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तालेबान से दमनकारी नीतियों को समाप्त करने की पुकार

Source: UN News: बुधवार, 09 जुलाई 2025 00:00 AM (IST)
तालेबान से दमनकारी नीतियों को समाप्त करने की पुकार
संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ़ग़ानिस्तान की बिगड़ती मानवीय, आर्थिक और मानवाधिकार स्थितियों पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए, तालेबान से दमनकारी नीतियों को वापस लेने व समावेशी शासन सुनिश्चित करने का आग्रह करने वाला एक प्रस्ताव भारी बहुमत से पारित किया है. सोमवार को पारित किए गए इस प्रस्ताव के पक्ष में 116 मत पड़े, 12 देश मतदान से अनुपस्थित रहे और 2 देशों ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया, जिनके नाम हैं - इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका.इस प्रस्ताव में, अगस्त 2021 में तालेबान के सत्ता में लौटने के लगभग चार साल बाद, देश के सामने दरपेश बहुआयामी संकटों की तरफ़ ध्यान आकर्षित किया गया है, जिनमें अफ़ग़ान लोगों के लिए अधिक अन्तरराष्ट्रीय समर्थन और मानवाधिकारों, शान्ति व स्थिरता के लिए नए सिरे से प्रयास करने का आहवान किया गया है.प्रस्ताव में मानवीय, राजनैतिक और विकास पक्षों के बीच, एक सुसंगत तालमेल की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है और अफ़ग़ानिस्तान में सभी महिलाओं व लड़कियों के "गम्भीर, बिगड़ते, व्यापक और व्यवस्थित उत्पीड़न" पर चिन्ता जताई गई है.साथ, तालेबान से उन नीतियों को तुरन्त वापिस लेने की पुकार लगाई गई है जो उन्हें शिक्षा, रोज़गार और सार्वजनिक जीवन से बाहर करती हैं.प्रस्ताव के मसौदे में मानवाधिकारों और मानवीय सिद्धान्तों सहित अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के तहत अफ़ग़ानिस्तान के दायित्वों का पालन करने का भी आहवान किया गया है.बढ़ता मानवीय संकट193 सदस्यों वाली महासभा ने अफ़ग़ानिस्तान में जारी हिंसा और अल-क़ायदा, दाएश और उनके सहयोगी ISIL-ख़ोरासन व ‘तहरीके-तालेबान पाकिस्तान’ जैसे आतंकवादी समूहों की मौजूदगी पर अपनी “गम्भीर चिन्ता” दोहराई है. साथ ही, अफ़ग़ानिस्तान को आतंकवादी गतिविधि के लिए सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल नहीं होने देने की मांग भी की है.प्रस्ताव में, सुरक्षा से परे, अफ़ग़ानिस्तान के गम्भीर आर्थिक पतन, वहाँ व्यापक ग़रीबी और बढ़ते मानवीय संकट पर ज़ोर दिया गया, जिसमें सदस्य देशों और दाताओं से सैद्धान्तिक, निरन्तर सहायता बढ़ाने का आग्रह किया गया है. IOM/Léo Torréton इसमें बाढ़ और सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बढ़ते ख़तरों पर भी प्रकाश डाला गया है, जो खाद्य असुरक्षा और कमज़ोर आर्थिक स्थिति को और भी बदतर बनाते हैं.प्रस्ताव में कहा गया है, “टिकाऊ और स्थाई शान्ति केवल दीर्घकालिक सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक स्थिरता के ज़रिए हासिल की जा सकती है, जिसके लिए नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों के साथ-साथ, समावेशी व प्रतिनिधि शासन के लिए प्रतिबद्धता का पूरा सम्मान करने की आवश्यकता होगी.”शरणार्थियों की वापसी से बढ़ीं ज़रूरतेंयूएन महासभा का यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित किया गया है, जब अफ़ग़ानिस्तान की मानवीय सहायता व्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है.संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के अनुसार, पाकिस्तान और ईरान से लोगों की वापसी के सैलाब ने – देश की सेवाओं पर दबाव बढ़ा दिया है, ख़ासतौर पर सीमावर्ती प्रान्तों में, जो लोगों की आमद को समायोजित करने में असमर्थ हैं. वापिस लौटने वाले लोगों में, शरणार्थी और शरणार्थी जैसी स्थिति वाले लोग दोनों शामिल हैं.पाकिस्तान व ईरान से अफ़ग़ान लोगों की स्वदेश वारसी ने सुरक्षा जोखिम बढ़ा दिए हैं और हज़ारों परिवारों को भोजन, आश्रय और बुनियादी सेवाओं की तत्काल आवश्यकता में छोड़ दिया है. इनमें से बहुत से लोग, अपनी मर्ज़ी के बिना या दबाव में अफ़ग़ानिस्तान वापिस लौटे हैं. © UNHCR/Faramarz Barzin सरकार और जवाबदेहीयूएन महासभा ने अगस्त 2021 में तालेबान के सत्ता में आने के बाद से, राजनैतिक समावेश की कमी पर भी चिन्ता जताई है.इसने बदला लेने और आनन-फ़ानन में लोगों को मृत्युदंड दे दिए जाने, लोगों को जबरन ग़ायब किए जाने और मनमाने ढंग से हिरासत में लिए जाने जैसे न्यायेतर दंडों पर चिन्ता जताई, जिसमें सुरक्षा कर्मियों के पूर्व सदस्यों को निशाना बनाना भी शामिल है.महासभा ने अफ़ीम की खेती को कम करने के लिए, तालेबान के सीमित क़दमों को स्वीकार किया, लेकिन संगठित अपराध और अवैध हथियारों की तस्करी से निपटने के लिए, ड्रग्स के ख़िलाफ़ व्यापक उपायों और प्रयासों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया.सामूहिक ज़िम्मेदारी की पुकारप्रस्ताव में शरणार्थियों की मेज़बानी करने वाले प्रमुख देशों - विशेष रूप से पाकिस्तान और ईरान - की सराहना की गई और विस्थापित अफ़ग़ान लोगों व उन्हें अपने यहाँ पनाह और सहारा देने वाले मेज़बान समुदायों का समर्थन करने के लिए, अधिक न्यायसंगत तरीक़े से बोझ वहन करने और अन्तररार्ष्ट्रीय सहयोग का आहवान किया गया है.प्रस्ताव में, शरणार्थियों और देश के भीतर ही विस्थापित व्यक्तियों की सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वैच्छिक वापसी के साथ-साथ ही, समाज में उनके स्थाई रूप से घुलने-मिलने के लिए, अनुकूल हालात बनाने के महत्व को रेखांकित किया गया है.

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