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ग़ाज़ा: सहायता वितरण के लिए इसराइली योजना शुरू, मानवीय राहत का स्तर बढ़ाने का आग्रह

उनके अनुसार, यह वास्तविक ज़रूरतों से ध्यान भटकाना है. असल आवश्यकता, ग़ाज़ा में सभी सीमा चौकियों को खोलना, एक सुरक्षित माहौल तैयार करना और आपात राहत आपूर्ति को जल्द से जल्द अनुमति देना है. सीमा के दूसरी ओर जो कुछ सामान भी तैयार है, उसे यहाँ आने देने की आवश्यकता है.OCHA प्रवक्ता येन्स लार्क ने कहा कि ग़ाज़ा में यूएन सहायता वितरण नैटवर्क की मौजूदा व्यवस्था का उपयोग करने में सहायताकर्मियों को अवरोधों व ख़तरों का सामना करना पड़ा है, जिसकी वजह से यह नहीं हो पाया है.उन्होंने चुनकर प्रवेश देने की अनुमति पर कहा कि यहाँ हर तरह की मदद को पहुँचने देना होगा. असल बात यही है कि ग़ाज़ा में इस क्षण पहुँच रही सहायता का स्तर अपर्याप्त है.UNRWA आपूर्ति को अनुमति नहींइस बीच, विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) ने अपने एक अपडेट में बताया है कि ग़ाज़ा में परिवार बेहद कठिन हालात से जूझ रहे हैं, जबकि लड़ाई तेज़ हो रही है, विस्थापन आदेशों की लहर है और लोग फिर अपने आश्रय स्थल छोड़कर जा रहे हैं.इस बीच, फ़लस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन एजेंसी (UNRWA) के अनुसार, 2 मार्च को इसराइली पाबन्दी शुरू होने के बाद, संगठन द्वारा तैयार की गई कोई भी आपूर्ति अब तक ग़ाज़ा नहीं पहुँची है.UNRWA ने जॉर्डन और मिस्र में क़रीब तीन हज़ार ट्रकों में भोजन व दवाओं को रवाना करने के लिए तैयार किया था, मगर उसे अनुमति नहीं मिली है और यह सामान जल्द ही बर्बाद हो सकता है.यूएन एजेंसी की संचार निदेशक जूलियट टूमा ने कहा कि हमारे पास क्लीनिक, फ़ॉर्मेसी हैं जहाँ लम्बी बीमारियों के उपचार के लिए दवाएँ वितरित की जाती हैं. साथ ही, बुनियादी दवाएँ जैसेकि पैरासिटामोल और बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए भी. अब ये दवाएँ आपूर्ति के अभाव में समाप्त होती जा रही हैं.साक्ष्यों का आग्रहUNRWA महाआयुक्त फ़िलिपे लज़ारिनी ने इसराइली सरकार से आग्रह किया है कि हमास के नेतृत्व में अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हुए हमलों में कथित तौर पर यूएन एजेंसी के कर्मचारियों की संलिप्तता के बेबुनियाद आरोपों पर सबूत मुहैया कराए जाने होंगे.इन हमलों के बाद इसराइल ने बड़े पैमाने पर ग़ाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई शुरू की थी. संयुक्त राष्ट्र द्वारा पिछले वर्ष कराई गई एक आन्तरिक जाँच में 9 UNRWA कर्मचारियों के इन हमलों में शामिल होने के पर्याप्त साक्ष्य मिले थे.यूएन महासचिव द्वारा गठित एक अन्य जाँच आयोग का यह निष्कर्ष था कि UNRWA के नियम, तंत्र और प्रक्रियाएँ, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सबसे व्यापक हैं, जोकि क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में कामकाज से जुड़ी जटिलताओं व सम्वेदनशीलता को दर्शाती है.UNRWA प्रमुख ने कहा कि इन दावों को पिछले 20 महीनों से देखा जा रहा है, जिससे यूएन एजेंसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुँची है, लेकिन उन कर्मचारियों के जीवन पर भी जोखिम है, जो क़ाबिज़ फ़लस्तीनी इलाक़े में काम कर रहे हैं.संचार निदेशक जूलियट टूमा ने कहा कि उनके संगठन ने इसराइली सरकार से बार-बार इन आरोपों के लिए सबूत पेश करने का अनुरोध किया है, मगर फ़िलहाल ऐसे को साक्ष्य साझा नहीं किए गए हैं.
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