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यूक्रेन: आम नागरिकों पर ड्रोन हमले, मानवता के विरुद्ध अपराध – स्वतंत्र जाँच आयोग

Source: UN News: शुक्रवार, 30 मई 2025 00:00 AM (IST)
यूक्रेन: आम नागरिकों पर ड्रोन हमले, मानवता के विरुद्ध अपराध – स्वतंत्र जाँच आयोग
रूसी सैन्य बलों ने यूक्रेन युद्ध के दौरान ड्रोन के इस्तेमाल के ज़रिये आम नागरिकों की हत्याओं को अंजाम दिया है, जोकि मानवता के विरुद्ध अपराध है. यूक्रेन में हिंसक टकराव के दौरान मानवाधिकार उल्लंघन मामलों की जाँच के लिए गठित एक स्वतंत्र, अन्तरराष्ट्रीय आयोग ने अपनी नई रिपोर्ट में यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया है. स्वतंत्र विशेषज्ञों ने कहा है कि जुलाई 2024 के बाद से, रूसी सैन्य बलों ने ख़ेरसॉन प्रान्त में ड्निप्रो नदी के किनारे, 100 किलोमीटर तक फैले इलाक़े में आम नागरिकों को जान से मार दिया या फिर उन्हें हमलों में घायल किया.रिपोर्ट के अनुसार, ख़ेरसॉन शहर और यूक्रेनी नियंत्रण वाले 16 इलाक़ों में इन ड्रोन हमलों के परिणामस्वरूप, लगभग 150 आम नागरिकों की मौत हुई है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं. पीड़ितों में पुरुष, महिलाएँ व बच्चे हैं.'बड़े पैमाने पर, व्यवस्थागत ढंग से किए गए ड्रोन हमले एक समन्वित सरकारी नीति का हिस्सा थे', जिनमें एक जैसे तौर-तरीक़ों का इस्तेमाल किया गया. जाँच आयोग ने कहा कि यह दर्शाता है कि ये हमले सुनियोजित, लक्षित व संगठित थे. Tweet URL फ़िलहाल ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि रूसी सैन्य बलों या फिर नागरिक प्रशासन ने ऐसे हमलों को रोकने के लिए कारगर क़दम उठाए हों.'मेरे पति ने मेरी बाँहों में दम तोड़ा'आम नागरिकों को विभिन्न परिस्थितियों में निशाना बनाया गया, जब वे पैदल या किसी वाहन में अपने घर से बाहर दैनिक गतिविधियों में व्यस्त थे.सितम्बर 2024 में, पोनियातिवका गाँव की एक महिला अपने 54 वर्षीय पति के साथ जब घर वापिस लौट रही थीं, तभी उन पर ड्रोन विस्फोटकों से हमला हुआ.महिला ने बताया कि, “मेरे पति की मेरी बाँहों में मौत हो गई, लगातार रक्त बहने की वजह से, चूँकि ऐम्बुलेंस समय पर नहीं पहुँच सकी. मैंने एक टी-शर्ट से ख़ून रोकने की कोशिश की, मगर वो पर्याप्त नहीं था.”रिपोर्ट बताती है कि इन ड्रोन में कैमरा लगे होते हैं, जिनके ज़रिये वास्तविक समय में आम नागरिकों पर नज़र रखी जाती है और उन पर विस्फोटक सामग्री गिराई जाती है.ऐसे सैकड़ों वीडियो को रूसी टेलीग्राम चैनलों पर नियमित रूप से साझा किया गया, जिनमें कई के हज़ारों सब्सक्राइबर हैं. इन वीडियो में अपराध को अंजाम देते हुए दिखाया गया और फिर भविष्य में और हमलों की घोषणाएँ भी की गईं.गहरा सदमा व डरड्रोन हमलों में आम लोगों की मौत हुई, वे गम्भीर रूप से घायल हुए, और कुछ अपंग हो गए. बहुत से लोगों को मनोवैज्ञानिक सदमा व भय को भी झेलना पड़ा.ऐम्बुलेंस को अन्तरराष्ट्रीय क़ानून के अन्तर्गत विशेष संरक्षण प्राप्त है, मगर उन्हें ड्रोन के ज़रिये पहले निशाना बनाया गया है, ताकि हमले का शिकार घायल लोगों, पीड़ितों तक पहुँचने से रोका जा सके. इसकी वजह से, प्राथमिक चिकित्सा की प्रतीक्षा करते हुए कई पीड़ितों की जान जा चुकी है.ड्रोन हमलों से प्रभावित इलाक़ों में स्थानीय आबादी निरन्तर भय में जीवन गुज़ार रही है. आम लोग अपने घरों से बाहर जाने में भी जोखिम मोल ले रहे हैं, और उन्हें ड्रोन हमले की चपेट में आने का भय है.इसलित बहुत से लोग बाहर जाने के लिए बादलों से घिरे दिनों की प्रतीक्षा करते हैं या फिर पेड़ों में छिपते हैं. टैलीग्राम चैनल पर जगह छोड़कर जाने के लिए धमकी भरे सन्देश दिए जा रहे हैं, जिससे लोग भयभीत हैं.मानवतावादी क़ानून का उल्लंघनजाँचकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि आम लोगों व नागरिक प्रतिष्ठानों को ड्रोन के ज़रिये निशाना बनाया जाना, अन्तरराष्ट्रीय मानवतावादी क़ानून का उल्लंघन है, जिसके अनुसार, ये हमले केवल सैन्य ठिकानों पर ही किए जा सकते हैं.स्वतंत्र आयोग द्वारा जुटाए गए साक्ष्य दर्शाते हैं कि रूसी सैन्य बलों ने इरादतन, ख़ेरसॉन प्रान्त में आम नागरिकों के विरुद्ध इन हमलों से युद्ध अपराध को अंजाम दिया.साथ ही, मृत या घायल आम लोगों के वीडियो को साझा करना, निजी गरिमा को ठेस पहुँचाने के युद्ध अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है.जाँच आयोग ने कहा कि इन हमलों में घरों व बुनियादी प्रतिष्ठानों को भीषण क्षति पहुँची है, परिवहन माध्यमों, और आपात व बचाव सेवाओं को निशाना बनाया गया है. ऐसे में प्रभावित इलाक़ों में रह पाना कठिन है और अनेक निवासियों के पास ये स्थान छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.बार-बार किए जाने वाले ये ड्रोन हमलों से यह कहा जा सकता है कि रूसी प्रशासन द्वारा इसे एक सरकारी नीति के तौर पर अपनाया जा रहा है, ताकि ख़ेरसॉन प्रान्त की आबादी को वहाँ से जाने के लिए मजबूर किया जा सके. इसे मानवता के विरुद्ध, आबादी के जबरन हस्तांतरण का अपराध माना जा सकता है.जाँच आयोगयूएन मानवाधिकार परिषद ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के कुछ हफ़्ते बाद, मार्च 2022 में अन्तरराष्ट्रीय, स्वतंत्र जाँच आयोग को गठित किया था, ताकि मानवाधिकारों पर हुए गम्भीर असर और उल्लंघन मामलों की जाँच की जा सके.इस जाँच आयोग में तीन आयुक्त हैं जिनके नाम हैं – अध्यक्ष ऐरिक मोसे, पाबलो डी ग्रीफ़ और वृन्दा ग्रोवर. ये मानवाधिकार विशेषज्ञ, यूएन कर्मचारी नहीं है, उन्हें अपने काम के लिए वेतन नहीं मिलता है, और वे किसी संगठन का हिस्सा नहीं हैं.

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