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यूएन80: सुरक्षा परिषद की वैधता 'नाज़ुक', वास्तविकताओं के अनुरूप बदलावों पर बल

Source: UN News: मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 00:01 AM (IST)
यूएन80: सुरक्षा परिषद की वैधता 'नाज़ुक', वास्तविकताओं के अनुरूप बदलावों पर बल
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, प्रभुत्वशाली देशों या साम्राज्यों के लिए नहीं है, बल्कि ये उन निष्ठावान, आशाओं से परिपूर्ण उन लोगों के लिए है, जिन्होंने युद्ध के अभिशाप से बचने के लिए इस संस्थान पर अपना भरोसा बनाए रखा है. बदलते समय के अनुरूप सुरक्षा परिषद में बदलाव किए जाने, इसकी सदस्यता बढ़ाने जाने की आवश्यकता है ताकि इसे अगले 80 वर्षों की चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाया जा सके. संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने यूएन की 80वीं वर्षगाँठ के अवसर पर सुरक्षा परिषद की एक बैठक को वियत नाम की राजधनी हनोई से एक वीडियो लिन्क के ज़रिए सम्बोधित करते हुए यह बात कही. 15 सदस्य देशों – 5 स्थाई सदस्य, 10 अस्थाई – वाली सुरक्षा परिषद का मुख्य दायित्व अन्तरराष्ट्रीय शान्ति व सुरक्षा को बनाए रखना है.यूएन महासचिव ने अतीत के दशकों में सुरक्षा परिषद की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए ध्यान दिलाया कि कम्बोडिया को जनसंहार से उबरने, दक्षिण अफ़्रीका में रंगभेद को पीछे छोड़ने में उसने अहम भूमिका निभाई है.ऐसे मिशन तैनात किए गए, जिनसे सिएरा लियोन, तिमोर-लेस्ते, लाइबेरिया और उससे परे शान्ति स्थापित करने में मदद मिली है. “और आतंकवाद का सामना करने के लिए एक वैश्विक फ़्रेमवर्क तैयार किया गया है.”सुरक्षा परिषद ने पिछले 80 वर्षों में दुनिया को एक और महायुद्ध की विभीषिका से भी बचाया है. यूएन प्रमुख ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और भलाई के लिए शक्तिशाली बल है. मगर, उन्होंने चिन्ता जताई कि इसकी वैधता नाज़ुक है.“अक्सर, हमने इस निकाय के सदस्यों को चार्टर के सिद्धान्तों से बाहर जाते हुए देखा है, वे सिद्धान्त जिन पर हमले सम्प्रभु राष्ट्रों के तौर पर सहमति व्यक्त की थी.”महासचिव ने कहा कि जब ऐसा होता है तो इससे क़दम रुक जाते हैं, और सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में भरोसा दरकता है.“जब एक राष्ट्र नियमों की अवहेलना करता है, तो अन्य सोचते हैं कि उन्हें भी ऐसा करने का लाइसेंस मिल गया है. और इतिहास हमें क्रूर स्पष्टता के साथ बताता है कि वो सड़क हमें कहाँ ले जाती है.” UN Photo/Martine Perret दक्षिण सूडान में, संयुक्त राष्ट्र शान्तिरक्षा का एक दस्ता. सुधारों की आवश्यकतायूएन प्रमुख के अनुसार, सुरक्षा परिषद में सुधार अनिवार्य हैं और इनकी लम्बे समय से आवश्यकता महसूस की गई है, वैश्विक व्यवस्था व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए. इसके तहत, परिषद की सदस्यता में भी विस्तार किया जाना होगा.संयुक्त राष्ट्र के लगभग 50 फ़ीसदी शान्तिरक्षा मिशन अफ़्रीकी देशों में हैं, लेकिन अफ़्रीका महाद्वीप का इस निकाय में कोई प्रतिनिधित्व नहीं है.वर्ष 2024 में पारित हुए ‘भविष्य के लिए सहमति-पत्र में इस असन्तुलन को तुरन्त दूर करने की बात कही गई थी.साथ ही, लातिन अमेरिका व कैरीबियाई क्षेत्र का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि दुनिया की आधी आबादी के घर, एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के पास केवल एक स्थाई सीट है.यूएन प्रमुख ने ज़ोर देकर कहा कि यह केवल न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, बल्कि नतीजों के बारे में भी है. इसमें गतिरोधों से उबरने और बहुध्रुवीय होते जा रहे विश्व में स्थिरता देने की सम्भावना है. UN Photo/Rick Bajornas न्याय व सुरक्षा का वादामहासचिव ने कहा कि सुरक्षा परिषद वर्चस्ववादी देशों और साम्राज्यों के बारे में नहीं है. यह उन अभिभावकों के लिए है, जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है.“अपने घरों से बहुत दूर चले गए शरणार्थियों के लिए. उन सैनिकों के लिए जिन्होंने अपने अंगों का बलिदान किया है.”उन्होंने सचेत किया कि इस कक्ष की हर परछाई में, आप मृतकों की स्मृतियों से घिरे हुए हैं. लेकिन उनके साथ कुछ और भी है, जीवितों की आशाएँ.“आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अपने नागरिकों की चीत्कार सुनाई देगी, जो शान्ति के लिए आवाज़ लगा रहे हैं. उन परिवारों की फुसफुसाहटें जो शान्ति चाहते हैं.”महासचिव गुटेरेश ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस कक्ष के दरवाज़ों को खोला जाए और प्रकाश को भीतर आने दिया जाए. चूँकि यदि सुरक्षा परिषद उद्देश्यों के लिए उपयुक्त नहीं है तो दुनिया एक गम्भीर ख़तरे में है.उन्होंने सदस्य देशों से आग्रह किया कि अगले 80 वर्षों की चुनौतियों से निपटने में सक्षम एक निकाय को आकार दिया जाना होगा, जोकि हर एक के लिए न्याय व सुरक्षा का वादा साकार कर सके.

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