महासचिव पद को मज़बूत बनाने, सुरक्षा परिषद में बुनियादी सुधारों की पैरवी
Source: UN News: बुधवार, 17 दिसम्बर 2025 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की-मून ने सुझाव दिया है कि संगठन के अगले प्रमुख को 5-वर्ष के दो कार्यकाल के बजाय, एक ही बार 7-वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए, ताकि महासचिव के पद व कार्यालय की स्वतंत्रता को मज़बूत बनाया जा सके. उन्होंने आगाह किया है कि एक गहरे संकट से जूझ रहे संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व को सशक्त बनाने के साथ-साथ, सुरक्षा परिषद में भी बुनियादी सुधार लागू करने और उसमें नई ऊर्जा भरे जाने की आवश्यकता है.
यूएन के पूर्व शीर्षतम अधिकारी बान की-मून अब ‘वरिष्ठों का समूह’ (The Elders group) के सदस्य हैं, और उन्होंने सोमवार को ‘शान्ति के लिए नेतृत्व’ पर सुरक्षा परिषद की एक बैठक को सम्बोधित किया.दक्षिण अफ़्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेलसन मंडेला ने इस समूह की नींव 2007 में रखी थी, जोकि वैश्विक नेताओं, बड़ी हस्तियों का एक समूह है, और शान्ति, न्याय, मानवाधिकार व टिकाऊ विकास के लिए प्रयासरत है.बान की-मून ने बताया कि वर्ष 2016 में संयुक्त राष्ट्र का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से वैश्विक परिस्थितियाँ बिगड़ी हैं और बड़ी शक्तियों के बीच टकराव गहरा हुआ है, बहुपक्षवाद को चोट पहुँच रही है और हिंसक टकरावों को हवा मिल रही है, जिसका ख़ामियाज़ा आम लोग भुगत रहे हैं.पूर्व महासचिव के अनुसार, मौजूदा स्थिति बहुत निराशाजनक है और इसकी वजह है कि बड़ी शक्तियों के बीच सहयोग का स्थान टकराव ने ले लिया है. इस क्रम में, उन्होंने यूक्रेन युद्ध, ग़ाज़ा में बड़े पैमाने पर हताहत फ़लस्तीनियों और अन्तरराष्ट्रीय सहयोग के कमज़ोर होने का उल्लेख किया, और यह ऐसे समय में हो रहा है जब जलवायु संकट गहन होता जा रहा है.
UN Photo/Eskinder Debebe
पूर्व यूएन महासचिव बान की-मून ने अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा पर सुरक्षा परिषद की बैठक को सम्बोधित किया.
सुरक्षा परिषद में सुधारबान की-मून ने कहा कि शान्ति केन्द्रित नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए यह ज़रूरी है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा सुरक्षा परिषद में बुनियादी रूप से सुधार लागू किए जाएं और उसमें नई ऊर्जा का संचार हो.उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र नेतृत्व को शान्ति, कूटनीति, मध्यस्थता और संकट निवारण में अपनी सक्रिय राजनैतिक भूमिका को और अधिक मज़बूती से सामने रखना होगा.“सदस्य देशों को इस भूमिका का समर्थन करना होगा और ऐसी स्थितियों के विरुद्ध सतर्कता बरतनी होगी, जिनमें केवल शक्तिशाली देश ही किसी राजनैतिक हल को निर्धारित करें... और इसे यहाँ से शुरू करने की ज़रूरत है, इस परिषद में, इस कक्ष के भीतर.”बान की-मून ने ज़ोर देकर कहा कि सुरक्षा परिषद को 20वीं सदी के बजाय, 21वीं सदी के विश्व की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाना होगा.“यह परिषद लम्बे समय से दरारों और व्यवधानपूर्ण तौर-तरीक़ों से ग्रस्त रही है. लेकिन जिस तरह से अनेक देश अब अपने दायित्वों के प्रति ग़ैरज़िम्मेदाराना ढंग से बेपरवाही दर्शाते हैं, वह विशेष रूप से चिन्ताजनक है.”उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के कुछ सदस्य देश अपने वीटो अधिकार के ज़रिए स्वंय, अपने सहयोगियों को बचाते हैं और संयुक्त राष्ट्र के सार्वभौम शान्ति व सुरक्षा अधिदेश (mandate) को नियमित रूप से कमज़ोर करते हैं.“स्थाई सदस्यों के वीटो अधिकार के मनमाने ढंग से या फिर ग़लत इस्तेमाल को रोकने के लिए ठोस सुधारों के बिना, संयुक्त राष्ट्र की विवशता के एहसास से उबरा नहीं जा सकेगा. हिंसक टकराव से आम लोग असुरक्षित बने रहेंगे. दंडमुक्ति बरक़रार रहेगी.”
UN Photo/Mark Garten
यूएन के पूर्व महासचिव कोफ़ी अन्नान (बाएँ), बान की-मून (दाएँ), वर्तमान महासचिव एंतोनियो गुटेरेश के साथ न्यूयॉर्क स्थित यूएन मुख्यालय में.
नए महासचिव को मज़बूतीपूर्व महासचिव ने सुझाव दिया है कि अगले महासचिव को इक़लौते, 7-वर्षीय कार्यकाल के ज़रिए सशक्त बनाया जा सकता है, चूँकि दो 5-वर्षीय कार्यकाल की वजह से महासचिव काफ़ी हद तक अपनी अवधि के विस्तार के लिए परिषद के सदस्य देशों पर निर्भर हो जाते हैं.उन्होंने कहा कि यूएन महासभा के पास नियुक्ति की शर्तों को तय करने की शक्ति है और कार्यालय की स्वतंत्रता के लिए उसका प्रयोग करना होगा, ताकि यूएन के अगले प्रमुख को पूर्ण रूप से सशक्त बनाया जा सके.वर्तमान महासचिव एंतोनियो गुटेरेश का दूसरा कार्यकाल वर्ष 2026 के अन्त तक है और औपचारिक चयन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है.नवम्बर में, यूएन महासभा और सुरक्षा परिषद के अध्यक्षों ने एक साथ इस प्रक्रिया को आरम्भ किया, महासभा के प्रस्ता 79/237 के अनुरूप, जिसमें पारदर्शिता व समावेशिता पर बल दिया गया है.स्थापित प्रक्रिया के तहत, उम्मीदवार को सदस्य देश या समूह के द्वारा नामांकित किया जाता है और फिर नामित व्यक्ति को अपना एक वक्तव्य, जीवन-परिचय पत्र के साथ अन्य जानकारी प्रस्तुत करनी होती हैं. यूएन महासभा के प्रमुख सभी उम्मीदवारों के साथ, इंटरएक्टिव सम्वाद का आयोजन करते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में सदस्य देशों की भी नज़दीकी भूमिका होती है.फ़िलहाल 15 दिसम्बर तक, अर्जेन्टीना ने अन्तरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) के महानिदेशक राफ़ाएल मारियानो ग्रोस्सी को ही नामांकित किया है.