ग़ाज़ा में अन्तरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) के गठन को सुरक्षा परिषद की हरी झंडी
Source: UN News: बुधवार, 19 नवम्बर 2025 00:00 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने ग़ाज़ा में अन्तरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है. परिषद ने यह स्वीकृति, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा समर्थित उस प्रस्ताव को पारित करके दी है जिसके प्रावधानों के तहत ग़ाज़ा में व्यवस्था बहाल की जाएगी, आम लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी और सहायता व पुनर्निर्माण के विशालकाय कार्य के लिए एक नया रास्ता खुलेगा.
सोमवार को प्रस्तुत किए गए इस प्रस्ताव संख्या 2803 (2025) के समर्थन में 13 वोट पड़े और विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा. चीन और रूस ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. इस तरह की आशंकाएँ व्यक्त की गई थीं कि रूस, इस प्रस्ताव के विरोध में अपने वीटा का प्रयोग कर सकता है, मगर ऐसा नहीं हुआ.संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के स्थाई प्रतिनिधि राजदूत माइक वॉल्ट्ज़ ने सुरक्षा परिषद में बैठे राजदूतों को धन्यवाद दिया और इस प्रस्ताव को, “एक ऐतिहासिक व निर्माणकारी प्रस्ताव” क़रार दिया, जो मध्य पूर्व क्षेत्र को एक नई दिशा देगा.यूएन सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव में, एक शान्ति बोर्ड (Board of Peace) के गठन का भी प्रावधन है, जो ग़ाज़ा में एक अस्थाई प्रशासन होगा और पुनर्निर्माण प्रयासों का समन्वय करेगा.सोमवार को पारित प्रस्ताव, शान्ति बोर्ड को एक अस्थाई अन्तरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल के गठन का अधिकार देता है, जिसे एक ऐसे एकीकृत कमान के तहत तैनात किया जाएगा, जो शान्ति बोर्ड को स्वीकार्य हो.ग़ाज़ा में अस्थाई अन्तरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) के गठन व तैनाती के बारे में कुछ अहम जानकारी यहाँ देखी जा सकती है.इस योजना के प्रथम चरण में युद्धविराम लागू करने, बन्धकों व बन्दियों की रिहाई किए जाने, और इसराइल सेनाओं की आंशिक वापसी व मानवीय सहायता में बढ़ोत्तरी का प्रावधान किया गया है.दूसरे चरण में, हमास को हथियारमुक्त किए जाने, इसराइली सेनाओं की दीगर वापसी, इसराइली सुरक्षा बलों की तैनाती और शान्ति बोर्ड की निगरानी में एक अन्तरिम सरकार के गठन की व्यवस्था है. जिसके बाद अन्ततः फ़लस्तीनी प्राधिकरण का नियंत्रण होगा.
प्रस्ताव एक बहुत अहम क़दम, अमेरिकासंयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि माइक वॉल्ट्ज़ ने प्रस्ताव पर मतदान होने के बाद कहा, “मध्य पूर्व में इसराइलियों व फ़लस्तीनियों के लिए, और पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए, एक नया मार्ग तलाश करने में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया.”उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इस प्रस्ताव का पारित होना, विशेष रूप में दो बातों के लिए बहुत अहम है - एक स्थिर ग़ाज़ा के लिए जो ख़ुशहाल बन सकेगा और एक ऐसे माहौल के लिए, जिसमें इसराइल सुरक्षा के साथ रह सकेगा.प्रस्ताव से दो-राष्ट्र ढाँचा कमज़ोर, रूसरूसी महासंघ के राजदूत वैसिली नेबेंज़िया ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव के मसौदे को इसलिए समर्थन नहीं दिया क्योंकि यह उनकी नज़र में, “दो राष्ट्र, दो जनसमूह” के सिद्धान्त की हिमायत नहीं करता और यचह अन्तरराष्ट्रीय स्थरीकरण (ISF) को शान्ति लागू करने में ऐसी शक्तियाँ देता है, जो इसे इस टकराव का एक पक्ष बना सकती हैं.रूसी राजदूत ने कहा कि सम्भावित सैन्य योगदान करने वाला एक भी देश, इस शासनादेश के लिए सहमत नहीं हुआ.वैसिली नेबेंज़िया ने साथ ही आगाह भी किया कि यह प्रस्ताव, अमेरिका व इसराइल द्वारा क़ाबिज़ फ़लस्तीनी क्षेत्र में इसराइली अतिवादियों के लिए, एक कवच का काम कर सकता है.उन्होंने इस सम्बन्ध में अतीत के अमेरिका की अगुवाई में चलाए गए अभियानों की याद दिलाई, जिनके परिणाम, बताए गए लक्ष्यों से उल्टे निकले थे.ISF यथाशीघ्र तत्काल तैनात हो, ब्रिटेनब्रिटेन (UK) के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्होंने इस प्रस्ताव के समर्थन में इसलिए मतदान किया क्योंकि यह फ़लस्तीनियों, इसराइलियों और पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र के लिए, शान्ति योजना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अहम क़दम है. इससे दो वर्षों से चले आ रहे टकराव के मामले में, एक नया अध्याय शुरू होगा.ब्रितानी राजदूत ने अन्तरराष्ट्रीय स्थिरीकरण बल (ISF) को यथाशीघ्र तैनात किए जाने, तमाम सीमा चौकियों को खोले जाने और मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति किए जाने, पुनर्निर्माण को समर्थन दिए जाने और बाक़ी बचे मृत बन्धकों को वापिस किए जाने की तत्काल जरूरत पर ज़ोर दिया.पुनर्निर्माण तत्काल शुरू हो, अल्जीरियाअल्जीरिया के प्रतिनिधि ने कहा कि फ़लस्तीनी लोगों को न्याय मुहैया कराए बिना, मध्य पूर्व में वास्तविक शान्ति सम्भव नहीं है. फ़लस्तीनी लोगों ने, अपने स्वतंत्र देश की स्थापना के लिए, दशकों से इन्तज़ार किया है.अल्जीरियाई प्रतिनिधि ने ये ध्यान दिलाया कि अरब और मुस्लिम देशों ने इस प्रस्ताव को समर्थन दिया था और फ़लस्तीनी प्रशासन ने इसका स्वागत किया था, इसलिए युद्धविराम लागू रखे जाने और फ़लस्तीनी लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार का इस्तेमाल करने व अपने देश की स्थापना की ख़ातिर, अल्जीरिया ने इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया.प्रतिनिधि ने कहा कि ग़ाज़ा में मानवीय सहायता बिना किसी बाधा के दाख़िल हो और इस अस्थाई प्रबन्ध के बाद, ग़ाज़ा का प्रशासन, अन्ततः फ़लस्तीनी प्रशासन को सौंप दिया जाना चाहिए.अल्जीरियाई प्रतिनिधि ने प्रस्तावित ISF को, इसराइल की पूर्ण वापसी की दिशा में एक प्रमुख क़दम बताया और पुनर्निर्माण कार्य तत्काल शुरू किए जाने का आग्रह किया.