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यूएन महासागर सम्मेलन: 'लघु द्वीपीय देशों के बिना, कोई राजनैतिक घोषणापत्र नहीं'

सम्मेलन के अन्तिम दिन आम सहमति पर आधारित घोषणाओं के एक पैकेज को पारित किए जाने की सम्भावना है, जिसका उद्देश्य महासागरों के भविष्य की रक्षा करना है.राजनैतिक घोषणापत्र को समर्थन देने के अलावा, नीस में जुटे देश स्वैच्छिक संकल्पों की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसे ‘नीस महासागर कार्रवाई योजना’ का नाम दिया गया है.‘हमारे महासागर, हमारा भविष्य: तुरन्त कार्रवाई के लिए एकजुट’ शीर्षक वाले राजनैतिक घोषणापत्र के लिए, इस वर्ष जनवरी महीने से अब तक, यूएन मुख्यालय में चार दौर की गहन वार्ता हो चुकी है. इसके अलावा, अहम प्रतिनिधिमंडलों और नागरिक समाज समूहों के साथ अनौपाचारिक चर्चाएँ भी हुई हैं.यह घोषणापत्र, महासागरों के समक्ष उपस्थित संकट की विकरालता और उससे निपटने के लिए ज़रूरी रूपान्तरकारी बदलावों, उपायों की अहमियत को बयाँ करती है.इसमें जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और समुद्री संसाधनों के क्षरण से उपजी चिन्ताओं को भी परिलक्षित किया गया है.साथ ही, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण उपायों और समुद्र आधारित अर्थव्यवस्थाओं को प्रोत्साहन देने के लिए उपायों को प्रस्तुत किया गया है. इस क्रम में, निवेश को सुलभ बनाने और अन्तरराष्ट्रीय समझौतों में लिए गए संकल्पों को पूरा किए जाने का आहवान किया गया है.लघु द्वीपीय देशों की आवाज़ सुनी जाएइस घोषणापत्र को आकार देने में लघु द्वीपीय विकासशील देशों की अहम भूमिका है, जहाँ समुदाय बढ़ते समुद्री जलस्तर और समुद्री क्षरण के प्रति सम्वेदनशील हालात का सामना कर रहे हैं. ऐसे में उनके प्रत्यक्ष अनुभव और नेतृत्व कारगर, समावेशी नीति को तैयार करने के लिए ज़रूरी है.ग्रेनाडा की विशेष दूत और जलवायु मामलों के लिए राजदूत साफ़िया सॉनी ने यूएन न्यूज़ को बताया कि घोषणापत्र के मसौदे में लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए ‘एंटीगा एंड बारबूडा एजेंडा’ का उल्लेख किया गया है, जोकि स्वागतयोग्य है. यह द्वीपीय देशों के बीच बढ़ती एकजुटता को दर्शाता है.
UN News/Heyi Zou
उन्होंने कहा कि यह सही है कि समझौता, स्वस्थ बहुपक्षवाद का ही एक हिस्सा है, मगर प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है. अनेक चुनौतियों के बावजूद, लघु द्वीपीय देश अपने हर दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.साफ़िया सॉनी ने कहा कि महासागर एजेंडा को समर्थन देने में वे एक साथ आए हैं, मगर कुछ देशों को अन्य की तुलना में कहीं अधिक, ठोस प्रयास करने होंगे.
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