ग्रीस: शरण चाहने वालों के आवेदनों की प्रक्रिया को स्थगित किए जाने पर चिन्ता
Source: UN News: शनिवार, 12 जुलाई 2025 00:01 AM (IST)
संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी (UNHCR) ने, ग्रीस में शरणार्थी आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया स्थगित किए जाने के फ़ैसले पर चिन्ता व्यक्त की है. दरअसल, ग्रीस ने उत्तरी अफ़्रीका से समुद्र के रास्ते आने वाले लोगों के शरणार्थी आवेदनों को रोकने का एक प्रस्ताव, गुरूवार को संसद में पेश किया है.
यूएन शरणार्थी एजेंसी ने आगाह किया कि यह निर्णय अन्तरराष्ट्रीय क़ानून का उल्लंघन कर सकता है, और युद्ध व अत्याचार से बचने के लिए भाग रहे लोगों को सुरक्षा देने की, ग्रीस की लम्बे समय से चली आ रही प्रतिबद्धता को प्रभावित करेगा.इस प्रस्ताव पर ग्रीस की संसद में बहस चल रही है, जिसके कारण, शरणार्थी पंजीकरण की प्रक्रिया को तीन महीने तक रोक दिया जाएगा. साथ ही सरकार को, भविष्य में पहुँचने वाले लोगों को, शरण माँगने की उनकी दावेदारी पर विचार किए बिना ही, वापस भेजने की अनुमति मिल जाएगी.यह क़दम गेवडोस और क्रीट जैसे दक्षिणी द्वीपों पर, हाल ही में शरण चाहने वालों की बढ़ती संख्या के बाद उठाया जा रहा है.UNHCR ने माना कि नए शरणार्थियों का प्रबन्धन करना एक बड़ी चुनौती है. लेकिन, यह भी स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी क़दम अन्तरराष्ट्रीय और योरोपीय क़ानून के तहत उठाया जाना चाहिए. UNHCR ने कहा, "देशों को अपनी सीमाओं का प्रबन्धन करने और अनियमित प्रवास से निपटने का अधिकार है, लेकिन सीमाओं पर नियंत्रण अन्तरराष्ट्रीय और योरोपीय क़ानूनों के अनुरूप ही होना चाहिए."मूलभूत अधिकारएजेंसी ने कहा कि शरण माँगने का अधिकार एक मौलिक मानवाधिकार है, जिसे अन्तरराष्ट्रीय, योरोपीय और राष्ट्रीय क़ानूनों में संरक्षित किया गया है. और, ये हर व्यक्ति के लिए है, चाहे वह किसी भी माध्यम या मार्ग से किसी भी देश में पहुँचे.यूएन शरणार्थी एजेंसी ने एक वक्तव्य में कहा, “यहाँ तक कि जब प्रवास का दबाव हो, तब भी देशों की यह ज़िम्मेदारी है कि वे शरण चाहने वालों को शरण प्रक्रिया तक पहुँच सुनिश्चित करें.”ग्रीस द्वारा प्रस्तावित क़ानून, शरणार्थियों को आवेदन दाख़िल करने का अवसर नहीं देगा, बल्कि उन्हें सीधे वापस लौटाने का प्रावधान करेगा.इससे refoulement की आशंका गहराती है यानि किसी व्यक्ति को जबरन उस देश में वापस भेजना, जहाँ उसकी जान या आज़ादी को गम्भीर ख़तरा हो सकता है.