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सहायता धन कटौती से, महिला हिंसा-विरोधी कार्यक्रम बन्द या स्थगित

Source: UN News: मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 00:00 AM (IST)
सहायता धन कटौती से, महिला हिंसा-विरोधी कार्यक्रम बन्द या स्थगित
महिलाओं की बेहतरी के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र एजेंसी – UN Women ने चेतावनी दी है कि सहायता कार्यों के लिए धन में कटौती किए जाने के परिणामस्वरूप, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा को समाप्त करने के लिए काम कर रहे अग्रिम पंक्ति के संगठन कमज़ोर पड़ रहे हैं. UN Women की एक नई रिपोर्ट "At Risk and Underfunded" में पाया गया है कि तीन में से एक समूह ने लैंगिक हिंसा को समाप्त करने के उद्देश्य से कार्यक्रमों को निलम्बित या बन्द कर दिया है.यह रिपोर्ट 428 महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठनों और नागरिक समाज समूहों के एक वैश्विक सर्वेक्षण पर आधारित है.40 प्रतिशत से अधिक समूहों ने तत्काल धन की कमी के कारण आश्रय, क़ानूनी सहायता, मनोसामाजिक और स्वास्थ्य सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं को या तो कम कर दिया है या बन्द कर दिया है.लगभग 80 प्रतिशत समूहों ने बताया कि पीड़ितों के लिए सेवाओं तक पहुँच कम हो गई है, जबकि 59 प्रतिशत ने कहा कि दंड मुक्ति की भावना यानि किन्हीं अपराधों को अंजाम देने वाले लोगों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई का डर नहीं होने और हिंसा को सामान्य चलन बताए जाने या समझे जाने के मामले बढ़ रहे हैं.उपलब्धियों पर जोखिमUN Women के महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा समाप्त करने सम्बन्धी अनुभाग की प्रमुख कल्लियोपी मिंगेइरोउ का कहना है, "महिला अधिकार संगठन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के मामले में प्रगति की रीढ़ हैं, फिर भी उन्हें [कठिनाइयों के] कगार पर धकेला जा रहा है."उन्होंने कहा, "हम दशकों की कड़ी मेहनत से हासिल की गई उपलब्धियों को, धन में कटौती के कारण नष्ट नहीं होने दे सकते.”“हम सरकारों और दानदाताओं से आहवान करते हैं कि वे धन को सुरक्षित रखें, उसका विस्तार करें और उसे अधिक लचीला बनाएँ. निरन्तर [संसाधन] निवेश के बिना, महिलाओं और लड़कियों के विरुद्ध हिंसा बढ़ती ही जाएगी." © UNFPA/Amadou Maiga महिलाओं के विरुद्ध हिंसा, दुनिया के सबसे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक बनी हुई है.संयुक्त राष्ट्र महिला के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 73 करोड़ 60 लाख महिलाओं, यानि लगभग हर तीन में से एक महिला ने शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है, ज़्यादातर अपने अन्तरंग साथी द्वारा.एजेंसी ने इस साल की शुरुआत में ही चेतावनी दी थी कि संकटग्रस्त परिस्थितियों में महिलाओं के नेतृत्व वाले कई संगठन बन्द होने के कगार पर हैं - यह चिन्ता अब इस नई रिपोर्ट ने और पक्की कर दी है.दीर्घकालीन पैरोकारी पर जोखिमसर्वेक्षण में शामिल केवल पाँच प्रतिशत संगठनों ने कहा कि वे दो साल से अधिक समय तक अपना संचालन जारी रख पाएँगे. 85 प्रतिशत संगठनों ने महिलाओं व लड़कियों के लिए क़ानूनों और सुरक्षा को गम्भीर नुक़सान पहुँचने की आशंका जताई.आधे से अधिक संगठनों ने महिला मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के लिए बढ़ते ख़तरों पर भी गम्भीर चिन्ता व्यक्त की.रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि ये वित्तीय कमियाँ, महिलाओं के अधिकारों के ख़िलाफ़ व्यापक प्रतिक्रिया के बीच सामने आ रही हैं, जो अब हर चार में से एक देश में स्पष्ट दिखाई दे रही है.धन की कमी के हालात में, अनेक समूहों को, व्यवस्थागत बदलाव लाने वाली दीर्घकालिक पैरकारी के बजाय, आपातकालीन सेवाओं को प्राथमिकता देने पर मजबूर होना पड़ रहा है.यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया, बीजिंग घोषणा-पत्र और कार्रवाई के मंच की 30वीं वर्षगाँठ मना रही है, जो लैंगिक समानता के लिए एक ऐतिहासिक ख़ाका था.बीजिंग घोषणा-पत्र ने महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा को समाप्त करने को, मूल मुद्दा बनाया था.

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