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कम वज़न या मोटापा, दोनों ही गम्भीर स्वास्थ्य व आर्थिक चुनौतियाँ, कैसे निबटें

Source: UN News: गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 00:00 AM (IST)
कम वज़न या मोटापा, दोनों ही गम्भीर स्वास्थ्य व आर्थिक चुनौतियाँ, कैसे निबटें
ये बड़े अचरज की बात है कि दुनिया में करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जिन्हें स्वस्थ जीवन जीने के लिए भरपेट भोजन मयस्सर नहीं है, जबकि दूसरी तरफ़ बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अत्यधिक मात्रा में भोजन या अस्वस्थ भोजन ग्रहण करने के कारण मोटापे की चपेट में हैं. यूनीसेफ़ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में स्कूली बच्चों और किशोरों में कुपोषण के सबसे आम रूप यानि मोटापे का स्तर, कम वज़न वाले बच्चों से ज़्यादा हो गया है.5 से 19 वर्ष की आयु का 10 में से औसतन एक बच्चा यानि दुनिया भर में 18 करोड़ 80 लाख बच्चे अब मोटापे से ग्रस्त हैं, जिससे उन्हें टाइप-2 डायबटीज़, हृदय रोग और कुछ तरह के कैंसर जैसी लम्बी बीमारियाँ होने का ख़तरा बढ़ गया है.यूनीसेफ़ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रसैल ने कहा है, "जब हम कुपोषण की बात करते हैं, तो हम अब केवल कम वज़न वाले बच्चों की बात नहीं कर रहे होते हैं."उन्होंने कहा कि मोटापा एक बढ़ती हुई चिन्ता है जो बच्चों के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित कर सकता है. ऐसे समय में जब पोषण बच्चों के विकास, संज्ञानात्मक विकास और मानसिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ - फलों, सब्ज़ियों और प्रोटीन जैसे स्वस्थ खाद्य पदार्थों को तेज़ी से सेवन से बाहर कर रहे हैं.इस रिपोर्ट का नाम है - Feeding Profit: How Food Environments are Failing Children जो 190 से ज़्यादा देशों से एकत्र किए गए आँकड़ों पर आधारित है और एक बड़े बदलाव को उजागर करती है. © UNICEF/Zhanara Karimova 20 प्रतिशत बच्चे मोटापे की चपेट मेंअलबत्ता ये एक सुखद समाचार है कि वर्ष 2000 के बाद से, पाँच से 19 साल के बच्चों में, कम वज़न वाले बच्चों की संख्या लगभग 13 प्रतिशत से घटकर 9.2 प्रतिशत हो गई है.मगर इसी अवधि में, मोटापा तीन प्रतिशत से लगभग तीन गुना बढ़कर 9.4 प्रतिशत हो गया है. आज, उप-सहारा अफ़्रीका और दक्षिण एशिया को छोड़कर हर क्षेत्र में मोटापे वाले बच्चों की दर कम वज़न वाले बच्चों से ज़्यादा है.प्रशान्त द्वीप समूह में स्थिति विशेष रूप से गंभीर है, जहाँ पारम्परिक आहार की जगह सस्ते, ऊर्जा-सघन आयातित खाद्य पदार्थों ने ले ली है.उच्च आय वाले देश भी इस समस्या से अछूते नहीं हैं: चिले में 27 प्रतिशत बच्चे और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा संयुक्त अरब अमीरात दोनों में 21 प्रतिशत बच्चे मोटापे से प्रभावित हैं.विश्व स्तर पर, पाँच में से एक बच्चा और किशोर, यानि लगभग 39.1 करोड़ बच्चे ज़्यादा वज़न के हैं, जिनमें से लगभग आधे अब मोटापे की चपेट में हैं.बच्चों को तब अधिक वज़न वाला माना जाता है जब उनका वज़न उनकी उम्र, लिंग और ऊँचाई के हिसाब से, स्वस्थ वज़न से काफ़ी अधिक होता है.मोटापा अधिक वज़न की अवस्था का एक गम्भीर रूप है और इससे शरीर में इंसुलिन प्रतिरोध और उच्च रक्तचाप (BP) होने का ख़तरा बढ़ जाता है, साथ ही आगे चलकर टाइप-2 डायबटीज़, हृदय रोग और कुछ तरह के कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियाँ भी हो सकती हैं. © UNICEF/Bashir Ahmed Sujan अस्वस्थ व अत्यधिक प्रचाररिपोर्ट में, इन स्वास्थ्य परिणामों को आकार देने वाली शक्तिशाली व्यावसायिक ताक़तों की ओर इशारा किया गया है. चीनी, नमक, अस्वास्थ्यकर वसा (Fat) और अन्य हानिकारक पदार्थों से भरपूर अत्यधिक-प्रसंस्कृत और Fast Food बच्चों के आहार पर हावी हैं और इनका आक्रामक रूप से विपणन यानि प्रचार (Marketing) किया जाता है, जिससे बच्चों का आहार अस्वस्थ रूप से प्रभावित होता है.यूनीसेफ़ ने, 170 देशों के 64 हज़ार युवाओं पर एक सर्वेक्षण किया जिसमें 75 प्रतिशत ने, पिछले सप्ताह मीठे पेय, कुरकुरे पदार्थों या Fast Food के विज्ञापन देखने की बात कही थी.60 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि इन विज्ञापनों ने उन्हें ये उत्पाद खाने के लिए प्रेरित किया. संघर्ष या टकराव प्रभावित देशों में भी, 68 प्रतिशत युवाओं ने कहा कि वे इन विज्ञापनों के सम्पर्क में आए थे.यूनीसेफ़ ने आगाह किया है कि इन प्रवृत्तियों के आर्थिक परिणाम चौंकाने वाले होंगे. 2035 तक, अधिक वज़न और मोटापे के स्तर की वैश्विक लागत सालाना 4 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है.केवल पेरू में ही, मोटापे से सम्बन्धित स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से, एक पीढ़ी में 210 बिलियन डॉलर से अधिक का नुक़सान हो सकता है.सरकार को दिखानी होगी ज़िम्मेदारीये एक अच्छी बात कही जा सकती है कि कुछ देशों की सरकारें कार्रवाई कर रही हैं. मैक्सिको में मीठे पेय और अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, बच्चों के दैनिक कैलोरी सेवन का 40 प्रतिशत हिस्सा मुहैया कराते हैं. इस पृष्ठभूमि में वहाँ की सरकार ने, सरकारी स्कूलों में इन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबनध लगा दिया है, जिससे 3.4 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए भोजन के माहौल में सुधार हुआ है.यूनीसेफ़ ने दुनिया भर की सरकारों से ऐसे ही व्यापक सुधार लागू करने का आग्रह किया है जिनमें अनिवार्य खाद्य लेबलिंग, Marketing यानि विपणन पर प्रतिबन्ध, और अस्वास्थ्यकर उत्पादों पर टैक्स; स्कूलों में junk food पर प्रतिबन्ध; मज़बूत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम; और नीति निर्माण को उद्योग के हस्तक्षेप से बचाने के लिए सुरक्षा उपाय किया जाना शामिल हो.यूनीसेफ़ प्रमुख कैथरीन रसैल का कहना है, "कई देशों में कुपोषण, बौनेपन और मोटापे का दोहरा बोझ देखा जा रहा है. इसके लिए लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता है."उन्होंने ज़ोर देकर कहा, "प्रत्येक बच्चे को उसके विकास और वृद्धि में सहायक पौष्टिक वर किफ़ायती भोजन उपलब्ध होना चाहिए. हमें ऐसी नीतियों की तत्काल आवश्यकता है जो माता-पिता और देखभाल करने वालों को, अपने बच्चों के लिए पौष्टिक और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराने में सहायता करें."

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