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शान्ति प्रक्रियाओं से महिलाएँ अब भी बड़े पैमाने पर बाहर हैं

संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women) की कार्यकारी निदेशक सीमा बहाउस ने इस रिपोर्ट के निष्कर्षों पर टिप्पणी करते हुए कहा है, "महिलाओं और लड़कियों की रिकॉर्ड संख्या में हत्याएँ की जा रही हैं, उन्हें शान्ति वार्ताओं से बाहर रखा जा रहा है...""...और युद्धों के बढ़ने के साथ, उन्हें असुरक्षित छोड़ दिया जा रहा है. महिलाओं को और वादों की नहीं, बल्कि शक्ति, सुरक्षा और समान भागेदारी की ज़रूरत है,"25 साल का समयइस साल महिला, शान्ति व सुरक्षा - WPS एजेंडा और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 की 25वीं वर्षगाँठ है, जो पिछली सदी के अन्त में, अन्तरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा अपनाया गया एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय था, जिसने संघर्ष के निवारण और शान्ति प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागेदारी के महत्व की पुष्टि की.यूएन महासचिव की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव 1325 के अपनाए जाने के बाद से, कोलम्बिया से लेकर लाइबेरिया और फ़िलीपीन्स तक, वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के आधार पर, इस बात पर आम सहमति बढ़ रही है कि महिलाओं की भागेदारी से, शान्ति समझौते अधिक सम्भावित और टिकाऊ बनते हैं.लेकिन समस्याएँ क़ायम हैं. विश्व शान्ति प्रक्रिया (WPS) के लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए धन की आवश्यकता होती है, और पिछले वर्ष की रिपोर्ट के बाद से, महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों को अधिक धन की आवश्यकता है क्योंकि संघर्ष और संकट उन्हें जोखिम में डालते हैं.महिलाओं की निर्णायक भूमिकामहिलाएँ संघर्षों, टकरावों और युद्धों में मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.यमन के लम्बे गृहयुद्ध को अन्ततः समाप्त करने के लिए वार्ता के एक भाग के रूप में, महिला नेत्रियों ने प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच के लिए बातचीत करने में कामयाबी हासिल की.2020-2024 तक एकत्र किए गए आँकड़ों से मालूम हुआ है कि शान्ति प्रक्रियाओं में वार्ताकारों, मध्यस्थों और हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफ़ी कम है.रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2024 में, दुनिया भर में औसतन वार्ताकारों में महिलाओं की संख्या केवल सात प्रतिशत थी, और लगभग दस में से नौ वार्ताओं में कोई भी महिला वार्ताकार शामिल नहीं थी.मध्यस्थता की भूमिकाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कुछ अधिक -औसतन 14 प्रतिशत था, लेकिन फिर भी, दो-तिहाई मध्यस्थता प्रयासों में महिलाओं को शामिल नहीं किया गया.संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुटेरेश ने अक्टूबर (2025) की शुरुआत में WPS एजेंडे पर वार्षिक खुली बहस में, चेतावनी दी थी कि पिछली चौथाई सदी में प्रगति तो हुई है, लेकिन "उपलब्धियाँ नाज़ुक हैं और - बेहद चिन्ताजनक रूप से - उलटी दिशा में जा रही हैं."
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वादे अभी पूरे नहीं हुएUN Women की उप-कार्यकारी निदेशक न्यारादज़ई गुम्बोन्ज़वांडा ने सोमवार को रिपोर्ट पेश करते हुए ज़ोर देकर कहा कि टकरावों और युद्धों में हताहत होने वाले महिलाओं और बच्चों की संख्या, पिछले दो वर्षों की अवधि की तुलना में चौगुनी हो गई है - और यौन हिंसा में भी वृद्धि हुई है...""...लेकिन अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे अनेक महिला संगठन, धन की कमी के कारण अपना काम या तो कम कर रहे हैं या बन्द कर रहे हैं.उन्होंने कहा, "ये आँकड़े अधूरे वादों की कहानी बयाँ करते हैं."एजेंसी की नीति प्रभाग निदेशक सारा हेंड्रिक्स ने चेतावनी दी कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा, तो पिछले दो दशकों में महिलाओं के अधिकारों पर हुई प्रगति, मिट जाने का ख़तरा है.उन्होंने रिपोर्ट में महिलाओं की भागेदारी के लिए बाध्यकारी लक्ष्य और कोटा, संघर्षों में लिंग-आधारित अपराधों और हिंसा के लिए जवाबदेही व अन्य सिफ़ारिशों के आहवान को दोहराया.उन्होंने निष्कर्षतः कहा, "साक्ष्य स्पष्ट हैं: जब महिलाएँ नेतृत्व करती हैं और जब उनके संगठनों को संसाधन उपलब्ध होते हैं, तो शान्ति अधिक सम्भव होती है, पुनर्बहाली तेज़ होती है, और समाज अधिक मज़बूत होते हैं."
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