Advertisement
चरम गर्मी से श्रमिकों के स्वास्थ्य और आजीविका पर बढ़ता ख़तरा

WHO के सहायक महानिदेशक डॉक्टर जैरेमी फ़रार ने कहा है, “गर्मी से होने वाला दबाव, पहले से ही अरबों श्रमिकों के स्वास्थ्य और जीविका को नुक़सान पहुँचा रहा है. ये नए दिशा निर्देश, जीवन बचाने, असमानता घटाने और बदलती दुनिया के लिए मज़बूत कार्यबल बनाने का व्यावहारिक समाधान देते हैं.”चौंकाने वाले नतीजे2024 अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा, जो औद्योगिक क्रान्ति-पूर्व तापमान से 1.55 डिग्री सैल्सियस अधिक दर्ज किया गया.कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री से ऊपर, और कुछ क्षेत्रों में 50 डिग्री सैल्सियस से ज़्यादा पहुँच गया.तापमान 20°C से ऊपर जाने पर, प्रत्येक डिग्री के साथ श्रमिकों की उत्पादकता 2-3 प्रतिशत तक घट जाती है.चरम गर्मी से हीटस्ट्रोक, शरीर में पानी की कमी, गुर्दे की बीमारी और तंत्रिका सम्बन्धी विकार जैसी बीमारियों का ख़तरा बढ़ रहा है.दुनिया की लगभग आधी आबादी उच्च तापमान के नकारात्मक प्रभाव झेल रही है.WMO की उप-महासचिव को बैरेट का कहना है, “कार्यस्थल पर गर्मी से होने वाला दबाव, अब केवल भूमध्य रेखा के नज़दीकी देशों तक सीमित नहीं रहा. हाल ही में योरोप की तापलहर इसका उदाहरण है.""श्रमिकों को गर्मी से बचाना न केवल स्वास्थ्य की आवश्यकता है, बल्कि यह आर्थिक ज़रूरत भी है.”सुझाए गए समाधानस्थानीय मौसम और श्रमिकों की संवेदनशीलता के आधार पर विशेष चरम गर्मी में स्वास्थ्य से जुड़ी नीतियाँ तैयार करना.मध्यम आयु और बुज़ुर्ग श्रमिकों, बीमारियों से जूझ रहे लोगों और कमज़ोर स्वास्थ्य वाले मज़दूरों को प्राथमिकता देना.डॉक्टरों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को चरम गर्मी से होने वाले दबाव की पहचान और इलाज के लिए प्रशिक्षित करना.किफ़ायती और टिकाऊ तकनीकी समाधानों को बढ़ावा देना.शोध और निगरानी को मज़बूत करना, ताकि उठाए गए क़दम प्रभावी बने रहें.
अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के अनुसार, दुनिया भर में 2 अरब 40 करोड़ से अधिक श्रमिक अत्यधिक गर्मी के सम्पर्क में हैं, जिससे हर साल लगभग 2.3 करोड़ व्यावसायिक यानि कार्यस्थल से जुड़ी चोटें दर्ज होती हैं.ILO के सुरक्षा प्रमुख जोआक़िम पिंटाडो नुनेस ने कहा, “यह रिपोर्ट कार्यस्थल पर बढ़ते तापमान से निपटने की वैश्विक कार्रवाई में एक अहम पड़ाव है. यह सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को ठोस दिशा-निर्देश देती है.”दोनों एजेंसियों ने ज़ोर दिया है कि गर्मी से बचाव की कार्रवाई अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अत्यावश्यक है. यह न केवल जीवन और रोज़गार की रक्षा के लिए, बल्कि ग़रीबी कम करने, सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को पूरा करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए भी ज़रूरी है.
Advertisement
प्रमुख खबरें
Advertisement
Traffic
Features


