-m.khaskhabar.com
×
khaskhabar
Nov 22, 2026 4:55 am
Location
 
   राजस्थान और हरियाणा सरकार से विज्ञापनों के लिए मान्यता प्राप्त
Advertisement

लाइबेरिया: क़ानून-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए नई पहल

Source: UN News: गुरुवार, 18 सितम्बर 2025 00:00 AM (IST)
लाइबेरिया: क़ानून-निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए नई पहल
लाइबेरिया में महिला सांसदों की राजनैतिक भागीदारी, नेतृत्व और लैंगिक आवश्यकताओं के अनुरूप शासन व्यवस्था को मज़बूती देने के इरादे से एक नई परियोजना को शुरू की गई है. भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ़्रीका का समर्थन प्राप्त इस पहल से देश में विधायी प्रक्रिया (legislative process) में महिलाओं की भूमिका और टिकाऊ विकास को बढ़ावा मिलने की आशा है. लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया में 9 सितम्बर को विदेश मंत्रालय कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लाख अमेरिकी डॉलर के इस प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे लाइबेरिया में महिला सशक्तिकरण के लिए यूएन संस्था (UN Women) कार्यालय की साझेदारी में लागू किया जाएगा.नए प्रोजेक्ट के तहत, महिला सांसदों के क्षमता विकास कार्यक्रम पर विशेष रूप से बल दिया गया है, जिसके ज़रिए महिला विधायी समूह (Women’s Legislative Caucus) को सशक्त बनाए जाने का लक्ष्य है. इस क्रम में अन्य देशों के सबक़ व अनुभवों को भी साझा किया जाएगा. Tweet URL यूएन महिला संस्था के एक अनुमान के अनुसार, फ़रवरी 2024 में, संसद में केवल 11 प्रतिशत सीट महिलाओं के पास थीं. लाइबेरिया कार्यालय में UN Women की प्रतिनिधि कम्फ़र्ट लैम्पटे ने इसे एक अहम पहल क़रार देते हुए कहा कि सफलता का वास्तविक पैमाना इससे तय होगा कि लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण पर नेतृत्व के परिणामस्वरूप, आगामी वर्षों में लाइबेरियाई महिलाएँ क्या कुछ दर्शा पाती हैं.परियोजना पर हस्ताक्षर के लिए आयोजित कार्यक्रम में लाइबेरिया में भारत के राजदूत मनोज कुमार वर्मा, लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यन्ती, लैंगिक, बाल व सामाजिक संरक्षा मामलों की मंत्री ग्बेमे होरेस-कॉली, महिला विधायी समूह के सदस्यों समेत स्वीडन, चीन, आयरलैंड, क्यूबा के प्रतिनिधि उपस्थित थे. सशक्तिकरण व नेतृत्वइस परियोजना में महिला सांसदों के पेशेवर कौशल को निखारने और ज्ञान अर्जन के लिए अवसर मुहैया कराए जाएंगे, ताकि लाइबेरिया में सभी नागरिकों के अधिकारों व आवश्यकताओं और लैंगिक सम्वेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर नीतिगत व क़ानूनी एजेंडा तैयार किया जा सके.इसके अलावा, महिला विधायी समूह, लैंगिक समानता पर संसदीय समितियों और कार्यपालिका की विभिन्न शाखाओं के बीच आपसी सहयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा.भेदभावपूर्ण क़ानूनों की समीक्षा के बाद एक कार्य योजना को तैयार किया जाएगा, जिसके आधार पर यौन व प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारों की सुलभता बढ़ाने, नुक़सानदेह प्रथाओं का अन्त करने, महिलाओं के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित करने अनुशन्साओं व प्राथमिकताओं को चिन्हित किया जाएगा.इसके अलावा, लैंगिक आरक्षण वाले क़ानून जैसे विशेष उपायों की सम्भावनाओं की भी तलाश की जाएगी, ताकि राजनीति व सार्वजनिक सेवा में महिला नेतृत्व को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके.इस परियोजना में संसदीय गलियारों से परे जाकर ग्रामीण व युवा महिला के शैक्षिक व आर्थिक सशक्तिकरण में निवेश पर भी बल दिया गया है. महिलाओं को लक्षित प्रशिक्षण मुहैया कराए जाएंगे, ताकि वे व्यवसाय संचालित कर सकें और अपने आय स्रोतों को बढ़ाने में सक्षम हों. इससे उनके लिए आर्थिक स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त होगा.‘IBSA’ कोष का समर्थनब्रिक्स देशों के समूह में शामिल तीन देशों – भारत (India), ब्राज़ील (Brazil), दक्षिण अफ़्रीका (South Africa) – ने वर्ष 2004 में ‘इब्सा कोष’ (IBSA Fund) को स्थापित किया था.इसके तहत, स्थानीय स्तर पर सरकारों, राष्ट्रीय संस्थाओं और साझेदारों के साथ मिलकर आवश्यकता के अनुरूप परियोजनाओं को समर्थन दिया जाता है.इनमें मुख्यत: खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित पेयजल, गुणवत्तापरक शिक्षा, लैंगिक समानता, एचआईवी/एड्स उपचार समेत टिकाऊ विकास से जुड़े अहम क्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है.इस कोष के समर्थन से अब तक 40 देशों में, साढ़े पाँच करोड़ डॉलर की धनराशि से 49 परियोजनाओं को पाषित किया गया है.

Advertisement
Khaskhabar.com Facebook Page:
Advertisement