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सुरक्षा परिषद: हेती में प्रतिबन्ध बढ़ाने वाला प्रस्ताव पारित

Source: UN News: मंगलवार, 21 अक्टूबर 2025 00:01 AM (IST)
सुरक्षा परिषद: हेती में प्रतिबन्ध बढ़ाने वाला प्रस्ताव पारित
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने आपराधिक गुटों की हिंसा से पीड़ित देश, हेती में प्रतिबन्धों को एक साल और बढ़ाने के लिए शुक्रवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है. ये प्रतिबन्ध वर्ष 2022 में शुरू किए गए थे जिनके तहत यात्रा पर पाबन्दी लगाने, सम्पत्तियों को ज़ब्त करने और हथियारों की आपूर्ति पर पाबन्दियाँ हैं.पनामा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस प्रस्ताव को पेश किया, और इसमें प्रतिबन्ध समिति को समर्थन देने वाले विशेषज्ञ पैनल का अधिदेश (mandate) भी नवीनीकृत किया गया है.इससे दो सप्ताह पहले ही, यूएन सुरक्षा परिषद ने हेती के लिए गिरोह दमन बल के गठन को स्वीकृति दी थी, जोकि केनया की अगुवाई वाले बहुराष्ट्रीय सुरक्षा समर्थन मिशन का स्थान लेगा.सुरक्षा परिषद में अमेरिकी प्रतिनिधि ने बताया कि इन उपायों का उद्देश्य हेती में सुरक्षा को बहाल करना और आपराधिक गिरोहों को कमज़ोर करना है.वर्ष 2021 में पूर्व राष्ट्रपति की हत्या के बाद से ही हेती राजनैतिक अस्थिरता से जूझ रहा है, और राजधानी पोर्त-ओ-प्रिन्स समेत अन्य इलाक़ों में आपराधिक गुटों का दबदबा है.शुक्रवार को पारित प्रस्ताव 2794 में हेती में आपराधिक गैंग की हिंसा के ऊँचे स्तर और अन्य आपराधिक गतिविधियों पर गहरी चिन्ता जताई गई है. अपहरण, लोगों को जान से मारने, मानव तस्करी, यौन हिंसा समेत अन्य अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है और दंडमुक्ति की भावना प्रबल है.सुरक्षा परिषद ने उन दो व्यक्तियों को भी चिन्हित किया है, जिनके कृत्यों से कथित तौर पर हेती की शान्ति, सुरक्षा व स्थिरता के लिए ख़तरा उपज रहा है.इन दोनों व्यक्तियों पर आपराधिक गैंग को समर्थन देने, हथियारों की तस्करी में शामिल होने, मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों को अंजाम देने का आरोप है, जिससे हिंसा को हवा मिल रही है.हालांकि अमेरिकी प्रतिनिधि ने कहा है कि यह सूची पूरी नहीं है और हेती में असुरक्षा को बढ़ाने वाले अन्य लोगों की जवाबदेही भी तय की जानी होगी.पनामा की प्रतिनिधि ने कहा कि हथियारों की ख़रीद-फ़रोख़्त पर प्रभावी प्रतिबन्ध बहुत आवश्यक है, जिससे हिंसा पर क़ाबू पाने में मदद मिलेगी.उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रतिबन्धों को नवीनीकृत करने, और हेती में यूएन समर्थन से देश में सुरक्षा व शान्ति को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी.

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