकि 37 प्रतिशत घरों में बुनियादी स्वच्छता के लिए साबुन तक उपलब्ध नहीं था.वापिस लौटे लोगों की मुश्किलेंवर्तमान में अफ़ग़ानिस्तान, एक ऐसे विशाल संकट का भी सामना कर रहा है, जोकि अपने देश वापसी करने वाले विस्थापितों से जुड़ा है. इस वर्ष लगभग 50 लाख लोग देश लौटे हैं.इनमें से 26 लाख से अधिक अफ़ग़ान नागरिक, ईरान और पाकिस्तान से लौटे हैं, जहाँ सख़्त होती प्रवासन नीतियों और संरक्षण की बिगड़ती परिस्थितियों ने लोगों को लौटने के लिए मजबूर किया है. अफ़ग़ानिस्तान वापसी करने वाले बड़ी संख्या में लोग ऐसे प्रान्तों में पहुँचे हैं, जो पहले से ही निर्धनता, खाद्य संकट, सूखे और बुनियादी सेवाओं की कमी से जूझ रहे हैं, जिससे स्थानीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है.यूएन की मानवतावादी योजना के तहत, स्वच्छता और साफ़-सफ़ाई (WASH) सेवाओं के लिए उन इलाक़ों को प्राथमिकता दी जाएगी जोकि सूखा-प्रभावित, हैज़ा के प्रकोप या आपदा से ग्रस्त हैं और जहाँ देश वापिस लौटने वाले लोग रह रहे हैं.मानवीय सहायता प्रयासवर्ष 2026 में, मानवीय साझेदार संगठन अपने कम संसाधनों के साथ ज़्यादा संख्या में लोगों तक सहायता पहुँचाने का लक्ष्य रख रहे हैं.अगले वर्ष के लिए प्रस्तावित 1.71 अरब डॉलर की धनराशि, 2025 की तुलना में 29 प्रतिशत कम है. इसके बावजूद इसका उद्देश्य पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 प्रतिशत अधिक लोगों तक पहुँच बनाना है.यूएन की योजना में कहा गया है कि यह बदलाव “स्पष्ट प्राथमिकताएँ तय करने, कार्यक्षमता में सुधार लाने और ऊँची लागत व कम टिकाऊ उपायों से हटकर नए रणनैतिक बदलाव” के कारण सम्भव हुआ है.
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